कैलाश सिरोहियालाई छाड्न सरकारी वकिलले लिएको दुई आधार : बयान सकिएको, बिरामी भएको
काठमाडौँ : जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धनुषाले बयान सकिएको र उपचारमा रहेको कारणमा टेक्दै हाजिर जमानीमा छाड्न प्रहरीलाई सहमति दिएको खुलेको छ।
नौ दिन अगाडि नागरिकता सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका सिरोहिया बुधवार प्रहरीले खोजेको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा छोरा सम्भवको हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए।
उकेराले प्राप्त गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुदीपकुमार दंगालले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई सिरोहियाबारे दिएको सहमति पत्रमा बयान सकिएको र उपचारकोक्रममा रहेको,अदालतले उपचार गराउन दिएको आदेश र सिरोहिया उपचारका लागि भर्ना भएको धनुषाको काब्या अस्पतालको पत्रमा टेकेर हाजिर जमानीमा छाड्न सहमति दिएको देखिन्छ।
पत्रमा भनिएको छ,
'उपरोक्त विषयमा ईन्द्रजित प्रसाद महतोको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी कैलाश प्रसाद सिरोहिया भएको नागरिकता सम्बन्धी कसुर (झुटो विवरण पेस गरी किर्ते गरेको) मुद्दामा पक्राउ प्रतिवादी कैलाश प्रसाद सिरोहियालाई माथवर व्यक्तिको जमानीमा छाड्न सहमति पाउँ भन्ने त्यहाँ कार्यालयको च.नं. ११४७८ मिति २०८१।०२।१६ गतेको पत्रसाथ प्राप्त मिसिल संलग्न प्रतिवादी कैलाश प्रसाद सिरोहियाको बयान भइसकेको, निज प्रतिवादी बिरामी भई उपचारको लागि लगेको देखिएको, मिति २०८१।०२।१४ गते धनुषा जिल्ला अदालतमा निज प्रतिवादीको म्याद थपको क्रममा "उपयुक्त अस्पताल लगी उपचार गराउनु तथा निजले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको चिकित्सकबाट परीक्षण गराउन उपयुक्त हुने हुँदा सोको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु" भन्ने आदेश भएको तथा काव्या अस्पतालको पत्र समेतबाट निज प्रतिवादी कैलाश प्रसाद सिरोहियालाई हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन। अन्य मुद्दामा हिरासतमा राख नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५(१) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई प्रतिवादी कैलाश प्रसाद सिरोहियालाई छाड्न प्राप्त पत्र बमोजिम सहमति प्रदान गरिएको छ।
जेठ १६ गते नै कैलाश सिरोहियाका छोरा सम्भवले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कैलाश सिरोहियाको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल ललितपुरको सिसियू कक्षमा भर्ना गरेर उपचार गरिरहेको भन्दै अस्पतालको चिकित्सकीय रिपोर्टहरूसहित निवेदन दिएको देखिन्छ।
सिरोहियालाई न्यायिक हिरासतमा राख्न अदालतले तेस्रो पटक दिएको म्याद सकिनु अगाडि नै कि म्याद थप्नु पर्ने कि धरौटी या, हाजिर जमानीमा छाड्नुपर्ने कानुनी प्रावधान अनुसार प्रहरीले फौजदारी कार्यविधि संहिताले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हाजिर जमानीमा छाडेको देखिन्छ।
संहिताको दफा १५ मा अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारण सहितको पर्चा खडा गरी धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर व्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख सक्ने व्यवस्था छ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट वा जमानीमा छाड्दा वा तरिखमा राख्दा त्यसरी छोडिएको वा तारिखमा राखिएको व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने भएमा त्यस्तो अवस्थामा निज उपस्थित हुने गरी निजको कागज गराउनु पर्ने संहितामा उल्लेख छ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम हाजिर जमानी दिने व्यक्तिले हाजिर जमानीमा छोडिएको व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको समयमा उपस्थित गराउनु पर्ने उल्लेख छ।
दुई तत्कालीन अधिकारीविरुद्ध पक्राउ आदेश
सिरोहियालाई बुधवार हाजिर जमानीमा छाड्ने निर्णय गरेको प्रहरीको अनुरोधमा उनलाई पहिलो पटक वंशजको नागरिकता दिने र पछि प्रतिलिपि दिने तत्कालीन दुई जना जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका कर्मचारीविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ आदेश लिएको छ।
अदालतले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियालाई पहिलो पटक वंशजको नागरिकता दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार भट्टराई र प्रतिलिपि दिने तत्कालीन शाखा अधिकृत काशीराज दाहालको नाममा पक्राउ अनुमति दिएको हो।
जेठ १७, २०८१ बिहीबार ०९:१५:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
