भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको कम्पनी १८ करोडको खरिदमा छनौट, छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआई प्रक्रिया सुरु
काठमाडौँ : मधेस प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ले करिब १८ करोड २० लाखमा खरिद गर्ने गरी अघि बढाएको १२८ स्लाइसको दुई वटा सिटी स्क्यान मेसिनको टेन्डरको प्राविधिक मूल्याङ्कनमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दाको आरोपी सप्लायर्स कम्पनी ‘हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि’लाई समेत छनोट गरेको छ।
मधेस प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ले २०८१ वैशाख १४ गते (अप्रिल, २६, २०२४) मा काठमाडौँका क्रमशः ‘मेड्रोनिक्स नेपाल प्रालि’, ‘मेडिशोलुशन इन्टरनेश्नल प्रालि’ र ‘हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि’लाई प्राविधिक चरणमा छनोट गर्दै आर्थिक चरणमा छनोटका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना जारी गरेको छ।
सूचनामा उल्लेख भए अनुसार वैशाख २३ गते (मे, ५) मा सिटी खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खुल्ने समय तोकिएको छ।
प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा यी तीन सप्लायर्स कम्पनीलाई छनोट गरेकाले यी तीन मध्ये जसले कम मूल्यमा सिटी ल्याइदिने गरी रकमको प्रस्ताव गरेको छ उसैले सिटीको टेन्डर पाउनेछन्।
मधेस प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ले २०८० फागुन १० गते (फेब्रुअरी २२, २०२४) मा मेसिन उत्पादक कम्पनी फिलिप्ससँग मात्रै मिल्नेगरी लक्ड गरेर प्राविधिक स्पेशिफिकेशन बनाई उसैलाई टेन्डर पार्नेगरी १२८ स्लाइसको दुई वटा सिटी स्क्यान मेसिनको खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाएको देखिएको थियो।
फिलिप्सको नेपाली सप्लायर्स हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्राली हो। हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डित हुन्। कोशी अस्पतालका लागि किनिएको हाई डिपेन्डेन्सी युनिटको खरिदमा मेडिकल सामान आपूर्तिकर्तासँग मिलेर २ करोड ८९ लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा पण्डितसहितविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेब मेहता, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, विराटनगरका वायोमेडिकल इन्जिनियर कुशल दाहाल, स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाका लेखा अधिकृत डण्डरसिंह विश्वकर्मा, स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाका खोप अधिकृत उदेश कुमार श्रेष्ठ र सामान आपूर्तिकर्ता हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक पण्डित र हस्पिटेकका कर्मचारी मनोजकुमार आचार्यलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
मधेस प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’का निर्देशक डा. मनिष पाण्डेले अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा हस्पिटेक विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेपछि समेत हस्पिटेकको नाममा २-३ ठाउँमा खरिदको आशयपत्र निकालेको देखिएकाले त्यसलाई समेत आधार मानेर सिटीको प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा छनोट गरिएको तर्क गरे।
‘उहाँमाथि मुद्दा परेको चैत १८ मा, हस्पिटेकको नाममा एक ठाउँमा चैत २२ र अर्को ठाउँको चैत २८ मा आशयपत्र निस्किएको छ,’उकेरासँगको कुराकानीमा निर्देशक डा. पाण्डेले भने।
तर, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा हस्पिटेक विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेपछि हस्पिटेकलाई मूल्याङ्कनको चरणमा छनोट गर्न मिल्छ की मिल्दैन भनेर सोध्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सोध्न अनुरोध गरेको प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’का निर्देशक डा. पाण्डेले जानकारी दिए।
‘त्यो कुरा पीपीएमओमा सोध्यौ। उहाँ पनि कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ, एक जना म्याम,’निर्देशक डा. पाण्डेले भने,‘उहाँले पनि उहाँ (हस्पिटेक)को नाममा आशय पत्र निकाल्न सकिने-नसकिने थाहा भएन, अख्तियारलाई सोध्नु भन्नुभयो।’ उनले यसबारे अख्तियारलाई नसोधेको बताए।
तर सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको बोलपत्रदाताको हकमा सहमती लिनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम ६५ क अनुसार मूल्याङ्कन समितिले प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा एकल वा संयुक्त उपक्रममा प्रस्ताव पेश गर्ने कुनै बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालक उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा मुद्दा दायर भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गरी त्यस्तो मुद्दा दायर भएको देखिएमा सम्बन्धित निकाय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष लेखी पठाउनु पर्ने उल्लेख छ।
यसरी लेखी आएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो बोलपत्रदाता, सिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीका सञ्चालकले एकल वा संयुक्त उपक्रमबाट पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन गरी सक्नु पर्ने अवधिभित्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ।
निर्देशन आएमा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट हटाई बाँकी प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने नियमावलीमा प्रस्ट उल्लेख छ। तर केन्द्रले यी कुनै प्रक्रिया नै पुरा नगरी हस्पिटेकलाई समेत खरिद प्रक्रियामा सहभागी गराएको देखियो।
डा पाण्डेले हस्पिटेकको सवालमा प्रदेशको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मौखिक जानकारी गराए पनि लिखित जानकारी भने नगराएको बताए। मन्त्रीबाट यसबारे कुनै निर्देशन नआएको उनले दाबी गरे।
तीन प्रस्तावक छानिए
मधेस प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ स्रोतका अनुसार ‘मेड्रोनिक्स नेपाल प्रालि’, ‘मेडिशोलुशन इन्टरनेश्नल प्रालि’ र ‘हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालि’ले मात्रै सिटी खरिदका लागि टेन्डर प्रस्ताव गरेका थिए।
प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा पनि यी तीन सप्लायर्स कम्पनीलाई नै छनोट गरिएको छ। सिटी स्क्यान खरिदका लागि प्रिबिड बैठक फागुन २७ गते (मार्च १०, २०२४)लाई तोकिएको थियो।
प्रिबिड बैठकमा प्राविधिक स्पेशिफिकेशन संशोधन भए पनि प्रमुख बुँदाहरू भने संशोधन भएको देखिएन। यसबाट नै यी तीन वटै सप्लायर्स कम्पनीले पण्डितकै सेटिङ अनुसार खरिद टेन्डर प्रस्ताव गरेको देखिन्छ।
त्यसो त मधेस प्रदेश ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ले दुई वटा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि छानबिन गर्न गठन भएको एउटा समिति भङ्ग गर्दै अर्को समिति गठन गरेको थियो।
तर,मधेस प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ निर्देशक डा. पाण्डेले प्रदेश लेखा समितिले सिटी स्क्यान मेसिन खरिदको विषयमा जवाफका लागि बोलाएको तर खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउन अनुमति दिएको दाबी गरे।
‘सार्वजनिक लेखा समितिमा जाँदा रोकतोक गर्नु भएन’निर्देशक डा. पाण्डेले भने,‘एकै जनाको मात्रै (टेन्डर प्रस्ताव पर्यो) भने मात्रै हामी छानबिन गर्छौँ, अदरवाईज गो अहेड भन्नुभयो।’
छानबिन समितिको प्रतिवेदन बिनै हतार हतार खरिद
उता सिटीको विषयमा छानबिनका लागि गठित समितिले सिटीको खरिद प्रक्रियाका विषयमा कागजात मागे पनि मधेस प्रदेश ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’लाई छानबिनको प्रतिवेदन नबुझाएको केन्द्रका निर्देशक डा. पाण्डेले बताए।
‘(छानबिनको प्रतिवेदन) हामीकहाँ आइपुगेको छैन,’उनले भने।
मधेस प्रदेश ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ले करिब १८ करोड २० लाखको दुई वटा सिटी स्क्यान मेसिन खरिद प्रक्रिया विवादमा आएपछि छानबिन गर्न गठन गरिएको समिति नै बदलिएको थियो।
६ हप्ताअघि २०८० फागुन २८ गते ‘१८ करोडको सिटी स्क्यान खरिदमा मुख्यमन्त्री–मन्त्रीको तानातान : मिलेमतो खुल्ने भयले स्वास्थ्यमन्त्रीले बदले छानबिन समिति’ शीर्षकमा उकेराले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।
उकेराले निश्चित कम्पनीको उत्पादनसँग मात्रै मिल्नेगरि मिलेमतोमा स्पेशिफिकेशन बनाएको समाचार प्रकाशित गरेपछि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको निर्देशनमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन २२ गते मङ्गलवार सिटी स्क्यान खरिदबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो।
खरिद मिलेमतोमा जोडिएका मधेस प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद सिंहले छानबिन समितिले काम सुरु गर्नु अगाडि नै भत्काएर नयाँ समिति गठन गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री यादवको निर्देशनमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख (उपसचिव) डा. इन्द्रजितकुमार रजकको संयोजकत्वमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रवीन्द्र यादव र बायो मेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्र यादव सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो।
समितिले काम सुरु गर्नु अगाडि नै निवर्तमान प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री सिंहको निर्देशनमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. राजीव झाको संयोजकत्वमा फागुन २४ गते बिहीबार डा. रजक र बायो मेडिकल इन्जिनियर अमृत भण्डारी राखेर नयाँ समिति गठन गरियो।
डा. रजक पहिलो समितिमा पनि सदस्य थिए। नयाँ समितिमा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका शाखा अधिकृत रवीन्द्र यादव र बायो मेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्र यादवलाई हटाइयो।
पछिल्लो छानबिन समितिका संयोजक डा. झा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक हुन् भने समितिका सदस्यका रूपमा राखिएका बायो मेडिकल इन्जिनियर भण्डारी काठमाडौँको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल(प्रसूति गृह)का करारका बायो मेडिकल इन्जिनियर हुन्।
मधेस प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र प्रसाद यादवले सिटी स्क्यान खरिदमा देखिएको विवादको अध्ययन गर्न प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकको रूपमा कार्यरत डा. झाको संयोजकत्वमा डा. रजक र बायो मेडिकल इन्जिनियर भण्डारी सहितको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको उकेरासँग पुष्टि गरेका थिए।
‘डा. राजीव झा त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ,’सूचना अधिकारी यादवले भनेका थिए,‘उहाँको अध्यक्षतामा बिहीबार तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो।’
जसको भूमिकाबारे छानबिन हुनुपर्ने हो उसैले हस्तक्षेप गरेर आफू अनुकूल नयाँ समिति गठन गरेपछि छानबिन समेत शङ्कामा परेको थियो नै।
त्यो भन्दा अगाडि डा. रजककै संयोजकत्वमा बनेको समितिले कामै नगरी किन नयाँ समिति बनाएको भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी यादवले त्यो बेलामा समिति गठन नभएको दाबी गर्दै तीन जनाको समिति गठन गर्ने भन्ने मानसिकता मात्र रहेको र समितिमा रहेका कसैलाई चिठी पनि नदिएको दाबी समेत गरेका थिए।
तर, पहिलो गठित छानबिन समिति लिखित नभई मौखिक मात्रै भएको सूचना अधिकारी यादवको दाबी थियो। पछिल्लो गठन भएको छानबिन समिति भने निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री वीरेन्द्र सिंहकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गठन गरेको उनले बताएका थिए।
सिटी स्क्यान मेसिनको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अगाडि बायो मेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्र यादवको सरुवा भएको थियो। उनी स्थायी बायो मेडिकल इन्जिनियर हुन्। उनलाई हटाएर करारमा वन्दना मिश्रालाई ल्याएर काम गराइएको थियो।
निश्चित कम्पनीको सिटी स्क्यान मेसिन महँगोमा किन्नेगरि मिलेमतोमा स्पेशिफिकेशन बनाएको भन्दै प्रदेशदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परेपछि प्रदेशले समिति गठन गरेको थियो।
पहिलो समितिले आफू अनुकूल प्रतिवेदन नदिने जोखिम देखेपछि निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री सिंहले हस्तक्षेप गरेर अर्को समिति बनेको देखिएको थियो।
सरकारी स्थायी बायो मेडिकल इन्जिनियर नभएका हैनन्। खरिद प्रक्रियामा रहेको सिटी स्क्यानको छानबिनका लागि प्रसूति गृहमा रहेका करारका बायो मेडिकल इन्जिनियर लगिनुले पनि छानबिन शङ्कास्पद देखिएको थियो नै।
सिटी खरिदको टेन्डर निकाल्नु भन्दा करिब तीन महिनाअघि नै मधेस प्रदेशको ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’का तत्कालीन निर्देशक डा. नागेन्द्र यादवको सरुवा भएको थियो। यादव सिराहा जिल्ला अस्पतालमा पुगे। उनको स्थानमा डा. मनिष पाण्डे आए।
अनि पालो आयो स्थायी बायो मेडिकल इन्जिनियर शैलेन्द्र यादवको। उनी काजमा थिए। उनको काज फिर्ता गराएर सिराहा अस्पताल पठाइयो। अनि मधेस प्रदेश ‘स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र’ले करिब १८ करोड २० लाखमा दुई सिटी स्क्यान मेसिन किन्ने टेन्डर निकाल्यो।
स्पेशिफिकेशन लक्ड गरेर आपूर्ति केन्द्रले मेसिन उत्पादक कम्पनी ‘फिलिप्स’ को उत्पादनसँग मात्र मिल्नेगरि स्पेशिफिकेशन बनाएको भन्दै उजुरी गरेको थियो।
फिलिप्सको नेपाली एजेन्ट हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डितसँग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले उकेरासँगको कुराकानीमा मिलेमतोबारे अस्वीकार गरेका थिए। तर, प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरणमा भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएको उनको पनि कम्पनी छनोटमा पर्नुले उनको यो भनाइमा सत्यता देखिएन। यस विषयमा कुराकानीका लागि आइतबार साँझ सम्पर्क गर्दा पण्डितसँग सम्पर्क भएन।
वैशाख १८, २०८१ मंगलबार १७:१४:०४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
