सिरोहिया प्रकरण : बंशज नागरिकता र प्रतिलिपी दिने तत्कालिन दुई कर्मचारीविरुद्ध अदालतको पक्राउ आदेश
काठमाडौँ : कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धानलाई फराकिलो बनाउँदै प्रहरीले उनको नाममा वंशजको नागरिकता दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार भट्टराई र प्रतिलिपि दिने तत्कालीन शाखा अधिकृत काशिराज दाहाललाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ।
अनुसन्धानस्रोतका अनुसार अनुसन्धानकोक्रममा सिरोहियाको नाममा जारी भएको नागरिकतामा कैफियत देखिएको र त्यसमा दाहाल र भट्टराई संलग्न देखिएपछि दुबैविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ अनुमति आइसकेको छ।
प्रहरीले दाहालसँग सिरोहियाको नाममा जारी प्रतिलिपीबारे बयान लिएको थियो। अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाण र उनको बयानबीच तालमेल नदेखिएपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत धनुषासँग अनुमति मागेको थियो।
यसअघि दाहालले धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई सिरोहियाको प्रतिलिपि नागरिकतामा भएको हस्ताक्षर आफ्नै भएको र जन्ममितिमा १८ वर्षसँगै ब्राकेटभित्र साल, महिना र गते लेखेको अक्षर पनि ‘आफ्नै जस्तो लागेको’ बयान दिएका थिए। यसको फरेन्सिक जाँचका लागि काठमाडौँ पठाइसकिएको छ। ब्राकेटमा लेखिएको जन्ममिति र नागरिकता जारी भएको मितिबीच कानुन अनुसार नागरिकता लिने उमेर मेल खाएको छैन।
अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा पहिलो पटक नागरिकता जारी गरेका भट्टराईलाई समेत औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएपछि अदालतसँग पक्राउका लागि अनुमति मागेको प्रहरीले भट्टराइको हकमा समेत पक्राउको अनुमति पाइसकेको छ। भट्टराई पूर्व गृह सचिव समेत हुन्।
तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि उनको उमेरका कारण बयान मात्र लिने तयारी गरिएको स्रोतले बतायो। हाल उनी ८० वर्षभन्दा माथि उमेरका छन्। भट्टराईको हस्ताक्षर सिरोहियाले आफै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको नेपाली कागजको नागरिकतामा रहेको छ।
सो नागरिकतामा सिरोहियालाई नागरिकता ऐन २०२० अनुसार वंशजको नागरिकता दिइएको उल्लेख छ। जबकी सो ऐन अनुसार यो ऐन लागू भइसकेपछि अर्थात् २०२० साल फागुन १६ गतेपछि जन्मिएका व्यक्तिमात्र सो ऐन अनुसार अंगीकृतका सन्तान भए पनि वंशजको नागरिक हुन योग्य हुन सक्छन्।
नागरिकता ऐन २०२० ले ऐन लागू भइसकेपछि अंगीकृतका सन्तान वंशज हुने प्रावधान राखे पनि व्यवहारमा यो लागू भएको थिएन। आन्दोलनको बलमा र लामो संघर्षपछि २०८० सालमा नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनपछि मात्रै यो व्यवहारमा लागू भएको थियो।
अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणका आधारमा सरकारी कर्मचारीले नागरिकता जारी गर्दा आवश्यक कागजपत्र नहेरी नागरिकता जारी गरेको देखिएकाले उनीहरुमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ११ समेत सम्बोधन हुनेगरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको अनुसन्धानरस्रोतले उकेरालाई जानकारी दियो।
‘अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणले यो विषय सामान्य प्रशासनिक त्रुटिमात्र देखिएन’, अनुसन्धान स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेतको संलग्नतामा संगठित रुपमा झुट्टा विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता जारी भएको देखिएपछि थप ब्यक्ती अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन्।’
आठ दिन अगाडि पक्राउ परेका सिरोहिया बुधबार मात्रै हाजिर जमानीमा रिहा भएका छन्। गम्भिर स्वास्थ्य अवस्था रहेकाले उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सककै निगरानीमा उपचार गर्नुपर्ने धनुषाको काब्या अस्पतालको चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा उनलाई मंगलबार हेलिकप्टरबाट ललितपुर ल्याएर मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो।
बयान लगायतका प्रक्रिया सकिएको र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण ललितपुरको अस्पतालमा रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको अनुसन्धान अधिकारीले हाजिर जमानीमा छाड्न सरकारी वकिलको कार्यालय धनुषामा गरेको सिफारिस अनुसार उनलाई ललितपुर प्रहरीले बुधबार बेलुका छोराहको रोहबरमा बोलाएको बखत हाजिर हुनेगरी न्यायिक हिरासतमुक्त गर्यो।
न्यायीक हिरासतमा रहेको बखतमा अस्पतालमा रहे पनि प्रहरी निगरानी र सुरक्षा घेरा भने रहन्छ नै। सिरोहिया काब्यामा रहँदा धनुषा प्रहरीको सुरक्षा घेरामा थिए भने ललितपुरको मेडिसिटीमा रहँदा ललितपुर प्रहरीले सुरक्षा निगरानीमा राखेको थियो। हाजिर जमानीमा रिहा गर्ने निर्णयपछि अस्पतालबाट प्रहरी सुरक्षा घेरा हटिसकेको छ।
जेठ १६, २०८१ बुधबार २३:२५:१५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
