जसपा विभाजनमा निर्वाचन आयोगको सक्रियता शंकामा, सत्ता साझेदार मैत्री निर्णय, जसपा नेपाल अदालत जाने

काठमाडौँ : आइतबार एकाएक सत्ताधारी दल जनता समाजवादी नेपालका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिन पुगे।

पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थमन्त्रीको रूपमा देश बाहिर रहेको बेलामा पूर्व एमाले नेता अशोक राईको सक्रियतामा १२ मध्ये सात प्रतिनिधि सभाका सांसदसहित नयाँ दलको मान्यताको माग गरे। उनीहरूले पुरानो दलको नामबाट नेपाल शब्द हटाएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

एमाले र जनता समाजवादीलाई विभाजन गर्न सहज बनाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दल विभाजन गर्न सांसद र केन्द्रीय समितिको ४०-४० प्रतिशतको समर्थन चाहिने प्रावधान अध्यादेशबाट संशोधन गरियो। अध्यादेशको अवधी समाप्त भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने ऐन समयमा जारी भएन। ऐन कानुनी रूपमा शून्य अवस्थामा पुग्यो।

तर सोमबार आयोगले त्यही शून्य अवस्थामा पुगेको ऐनमा टेकेर अशोक राई नेतृत्वमा पुरानै दलसँग नाम मिल्नेगरी जनता समाजवादी पार्टी दर्ताको निर्णय गर्यो।

सोमबार निर्वाचन आयोगमा बैठक बसेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट विभाजित भएका सात सांसदको निवेदन अनुसार जनता समाजवादी पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गर्यो।

आयोगले दल दर्ताको निर्णय गर्दा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ तथा प्रचलित संघीय कानुनका प्रावधान पालना गर्ने सर्तमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र नियमावली ७४ को नियम ५ बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नामक राजनीतिक दल दर्ता गरी आयोगको दल दर्ता किताबमा रेकर्ड गर्ने' उल्लेख गरेको छ। 

निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको आधार  ऐन हैन राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ लाई देखाएको छ। नियमावली ऐनको सहयोगी हो, आफैँमा स्वतन्त्र हैन। तर आयोगले शून्य अवस्थामा पुगेको ऐनकै नियमावलीलाई भने सक्रिय मान्यो।

यतिमा मात्र आयोगको सक्रियता रोकिएन। आयोगले सोमवारै नयाँ दल दर्ताको जानकारी सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पठाएर संसदीय मान्यता दिलायो। 

जसपा विभाजनको कारण सत्ता गठबन्धन बदल्न भित्रभित्रै भइरहेको तयारीलाई लिइएको छ। जसपासँगै एकीकृत समाजवादी पनि नयाँ गठबन्धनमा सक्रिय रहेको र यी दुबै बाहिरिए सरकार ढल्ने निश्चित थियो। सरकार जोगाउन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सक्रिय देखिए।

ओली प्रधानमन्त्रीहुँदा नियुक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको थप सक्रियताले जसपाको विभाजन सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दलको नेतृत्वको स्वार्थमा भएको संकेत गर्छ नै।

आयोगको निर्णयको विरोध गर्दै जसपा नेपाल सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा लागेको छ।

२४ बैशाख, २०८१, २२:१४:५८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।