पोखरा सितापाइलाको  ३६  रोपनी गुठी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भए लगत्तै मालपोतको मिसिलै गायब

काठमाडौँ : पोखरा महानगरपालिकाले २०७५ साललाई ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्ष-२०७५’ मनाउने निर्णय गर्यो। तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर जिसिले प्रत्येक वडामा अमिन पठाएर सार्वजनिक जग्गा छुट्टाउने, रेखाङ्कन गर्ने, सार्वजनिक जग्गामा बनेका संरचना भत्काउने लगायतका काम हुने  बताएका थिए। महानगरपालिकाले संरक्षण वर्ष त मनायो तर व्यक्तिमा पुगेको  सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन भने सकेन।

२०७६ जेठमा विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा सरकारी,सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भयो।

समितिले २०७६ मा पोखरा नगरपालिका वडा नम्बर १७ मा पर्ने सिद्धगुफा गुठीको ३६ रोपनी १४ आना १ पैसा जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नामहुँदै अन्यको नाममा गएको प्रमाणसहित जग्गा फिर्ता र कारबाहीको सिफारिस गर्यो। यही प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जिल्ला मालपोत कार्यलयलाई परिपत्र गर्यो २०७६ माघ १९ मा।

विभागले पत्र त काट्यो तर अहिलेसम्म व्यक्तिको नाममा पुगेको जग्गा सार्वजनिक मातहत आएको छैन। कास्की जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीका अनुसार २०७७ सालमा नै त्यो जग्गा सार्वजनिक मातहत ल्याउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उकेरालाई बताए।

उनका अनुसार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार भूमी विभागले पत्र काटेपछि २०७७ मा जिल्ला मालपोत कार्यलय कास्कीले क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नामबाट १२ जना व्यक्तिको नाममा पुगेको श्रेस्ता खारेज गरिदयो।

यो निर्णयको विपक्षमा १२ जना नै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगे। अदालतबाट परमादेश जारी भयो। २०७७ मा सर्वोच्चले दिएको परमादेश अनुसार स्रेस्ता कायम भएकालाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेमा नदिएकाले मौका दिनु भनी परमादेश दिएको थियो।

परमादेशपछि मालपोत कार्यालय कास्कीले १२ जनालाई सुनुवाइको मौका त दियो तर स्रेस्ता कायम भने गरेन। मालपोत अधिकृत अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चले सुनुवाइको मौका दिनु भनेको तर मन्त्रीपरिषद्को भट्टराई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्ने निर्णय खारेज नगरेकाले मालपोतले स्रेस्ता खारेज गरेकाहरूको स्रेस्ता पुन कायम नहुने निर्णय गर्यो।

अधिकारीले भने 'अहिले पनि त्यो जग्गा गुठीकै मातहतमा छ। सर्वोच्चले सुनुवाइको मौका दिनु भनेको तर मन्त्रीपरिषद्को निर्णय खारेज नगरेकाले हामीले गरेको निर्णय बदरभागी भएन। पूरा काम त पूर्ण फैसला आएपछि नै होला।'

पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ की वडाध्यक्ष राधिका गिरिका अनुसार भने यो जग्गा गुठी मातहत आइसकेको छैन।

उनले भनिन् 'मुद्दा मामिला चलिरहेको छ क्यारे हालसम्म यो जग्गा गुठी मातहत आइसकेको छैन।'

व्यक्तिको नाउँमा गरेर ढड्डा च्यातियो

अहिले यो गुठी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १७ महतगौँडा ढुंगेसाँधु सितापाइलामा पर्छ। संवत् १८६४ सालमा यहाँ रहेको मन्दिरले लालमोहर उल्लेख भए अनुसार १ सय ५६ रोपनी ३ पैसा ३ दाम  जग्गा पाएको थियो । २०३७ पवागुन २ मा कित्ताकाट गरियो। कित्ताकाट भएको २५१९ नम्बरको १ सय १९ रोपनी ५ आना २ पैसा ३ दाम पर्ती जग्गा रहेकोमा तत्कालीन सरकारले २०५१ सालमा मिनाहा गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै १३ रोपनी जग्गा पोखराको वृद्धाश्रमलाई दिइयो। केही जग्गा भने व्यक्तिको नाममा गयो। कित्ता नम्बर २५१९ को १४ आना १ पैसा २ दाम जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटहुँदै नन्द बहादुर रानाभाट त्यसपछि सदाशिवजी मन्दिरको नाममा गयो।

त्यस्तै यही कित्ता नम्बरको ३६ रोपनी १४ आना  १० पैसा जग्गा भने क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा गयो। २०३७ फागुन २ को निर्णयले यो जग्गा रानाभाटको नाउँमा गएको देखिन्छ।

२०३७ सालमा जग्गा दर्ता त गरियो तर २०३७ ।०३८ सालको मिसिल नै गायब पारियो । अहिलेसम्म मिसिल फेला पारेको देखिएन।

मिसिल फेला नपारिएकाले नै कुन आधारमा रानाभाटको नाममा जग्गा गएको हो भन्न सकिने प्रस्ट आधार भने देखिँदैन। ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको कुनै पनि मिसिल नभेटिनु अनि बाँकी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहनुले २०३७ सालको निर्णय दूषित भएको स्पष्ट देखिन्छ।

रानाभाटले आफ्नो नाममा गरेको जग्गा अन्य १२ जनालाई बेचिसकेका छन्। अहिले मुद्दामा गएका तीनै १२ जना हुन्।

यो जग्गाबारे भट्टराई आयोगको प्रतिवेदनले मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि "कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आबाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ। त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ" भनी उल्लेख भएको आधार टेकेको देखिन्छ।

आयोगले सोही ऐन बमोजिम सरकारी पर्ती जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको देखिएकोले स्रेस्ता खारेज गर्न सुझाव दिएको देखिन्छ।

आयोगले स्रेस्ता सच्चाएर अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ समेत बमोजिम कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरेको देखिन्छ। तर सरकारी निकाय त्यतातिर गएको देखिँदैन।

सम्बन्धित समाचार

जेठ २४, २०८१ बिहीबार १७:४२:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।