‘किर्ते कागजात बनाएर सर्दु जलाधारको सरकारी जग्गा १६ जनाले हडपे, मालपोत कर्मचारीले ढड्डा च्यातेर निजी बनाउन सघाए’
गुठी-सार्वजनिक-सरकारी जग्गाको खोजी : २
काठमाडौँ : धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा भुमाफियाहरुले हडपेको खुलेको छ। बन अनि मालपोत कार्यालयको सहयोगमा १६ जनाले जलाधार क्षेत्रको सरकारी जग्गा कब्जा गरेको सरकारी,गुठी र सार्वजनिक जग्गाबारे अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अधिग्रहणपछि सट्टाभर्ना बापत कसले कति जग्गा पाए र उनीहरूले मालपोतको ढड्डा च्यातिएको आधारमा कसरी जलाधारको जग्गा कब्जा गरे भन्ने प्रतिवेदनमा विस्तृत उल्लेख छ। त्यहाँका केहीले अहिले पनि सट्टापट्टा बापतको जग्गा नपाएको दाबी गरिरहेका छन्। यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुगे पनि अझैँ विवाद टुङ्गिएको छैन।
तर सरकारी, सार्वजनिक अनि गुठी जग्गाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले तत्कालीन अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय बसोबास कार्यालय, मोरङ सुनसरी मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरूको मिलेमतोमा सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको बनाउने बदमासी गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा प्रस्टै जग्गा सट्टा भर्ना पाइसकेका १६ जना व्यक्तिले झुटो विवरण अदालतमा पेस गरेर सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का र फुकुवा गरी सरकारी जग्गा बेचबिखन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उकेराले प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा सर्दु जलाधार क्षेत्रको सट्टा मोरङमा जग्गा सट्टाभर्ना पाइसकेका १६ जनाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेर रोक्का फुकुवा गराई सरकारी जग्गा विक्री गरेको तथ्यहरू उल्लेख छ।
२०७६ सालमा मोहन रमण भट्टराई नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदनमा सट्टा भर्ना पाइसकेर सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी बेचबिखन गर्नेहरूमा सामती लिम्बु, गोकुले राई, इन्द्रमान राई, कर्म सिंह राई, तेजबहादुर आलेमगर, बिरखे राई, मानबहादुर राई, जगत राई, सुरागी राई, नारायण सिंह राई, ठुलो मौले राई, नरबहादुर लुङ्गेली, बलबहादुर क्षेत्री सुनुवार, गञ्ज सिंह, कारवारी शेरमान राई र राम प्रसाद राई रहेको भन्दै प्रतिवेदनमै नाम किटान गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक नगरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सट्टा भर्ना लिइसकेका व्यक्तिले सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो बनाउने व्यक्तिहरू र संलग्न अधिकारीहरुलाइ कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरेको छ।
तर न सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ न त जग्गा फिर्ता गराउन प्रभावकारी प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छ।
स्थानीय निकायले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने भन्ने व्यवस्था अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्क सर्दु जलाधारको जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्रिय छन्। तर सकेका छैनन्। उनी यही विषयमा एकपछि अर्को विवादमा तानिने मात्र गरेका छन्।
सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा विवाद के हो ?
राजा विरेन्द्र शाहले २०३३ मा सर्दु जलाधार क्षेत्रको भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला त्यहाँका स्थानीयले सर्दु जलाधार क्षेत्रमा बसोबास भई जग्गा आवाद भएमा पानीको स्रोत सुक्ने भन्दै राजा समक्ष कुरा राखे।
त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन छोटी मोरङ क्षेत्रको बनजंगल तथा पानी ढलो क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने अभियान थाले। त्यहाँको बस्ती अन्यत्र सारेर वीरेन्द्रले वृक्षारोपण गर्न आदेश दिए।
जलाधार क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने २ सय ९ परिवारलाई मोरङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा २ सय ४३ विगाह जग्गा दिएर बसोबास गराइने भयो। सोही अनुसार मातहतका निकायले काम गर्दै गए।
२०३४ माघ १९ र २०३५ असोज ६ मा तत्कालीन अञ्चलाधीशको नेतृत्वमा बसेको बैठकले सो जग्गाबारे निर्णय गर्यो।
निर्णयमा 'सर्दु जलाधार क्षेत्रका तत्कालीन बॉझगरा गाविस- ९ पछि पाँचकन्या गाविस-९ र हाल धरान उपमहानगरपालिका-४ र साबिक घोपा वडा नम्बर ७ पछि विष्णुपादुका गाविस वडा नम्बर ७ र हाल धरान उप महानगरपालिकाको २० मा जग्गा भएको तथा घर बसोबास गरेका व्यक्तिहरूलाई सो ठाउँमा रहेको जग्गा मध्ये १ बिगाहा भन्दा बढी हुनेहरूलाई पचास प्रतिशतका दरले र १ बिगाहा भन्दा कम हुनेलाई १ बिगाहा' जग्गा सट्टा भर्ना दिने भनियो।
मोरङ सुनसरीबाट प्राप्त हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको लगतमध्ये बन र जिल्ला मोरङ वयरवन गाविस वडा नम्बर ९ को जग्गाबाट सट्टा भर्ना दिई सो जलाधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने र जग्गाको लगत समेत कट्टा गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ।
सुरुको लगत अनुसारका १ सय ८० परिवार र पछि लगतमा छुट भएका २९ परिवार समेत गरी कुल २ सय ९ परिवारलाई सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट मोरङ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा २ सय ४३ विगाह जग्गा सट्टा भर्ना दिएर बसोबास गराइयो।
जिल्ला बन कार्यालय सुनसरीको पत्र र अन्य प्रमाणले यसको पुष्टि गर्छ। मोरङ सुनसरी जिल्ला बन सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिको बैठकमा पेस गरेको विवरणमा पनि सर्दु जलाधार क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई २ सय ४३ विगाह जग्गा सट्टाभर्ना दिएको उल्लेख छ।
बन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको २०३८ माघ २१ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा भने सुनसरी जिल्लाको सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट आवादी उठाइ अन्य क्षेत्रमा बसोबास गराइए पनि पुन त्यही परिवार आइ अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ।
तत्कालीन बसोबास आयोगका अध्यक्ष गणेश बहादुर खत्रीको अध्यक्षमा बसेको बैठकले पञ्चायतको सहयोग लिई बस्ती उठाउने निर्णय गरेको थियो।
२०३९ असार १७ मा डोजर नै चलाएर बस्ती सार्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। मोरङ जिल्ला बन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिले २०४५ जेठ २४ मा गरेको निर्णयले पनि २ सय ४३ परिवारले नै सट्टा भर्ना पाएको उल्लेख गर्यो।
उसले उल्लेख त गर्यो तर १६ जनाले २०५८ सालमा अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्च अदालतले २०६१ मा जग्गाको रोक्का फुकुवा गरिदियो। त्यसपछि जग्गाको किनबेच सुरु भयो।
तर पछि २०७९ माघ २४ मा सो जग्गा अर्थात् ४२ विगाह जग्गा रोक्का राख्नु भनी अन्तरिम आदेश दियो।
एउटै जग्गा क–कसको नाममा पास भयो ?
भट्टराई आयोगले उल्लेख गरेको प्रतिवेदनमा अधिग्रहण भइसकेको जग्गा कब्जा गर्न भएका प्रमाणहरू नष्ट गर्नेसम्मको काम भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा स्रेस्ता च्यात्ने अनि सट्टा भर्ना पाएबापतको जग्गा अर्काको नाममा गरी बेचबिखन गरेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदन अनुसार सामती लिम्बुले सट्टाभर्ना बापत प्राप्त गरेको वयरवन नम्बर ९ को कित्ता नम्बर २८ को स्रेस्ता खोजी गर्दा च्यातिएको अवस्थामा देखियो।
तर सो जग्गा मालपोत कार्यालय, विराटनगरमा २०४१/१/५ को रजिस्ट्रेसन लिखतबाट सामती लिम्बुबाट सोमनाथ दाहालमा गएको खुल्यो। हाल यो जग्गा कित्ताकाट भएर विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा कायम देखिन्छ।
अदालतमा मुद्दा दायर गरेका गोकुले राईको पनि स्रेस्ता खोजी गर्दा च्यातिएको अवस्थामा फेला पर्यो।
सट्टाभर्ना बापत उनले प्राप्त गरेको बयरवन नम्बर ९ को कित्ता नम्बर १३ को जग्गा विकास १-१३-१३ को जग्गाको स्रेस्ता खोजी गर्दा च्यातिएको देखिएको तर सो जग्गा मालपोत कार्यालय, विराटनगरबाट पारित रजिस्ट्रेसन नम्बर ८२९० मिति २०३६/३/३ को रजिस्ट्रेसन लिखतबाट गोकुले राईबाट रत्नबहादुर थापामा गएको देखिन्छ।
अहिले सो जग्गा कित्ताकाट भएर विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा कायम भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै ईन्द्रमान राईले सट्टाभर्ना बापत प्राप्त गरेको बयरवन नम्बर ९ अ कित्ता नम्बर ८० को जग्गा विकास १-०-० को जग्गाको स्रेस्ता पनि च्यातिएको छ।
तर मालपोत कार्यालय, उदयपुरबाट पारित रजिस्ट्रेसन नम्बर ६७४, मिति २०३९/१०/२१ को रजिस्ट्रेसन लिखतबाट ईन्द्रमान राईबाट कर्ण बहादुर कटुवालमा गएको देखिन्छ।
कर्म सिंह राई सट्टाभर्ना बापत प्राप्त गरेको बयरवन नम्बर ९ ऐ कित्ता नम्बर ४४,४५ को जग्गा विकास १-३-३, ०-१५-१५ को जग्गाको स्रेस्ता पनि च्यातिएको अवस्थामा फेला पर्यो।
मालपोत कार्यालय, विराटनगरबाट पारित मिसिल नम्बर ४५४, मिति २०४६/१/१२ को नामसारीको निर्णयले निजको पत्नी हर्षेसरी राईको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ।
सट्टा भर्ना नपाएको दाबी गर्ने तेजबहादुर आलेमगरले सट्टाभर्ना बापत प्राप्त गरेको वयरवन नम्बर ९, कित्ता नम्बर १५ को जग्गा विकास १.१३-१३ को जग्गाको स्रेस्ता पनि च्यातिएको अवस्थामा फेला पर्यो।
मालपोत कार्यालय, विराटनगरको रेकर्डमा त्यही जग्गा रजिस्ट्रेसन नम्बर १३०९० मिति २०४५/३/२२ को रजिस्ट्रेसन लिखतबाट तेजबहादुर आलेमगरबाट वसन्त रानामा गएको देखिन्छ।
विरखे राईले हजुरबुवा सुरागी राइबाट २०५८/३/४ को निर्णयले कित्ताकाट गरी कित्ता नम्बर १३५ आफ्नो नाममा कायम गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
कुल बहादुर आले मगरको नाममा रहेको जग्गा मान बहादुरको नाममा कायम भएको देखिन्छ। जगत राईले मान बहादुरका नाममा दर्ता कायम रहेको बाझगारा जगत राईको नाममा कायम भएको छ भने गन्जसिंह राईको नाममा दर्ता कायम रहेको बाझगरा गाविस वडा नम्बर ९ ग, कित्ता नम्बर ६३ कित्ताकाट भई कायमी कित्ता नम्बर ११८ जगत राईको नाममा कायम भएको देखिन्छ।
मालपोतले सरकारी जग्गाको संरक्षण गरेन
तत्कालीन अवस्थामा राजाकै पहलमा पानीको स्रोतको संरक्षण गर्न सर्दु जलाधार क्षेत्र अधिग्रहण गरेर त्यहाँ रहेकाहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गरियो। कागजमा स्थानान्तरण त भयो तर केही ब्यक्तीले भने जलाधार क्षेत्र छाडेनन्। मालपोतले सरकारी मातहत आएको जग्गाको संरक्षणमा चासो देखाएन।
२०३५/३६ सम्ममा जग्गा सट्टा भर्ना दिएर जग्गाको लगत कट्टाको प्रक्रिया चलिरहेको बेलामा केही व्यक्तिले सर्दु जलाधारको जग्गा पुनः कब्जा गरे। जिल्ला विकास समितिले जग्गा रोक्का राख्न आदेश त दियो तर बेचबिखन रोकिएन।
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेरै बन कार्यालयलाई जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न अधिकार दिए पनि जिल्ला वन कार्यालयबाट नक्सा , स्रेस्ता लगत कट्टा गर्ने सामान्य काम समेत भएन। सुनसरी मालपोत कार्यालयले सरकारी जग्गा हिनामिना नियन्त्रण गर्न तत्परता देखाएन।
सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट बस्ती उठाई मोरङ जिल्ला अन्तर्गतका विभिन्न स्थानहरूमा सट्टाभर्ना दिइसकेको थाहा हुँदाहुँदै वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको र खास भूमि व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयले समेत बेवास्ता गर्दा भूमाफिया लगायतको मनोबल बढेको भट्टराई प्रतिवेदनमै लेखिएको छ।
अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस थन्काइयो
भट्टराई आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएर विक्री वितरणमा संलग्न देखिएकाहरूमाथि भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको विषयमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। तर सरकार प्रतिवेदन लुकाएर बसेको छ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सोझै स्वामित्व हस्तान्तरण हुने वातावरण सृजना गर्न सहयोगी भूमिका खेल्ने मन्त्रालयका पदाधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान र छानबिनको सिफारिस गरेको छ।
प्रतिवेदनमा बन विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला बन कार्यालय सुनसरी, मालपोत कार्यालय सुनसरी (इनरुवा र धरान) का तत्कालीन प्रमुखहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले तत्कालीन गाविस र धरान नगरपालिकाका पदाधिकारीमाथि पनि अख्तियारबाट थप अनुसन्धान गराउन सिफारिस गरेको देखिन्छ।
आयोगले सट्टाभर्ना पाएको विषय ढाँटेर जालसाजी गरेको भन्दै विखें राई समेत १६ जनामाथि ठगीमा कारबाही गर्न केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोलाई लेखी पठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
सँगै प्रतिवेदनमा मालपोत कार्यालय बेलवारीबाट उपलब्ध गराइएको सट्टा भर्ना पाइसकेका जग्गाधनीहरूको विवरण अनुसार यथाशीघ्र व्यक्ति विशेषका नामका लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम गर्न, सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट उठाई मोरङ जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा सट्टा भर्ना दिई बसोबास गराइएका २०९ घर परिवारका जग्गाहरू कुनै पनि प्रकारले व्यक्ति विशेषको नाममा हक हस्तान्तरण हुन नदिन समेत सिफारिस गरेको छ।
बन डिभिजन कार्यालय मोरङ, मालपोत तथा नापी कार्यालयहरू (सुनसरी इनरुवा, धरान र बेलबारी तथा नापी कार्यालयहरू) ले कानुनतः आफूसँग रहनु पर्ने र रहेको अभिलेखहरू पनि कतिपय नपाइएको, फेला नपरेको, च्यातिएको भन्ने जवाफ दिएको र आयोगका पदाधिकारी बेलबारी मालपोत कार्यालयमा गएर हेर्दा कार्यालयमा रहेको ढड्डा बिचबिचमा च्यातेको देखिएको उल्लेख छ।
आयोगले सरकारी निकायमा रहेको अभिलेख तलमाथि गर्ने, च्यात्ने नास्ने र फेला नपर्ने अवस्थामा पुर्याउने कार्यबाट झुटा उजुरीकर्ता लगायत केही व्यक्तिहरूलाई दोहोरो फाइदा पुर्याउने नियत देखिएको भन्दै सट्टाभर्ना पाएको समय देखी पुनः पहिलेको क्षेत्रमा जग्गाको कारोबार गरेको अवधिभित्र उक्त मालपोत कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख लगायतमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेको छ।
तर छानविन र कारबाहीको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकार प्रतिवेदन लुकाएर मौन बसेको छ।
जेठ ७, २०८१ सोमबार १९:४४:२४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
