ओली र प्रचण्डलाई भेटेर फर्किए कर्णालीका मुख्यमन्त्री कँडेल, कसरी मिलाउलान् माओवादीलाई !
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल काठमाडौँको विशेष भेटघाटपछि मंगलबार फर्किएका छन्।
कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति नहुँदा मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन्। अहिले प्रदेशका सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी उनले एक्लै सम्हाल्दै आएका छन्।
कँडेलले लामो प्रयासपछि पनि कर्णालीमा मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन सकेनन्। जसको प्रमुख कारक बन्याे सत्तारुढ दल, माओवादी केन्द्र।
माओवादीले तीनवटा सर्त राखेको छ। जुन एमालेका लागि गलपासाे बनेको छ। माओवादीले सभामुखसहित महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय र सरकारकाे नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयलाई बार्गेनिङ पाेइन्ट बनाएको छ।
साेही विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री कँडेल प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न काठमाडौं गएका थिए।
तर, उनले त्यहाँ पनि कुनै फाइनल जवाफ भने नपाएको सचिवालय स्रोतले बतायाे। उनलाई प्रचण्डले प्रदेशमै मिलाएर अगाडि बढ्न सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ।
गत फागुन २२ गतेदेखि कर्णालीका तीन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। बाँकी मन्त्रालय भने चैत २१ गतेदेखि मन्त्रीविहीन भएका हुन्।
चैत २८ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री कँडेल आइतबार काठमाडौँ गएका थिए। कँडेलले कर्णालीकाे भागबन्डा मिलाउन निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा, प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीलाई लिएर काठमाडौँ गएका थिए। तर, उनी आफ्नो उद्देश्य पूरा नभएपछि रित्तै फर्किए।
यता दुवै दलले सरकार विस्तार, मन्त्रालय भागबन्डाको जिम्मेवारी आफ्ना संसदीय दलका नेतालाई दिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कँडेलले नै मन्त्रालय बाँडफाँटमा भाँजो हालेको माओवादीको आरोप छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्माले राजीनामा दिँदा दुई दलबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिमा अबको बाँकी समयलाई पूर्ण मानी आधा–आधा गरी पहिलो कार्यकाल एमालेले र दोस्रो कार्यकाल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने उल्लेख रहेपनि पछिल्लो समय कँडेलले सहमतिप्रति ध्यान नदिँदा समस्या भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन्।
'चैत २० गतेदेखि लगातार एमालेसँग बस्दा एकखालकाे सहमति भयाे। तर, मुख्यमन्त्रीकाे दावी पेस गरेपछि अलि सहमतिप्रति चासो देखिएन, 'माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले भने, 'यहाँ पटकपटक बसेर सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री केन्द्रमा जानुभएको हो। अब माथिबाट के हुन्छ त्यही अनुसार हामी निर्णय गर्छाैं।'
प्रदेश सरकारमा सहभागिताको सवालमा मन्त्रालयहरू बाँडफाँट गर्दा आपसी सहमति र समझदारीका आधारमा पछि टुङ्ग्याउने, सरकार निर्माण भए लगत्तै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन कार्यविधि बनाइ स्थानीय पालिकामार्फत कार्यान्वयन गरिने सहमति माओवादी र एमालेबीच भएको थियो।
त्यस्तै, तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्माले अघि सारेको ‘कर्णाली समृद्धि’ परियोजना अन्तर्गत १० हजार युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम अगाडि बढाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
केन्द्रमा कांग्रेस- माओवादी गठबन्धन टुटेपछि बनेको नयाँ सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिलाई पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्ने र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा दर्ता गराएको विश्वास मतको प्रस्ताव फिर्ता लिने उल्लेख भए अनुसार तत्कालीन मुख्यमन्त्री शर्माले चैत २१ मा राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि माओवादीले मन्त्रालयको भागबन्डा टुङ्ग्याएर मात्रै सरकारमा जाने निर्णय गरेको थियो। तर, मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्ने अन्तिम दिन चैत २७ गतेसम्म पनि कँडेलले भागबन्डा टुङ्गोमा पुर्याउन सकेनन्। परिणामस्वरुप कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए तर, सरकारमा मन्त्रीहरू सामेल नहुँदा उनले एक्लै सपथ लिए।
एमालेले अर्थ मन्त्रालय आफूसँग राख्न चाहेको छ। तर त्यसमा माओवादी केन्द्रले मानेको छैन। त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि दुवै पार्टीको अडान छ।
विवादित विषयमा केन्द्रबाटै टुङ्गो लगाए कि लगाएनन् भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन।
एमाले संसदीय दलका सचेतक टेकराज पछाईले केन्द्रमा भएको छलफल र निर्णय अहिले बाहिर नआइसकेकाे बताए।
`मुख्यमन्त्रीज्यू काठमाडौं जानुभएको थियो। मंगलबार सुर्खेत फर्किसक्नुभएकाे छ। उहाँले के छलफल र सहमति गर्नु भयाे त्याे अहिले नै जानकारी छैन। तर, दलको बैठकमा सबै कुरा आउला,´ उनले भने।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल बाटै मुख्यमन्त्रीको दरिलो लाइनमा रहेका मुख्यमन्त्री कँडेल एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत हुन्। अहिले उनले माओवादीलाई कसरी मिलाउलान् भन्ने विषयमा सबैको चासो छ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २० सिट जितेर पहिलो दल बनेको एमालेबाट कँडेल स्वतः मुख्यमन्त्रीको लाइन थिए। तर, २०७४ मा माओवादी केन्द्र र एमालेबीच बनेको वाम गठबन्धनमा कर्णाली माओवादीको भागमा पर्दा कँडेल पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीको अवसरबाट बाहिरिएका थिए।
अघिल्लो कार्यकालमा पटक–पटक मुख्यमन्त्रीका लागि रिले दौडमा सहभागी भएका कँडेल सफल भने हुन सकेनन्। पहिलो कार्यकालमा पहिलो दल बन्दा कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर जुटेन तर दोस्रो कार्यकालमा तेस्रो पार्टी बन्दा कर्णालीको नेतृत्व पोल्टामा परेको छ।
तर, अहिले माओवादीलाई मिलाउन उनलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै भएको छ।
४ बैशाख, २०८१, २२:०६:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
