सिरोहियाको दाबी 'कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा फरक-फरक नागरिकता नम्बर हुनु कम्पनी सचिवको त्रुटि'
काठमाडौँ : नागरिकतामा कैफियत रहेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले आफू सम्बद्ध कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा फरक-फरक नागरिकता नम्बर हुनुको कारण कम्पनी सचिवले टाइप गर्दा त्रुटि भएको दाबी गरेका छन्।
कान्तिपुर पब्लिकेशन प्राली, कान्तिपुर टेलिभिजन, कान्तिपुर रेडियो र हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको प्रबन्ध पत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जारी भएको भनिएको नागरिकता नम्बरभन्दा भिन्न नम्बर प्रयोग भएको छ। यसबारे उकेराले प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
बिहीबार सिरोहियाको तर्फबाट उनको कानुनी सहयोगीहरूले सार्वजनिक गरेको धारणामा आफ्नो दुई-तीन थरीको नागरिकता रहेको भनेर बजार हल्ला गरिएको उल्लेख छ।
सिरोहियाका तर्फबाट कानुन व्यवसायी रमन कर्ण र किशोर पौडेलले बिहीबार जनकपुरबाट सार्वजनिक गरेको प्रष्टीकरणमा लेखिएको छ' म आबद्ध रहेका कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा मेरो नागरिकताको नम्बर फरक भएको विषय कम्पनी सचिवले टाइप गर्दा त्रुटि भएको हो। तर प्रवन्धपत्र सहित पेस गरिएको कागजपत्रमा मेरो नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न भएकाले नम्बरको विषय स्वतः सम्बोधन हुन्छ।'
प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरीमा गरिएका दाबी, प्रहरीले गरेको सोधपुछ, सरकारी वकिलको कार्यालयले लिएको जानकारी र इजलासमा भएको बहसमा आफ्नोतर्फबाट राखिएका विषय आम जनमानसको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्दछु भनिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा जाहेरीवाला इन्द्रजीत प्रसाद महतोलाई नचिनेको र व्यक्तिगत रिसईवी समेत नभएको उल्लेख छ।
'मैले उनलाई माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र रास्वपाका संसद् मनिष झासँग एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरिरहेको फोटो सार्वजनिक भएपछि पहिलो पटक देखेको हुँ,' सार्वजनिक धारणामा लेखिएको छ 'निज महतो रास्वपाको मधेस प्रदेश कार्यसमितिको सदस्य रहेको जानकारी समाचार पढेर थाहा पाएको हुँ।'
उनले आफू २०१९ मंसिर २९ मा धनुषामा जन्मिएको र स्थानीय सरस्वती माविबाट विद्यालय शिक्षा र रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरबाट कलेज शिक्षा ग्रहण गरेको लेखेका छन्। चण्डिगढबाट स्नातक गरेको र २०३६ भदौ २५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वंशजको आधारमा ३९६९८८८६ नम्बरको नागरिकता प्राप्त गरेको उनले लेखेका छन्।
'तत्कालीन समयमा नेपाली कागजमा वितरण हुने नागरिकता पुरानो भएकाले २०५७ साल असोज २९ मा प्रतिलिपि लिएको छु,' सार्वजनिक भएको धारणामा लेखिएको छ'तर, मैले एउटा मात्र नागरिकता लिएको छु। एउटा बाहेक नागरिकता बनाएको वा प्रयोग गरेको भए कानुनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड भोग्न तयार छु।'
रेकर्ड पुस्तिका (ढड्डा)मा अभिलेख नभेटिएको विषयमा उनले अधिकार प्राप्त निकायबाट प्रदान गरिएको नागरिकताका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, मतदाता परिचयपत्र बनाएको र सबैमा नागरिकता नम्बर एउटै रहेको उल्लेख गरेका छन्।
चीन जान राहदानी बनाउँदा राष्ट्रिय परिचय आवश्यक भएकाले गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँबाट धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभिलेख झिकाई प्रमाणित गरेर २०७९ फागुन १५ मा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिएको र गत वर्षसम्म अभिलेखको ब्यहोरा दिने गृह मन्त्रालयको संयन्त्रले अहिले ढड्डामा अभिलेख नभेटिएको जस्तो प्रचार किन गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
राज्यका अभिलेखमा पहुँच भएका कसैको लापरबाही वा दुर्नियतले सरकारी अभिलेख तलमाथि हुन्छन् भने त्यसको सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने उनको धारणा छ।
आफ्नो नागरिकताको प्रमाण पत्रको नम्बर दोस्रो व्यक्तिसँग मिलेको विषयमा उनले कुन प्रमाणपत्रको नम्बर कति हुने भन्ने सेवाग्राहीको रोजाइको विषय नहुने र आफूलाई प्रमाणपत्र दिइसकेपछि त्यसको अभिलेख राख्ने सम्पूर्ण दायित्व राज्यको हुने सार्वजनिक धारणामा उल्लेख छ।
'अरू कसैको प्रमाणपत्रसँग नम्बर मिलेमा मेरो भूमिका रहँदैन। यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जबाफदेहिता जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासँग रहन्छ,' सार्वजनिक धारणामा लेखिएको छ ' दुई जना व्यक्तिको नागरिकतामा एउटै नम्बर परेको भनिएकामा अर्को व्यक्तिसँग यस विषयमा सामान्य जानकारी समेत नलिई कैलाश सिरोहियालाई भने पक्राउ गरी रातारात चलान कसको आत्मरतिका लागि गरिएको हो ?'
उनले आफ्नो बाबु जनकपुर क्षेत्रमा चिनिएका उद्यमी व्यवसायी रहेको र बाबुले नागरिकता प्राप्त गरेपछि जन्मिएकाले वंशजको नागरिक भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। तर २०३३-३४ को विवरणमा नागरिकको प्रकार जन्मसिद्द लेखिएको छ। उनले सार्वजनिक गरेको नागरिकताको प्रतिलिपीको प्रकार बंशज छ। यसबारे भने धारणामा प्रष्ट खुलाइएको छैन।
बिहीबार कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा अदालतमा बहसकोक्रममा सिरोहियाका कानुनी सहयोगीहरूले बाबुले २०१० सालमा नागरिकता लिएको दाबी उल्लेख छ। तर बिहीबार सार्वजनिक भएको धारणामा बाबुले नागरिकता पाएको मिति उल्लेख छैन।
आफू र आफ्ना दाइहरूको नागरिकताको प्रकार फरक परेकोमा उनले सार्वजनिक धारणामा लेखिएको छ'पिताजीले नागरिकता प्राप्त गर्नुअघि र पछिका जन्मिएका सन्तानको नागरिकताको प्रकार पनि कानुनअनुसार फरक भएको होला। तर यसको सम्पूर्णताको व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी मेरो होइन। तत्कालीन समयमा प्रचलित कानुन र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले कानुनको अधीनमा रही नागरिकता दिएको विषयमा मैले जवाफ दिनुपर्ने होइन।'
उनले आफू कहिले १८ वर्ष पुगेको हो भन्ने विषयमा अधिवक्ताहरूबाट थाहा पाएअनुसार २०३२ सालमा सरकारले नागरिकता वितरणको टोली खटाउने निर्णय गरेको र २०३३।३४ मा नागरिकता वितरणका लागि घुम्ती टोली खटिएकामा उमेर पुगेकाहरूका लागि नागरिकता वितरण गरिएको उल्लेख गरेका छन्।
टोलीले उमेर नपुगेकाहरूको पनि अभिलेख सङ्कलन गरेको र २०३३।३४ मा टोली आउँदा आफूले नागरिकता प्राप्त नगरे पनि आफ्नो समेत अभिलेख सङ्कलन भएको उनले खुलाएका छन्।
'मलाई नागरिकता दिने आधार २०३३।३४ को अभिलेखअनुसार भनेर नागरिकतामा नै स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसैले मैले नागरिकता लिएको २०३६ भदौ २५ मा हो। यो बिचमा म बालिग नागरिक भएको विषयमा प्रश्नै छैन। उमेर कति लेखियो भन्ने अधिकारप्राप्त अधिकारीले जान्ने विषय हो, यो मेरो इच्छा र रोजाइको विषय होइन' सार्वजनिक धारणामा भनिएको छ।
नागरिकता बनाउँदा फाँटवाला कर्मचारीले विवरण भर्ने र अधिकारीले हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गर्ने भएकाले २०३६ मा नागरिकता बनाउँदा त्यतिबेलाको चलनअनुसार उमेर १८ वर्ष मात्र उल्लेख भएको तर २०५७ मा प्रतिलिपि लिँदा फाँटवाला कर्मचारीले उमेर १८ वर्ष मात्र लेखेको देखिन्छ र प्रमाणित गर्ने अधिकारीले १८ वर्ष पछि कोष्ठ थपेर (२०१९।८।२९) लेखेर थप स्पष्ट पारेको देखिने उल्लेख छ।
'कोष्ठभित्रका अक्षरलाई दुवैतर्फबाट रातो हस्ताक्षरद्वारा बन्द गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र आफूसँग सुरक्षित छ। तर कतैबाट मेरा नागरिकताको फोटोकपी पाएका व्यक्तिहरूले जन्म मितिको दायाँ बायाँ गरिएको छोटो हस्ताक्षरलाई केरमेट गरिएको भनी दाबी गरेका रहेछन्' सार्वजनिक भएको धारणामा लेखिएको छ' जबकि मेरो नागरिकतामा रातो हस्ताक्षर देखिने भएकाले यो विषय सबैलाई स्पष्ट हुन्छ। फोटोकपी र मूल कपि भिडाउन चाहेको भए मलाई पक्राउ गरिरहन जरुरी थिएन।'
राज्यले गर्ने हरेक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै नागरिकतामा कैफियत देखियो भनेर बोलाएको भए कुनै पनि दिन हाजिर भएर आफ्ना विषय स्पष्ट पार्न तयार रहे पनि एक पटक पनि पत्र नकाटी सिधै सञ्चारमाध्यमको कार्यालयमा हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरेर पक्राउ गरिनु राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग भएको उल्लेख छ।
सार्वजनिक भएको धारणामा यो विषय आफ्नो नागरिकताको विवाद नभएर गृहमन्त्री रवि लामिछाने, दोहोरो नागरिकता, दुई देशका पासपोर्ट र सर्वसाधारणले गाँस कटाएर सहकारीमा बचत गरेको रकम हिनामिना गरिएको विषयसँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरिएको छ।
गृहमन्त्री रविको नागरिकता र राहदानीबारे उकेराले निरन्तर प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। सर्वोच्चबाट उनको नागरिकता निष्क्रिय रहेको ठहर भएसँगै उनको गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको थियो। उप-निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर संसद् पुगेका उनी नयाँ गठबन्धन बनेसँगै गृहमन्त्री बने।
दोहोरो राहदानीको विषयमा प्रहरीको अनुसन्धानहुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा चलाउन आवश्यक नदेखिएको भन्दै निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।
सिरोहियाको कानुनी सहयोगीबाट सार्वजनिक भएको उनको धारणामा करिब आधा दर्जन सहकारीको रकम गैरकानुनीरुपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ल्याएर अपचलन हुँदा लामिछाने उक्त कम्पनीका शेयरहोल्डर सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको विषय कुनै सञ्चारमाध्यमले लगाएको आरोप नभई कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका दस्ताबेजबाटै प्रमाणित भएको उल्लेख छ।
सहकारीको बचत अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको विषय पोखरा महानगरको अध्ययन, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रतिवेदन र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोजन पत्रबाट स्पष्ट हुने भन्दै धारणामा सर्वसाधारणको बचत अपचलन गरेको विषयमा भएका अनुसन्धान गृहमन्त्री लामिछानेले दबाएको र थप अनुसन्धानमा अवरोध गरेको उल्लेख छ।
'दोहोरो नागरिकता र दुई देशको पासपोर्ट बोकेर हिँडेको व्यक्ति गृहमन्त्री हुने र उनकै प्रतिशोध साँध्न यो देशको सार्वभौम नागरिकलाई रातारात पक्राउ गर्ने ?' धारणामा भनिएको छ।
जेठ १०, २०८१ बिहीबार २२:२५:५६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
