संसद्मा गृहमन्त्री रविको फ्लप ३७ मिनेटको सम्बोधन, उल्टो फसे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम र पूर्व कम्पनी जोडिएको सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय समितिको गठनको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दा सरकारपक्षको एकमात्र माग थियो' रविलाई संसद्मा बोल्न देऊ।'

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् या गृहमन्त्री रवि अनि उनको दलका सांसदहरू हुन्, छानबिन समितिबारे प्रश्न उठ्यो कि संसद्मा बोल्न दिन माग गर्थे। तर छानबिन समिति गठन नभई रविलाई संसद्मा बोल्न दिन कांग्रेस राजी भएन।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू असहमत हुँदाहुँदै सभामुख देवराज घिमिरेले जवर्जस्ती लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने प्रयास गर्दा कांग्रेस र एमालेका सांसदबिच धकेलाधकेल चल्यो सांसदमै।

संसदीय समिति गठन गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्रिय थिए। निरन्तर छलफलको नतिजामा सत्तापक्ष अनि प्रतिपक्षी दल छानबिन समिति गठनमा सहमत भए। तर समितिले के के विषयमा छानबिन गर्ने भन्ने कार्यक्षेत्र निर्धारणमा भने सहमति हुन सकेन।

कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा सत्तापक्षले कुनै व्यक्ति वा सहकारीको नाम नकिटी छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए। कांग्रेसका सांसदहरूले लामिछाने र उनी पहिला संलग्न गोर्खा मिडिया प्रालिमा अनधिकृत रकम गएको सहकारीबारे छानबिन गर्ने भनेर कार्यक्षेत्र तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिए। सहमति हुन नसक्दा छानबिन समिति बनेन।

प्रतिपक्षी दलले पहिला गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा सम्बोधन गरेपछि आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पनि बोल्न पाउनुपर्ने माग राखे। पहिला लामिछानेले बोल्ने अनि कांग्रेस सांसद गगन थापाले बोल्ने प्रस्ताव सत्तापक्षले स्वीकार गरेन।

अन्तमा प्रतिपक्षी दल लचकहुँदै लामिछाने एक्लैलाई बोल्न दिन सहमत भए। प्रतिपक्षी दलहरू सहमत भएपछि आइतबार अबेर बसेको प्रतिनिधि सभामा लामिछानेले सम्बोधन गरे।

आफूमाथि लागेको आरोपको तथ्यगत खण्डन र प्रतिपक्षीले राखिराखेको मागमा लचक बनाउन संसद्को रोस्टमको सदुपयोग गर्नसक्थे लामिछानेले। तर उनी पुरानै शैलीमा प्रस्तुतहुँदै संसद्को रोस्टमलाई कुतर्क र आरोपको फोरम बनाए। उनले सहकारीमा आफू संलग्न नभएकोबारे पहिला जे दाबी गरिरहेका थिए संसद्को रोस्टममा पनि त्यही दाबी गरे।

पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनबारे दोस्रो पटक भएको अनुसन्धानमा उनले ऋणका लागि दिएको निवेदन थप प्रमाणको रूपमा सार्वजनिक भएको थियो। उनले त्यसलाई बदनियतपूर्ण रूपमा चरित्रहत्या गर्न प्रचार गरिएको दाबी गर्न तथ्यको सहारा लिएनन् बरु छानबिनमा रहेका एक सदस्य कांग्रेसको कार्यकर्ता रहेको आक्षेप लगाए।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट उनको नाममा निस्किएर गोर्खा मिडियाको नाममा पुगेको रकमबारे पनि उनले उही प्रक्रिया पुरा गरेर ऋण निकाल्न अपनाउनुपर्ने विधिको व्याख्या गर्दै आफूले ती कुनै विधीमा पनि संलग्न नरहेको दाबी गरे।

जबकि छानबिन समितिले सुर्यदर्शनबाट प्रवाह भएको ऋण होस् या सुप्रिमको होस् दुबैमा प्रक्रिया नै पुरा नगरी ऋण प्रवाह भएको भनेकै छ।

यसको खण्डनका लागि पनि रविबाट संसद्मा विश्वसनीय तर्क, तथ्य अनि प्रमाण आउन सकेन। केवल प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको अनि आफ्नो खाता पैसा नआएको पुरानै तर्क दोहोर्याए।

गोर्खा मिडियाको शेयर लिँदा होस् या छोड्दा होस् उनले व्यक्तिगत रूपमा पैसा लगानी नगरे पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा शेयर लिँदा र छाड्दा रकम लेनदेन भएको कानुनी प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्।

त्यसलाई रविले तथ्यगत रूपमा खण्डन गर्न सकेका छैनन्। हिजो पनि उनले स्वेट शेयरको रूपमा लगानी नगरी शेयर लिएको र छाड्दा पनि त्यसरी नै छाडेको तर्क मात्र गरिरहे। यदि लगानी नै नगरेको हो भने कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न त्यो लगानी कसले गर्यो त? त्यो खुलाउन सकेनन्।

उनी सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्ने सांसदहरूप्रति आक्रामक हुँदै व्यक्तिगत आक्षेपहरू लगाए। उनले प्रकाशित समाचारहरू भन्दै बाख्रा पालन, कृषि अनि विदेशी राष्ट्रका लागि सूचना दिने काममा संलग्न रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापामाथि लाग्ने आरोपबारे संसदीय समिति गठन गर्ने भन्दै प्रश्न गरे।

रातो पासपोर्ट दुरुपयोग, घडी चोरी, नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अडियो, वाइड बडी, भृकुटीमण्डपको सरकारी जग्गाको दुरुपयोगबारे समाचार प्रकाशित भएको भन्दै यसबारे पनि छानबिन गर्न संसदीय समिति नै गठन गर्ने हो त भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

व्यक्ति केन्द्रित छानबिन समिति गठन गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा आफ्ना तर्क राख्दा उनी मरिसकेको मुर्दाको शव उत्खनन गरे जस्तै झुटो प्रमाणित भइसकेका अफवाहहरूलाई संसद्मा राख्दै आफ्ना तर्कहरू कमजोर रहेको आफैँले पुष्टि गरे।

उनको यो शैली आफ्नो बचाउमा तथ्यपरक तर्कभन्दा पनि 'तेरा बारेमा पनि समाचार आएका छन् नि' भन्ने पाराको थियो। उनले सहकारी प्रकरण केवल मिडियाले स्टन्टको रूपमा ल्याएको तथ्यहीन सामाग्री भएको पुष्टिमा धेरै बल लगाउँदै मिडिया स्टन्टका आधारमा संसद्मा छानबिन समिति गठनको मुद्दा उचालिएको तथ्यहीन दाबी गरिरहे।

आइतबार उनी जुन रूपमा संसद्मा प्रस्तुत भए त्यसले यत्रो दिन उनले संसद्मा बोल्न पाउँ भनेर गरिरहेको मागमा कुन तुक देखिएन। उनले ३७ मिनेट संसद्मा सम्बोधन गरे पनि आफूमाथि लाग्दै आएको आरोपको तथ्यपरक खण्डन गर्न सकेनन्। उनी आफैँले सहकारी ठगीबारे छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने मत बलियो बनाएका छन्।

कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद्मा उठाएको छानबिन समितिको औचित्य के हो भन्ने उनले आफ्नो तर्कहिन र प्रमाणहीन आरोपहरूले पुष्टि गरे।

यसले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रयासमा लचिलो भएको कांग्रेस कठोर हुन जोखिम बढेको छ।

लामो प्रयासपछि कांग्रेसले आफ्ना धारण राख्न संसदीय रोस्टम प्रयोग गर्न रविका लागि बाटो खोलेका थिए। तर उनले त्यसको सदुपयोगको साटो दुरुपयोग गर्दा अबका दिनमा कांग्रेस संसदीय छानबिन समिति गठनमा थप कठोर बन्ने सङ्केत आइसकेको छ।

गृहको सम्बोधनपछि संसद्मा बोल्न नपाएपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पत्रकार सम्मेलन गरेर संसदीय छानबिन समिति बन्दा व्यक्ति तोकेरै, माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने भनेर तोकिएरै र  सुर्यदर्शन सहकारीको नाम तोकिएरै छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने बताए।

उनले अब संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसदीय गतिविधि अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै समिति गठन नभए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यसूचीमा समेत अवरोध गर्ने बताए।

भावी रणनीति तय गर्न कांग्रेसले सोमबार संसदीय दलको बैठक राखेको छ। गृहमन्त्रीको सम्बोधनपछि थप बिच्किएको कांग्रेस लचिलो हैन थप कठोर बन्ने पक्का छ।

यसले विश्वासको मत लिने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउने अनि जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सङ्कटमा परेका छन्। रविको सम्बोधनकोक्रममा उनी सदनमा जसरी सुस्केरा हालेर एक्लै बडबडाइरहेको देखियो त्यसले उनको तनाव देखाउँथ्यो नै।

सम्बन्धित समाचार

जेठ ६, २०८१ आइतबार २२:२०:०४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।