सरकारमा सहकारी ठगीका आरोपीको संख्या तीन पुग्यो, गृहदेखि श्रममन्त्रीसम्म सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा

काठमाडौं : सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको माग गरिरहेको छ। तर, वर्तमान सरकारमा सहकारी ठगीमा प्रहरीको अनुसन्धानको दायरामा पर्नेमा रवि मात्रै हैन अन्य दुई मन्त्री समेत छन्।

गृहमन्त्री रविसँगै उनकै दलका उपसभापति तथा श्रममन्त्री डीपी अर्याल अनि जलस्रोतमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत समेत सहकारी ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धानको दायरामा छन्। रास्वपाका सह-महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी समेत सहकारी ठगीबारे सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामा तानिएको खुलेको छ।

रवि पोखराको सुर्यदर्शनदेखि बुटवलको सुप्रिम सहकारीसम्मको अनुसन्धानमा पहिल्यै प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएका थिए। सुर्यदर्शन सहकारीको अनुसन्धानमा परेको पूरक जाहेरीमा उनको नाम पोलिएको छ नै। सबै सहकारीमा जीवी राई संलग्न देखिएपछि सीआईबीले काठमाडौँमा रहेको स्वर्णलक्ष्मीदेखि चितवनको सहारासम्मको अनुसन्धान गरेको थियो।

सीआईबीले जीवी जोडिएको सहकारीको अनुसन्धानकोक्रममा हर्बोको कार्यालयमा छापा मारेर केन्द्रीय सर्भर समेत फेला पारेको थियो। सीआईबी अनुसन्धानमै रहँदा सत्ता गठबन्धन बदलिएसँगै रवि गृहमन्त्रीको रूपमा आए। त्यसपछि सीआईबीको जीवी केन्द्रित अनुसन्धान रोकियो।

पूर्व एआईजी छविलाल जोशीको घरमा लुकाएर राखेको अवस्थामा फेला परेको सर्भरमा कारोबारबारे महत्त्वपूर्ण विवरणहरू फेला परेको अनुसन्धानरत स्रोतले खुलाएको थियो।

अहिले अनुसन्धानबारे सीआईबीका अधिकारी बोल्न समेत चाहँदैनन्। अनुसन्धानको नेतृत्व गरेकी सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यको सुन छानबिन आयोगको प्रतिवेदनलाई कारण देखाएर सरुवा भइसकेको छ।

रास्वपाका उपसभापति डिपीदेखि उर्जामन्त्री बस्नेतसम्म जोडिएको सहकारी हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था हो। यसको वर्तमान अध्यक्ष पनि जीबी राई नै थिए। सो सहकारीका बचतकर्ताहरूले रकम नपाएको भन्दै निवेदन दिएपछि सरकारले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर छानबिनका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

सो सहकारीमा बचतकर्ताहरुको चार करोड रकम रहेको र सो फिर्ता नभएको देखिन्छ। ऊर्जामन्त्री रहेका बस्नेत सो सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष रहेको खुलेको छ। बस्नेतपछि उनको श्रीमती सत्या पहाडी अध्यक्ष भइन्। तेस्रो अध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङ भए। गुरुङपछि जीबी राई अध्यक्ष भएका थिए।

गुरुङ अध्यक्ष रहेको बेलामा श्रममन्त्री अर्याल उपाध्यक्ष रहेको खुलेको छ। रास्वपाका सह-महामन्त्री बुर्लाकोटी पनि गुरुङकै कार्यसमितिमा सञ्चालक सदस्य थिए।

अनुसन्धानको क्रममा २०७९ असोज २२ सम्म अर्याल र बुर्लाकोटी सहकारीको पदाधिकारी नै रहेको पुष्टि भएको छ। त्यसपछि जीवी अध्यक्ष भए। उनीहरू सञ्चालकमा दोहोरिएनन्।

असोजमा सीआईबीलाई विभागको पत्र

सहकारी विभागले सीआईबीलाई असोज २५ गते हाम्रो नयाँ सहकारी संस्थाका बचतकर्ताबाट बचत फिर्ता नपाएको भनेर विभागमा उजुरी दिएको भन्दै सञ्चालकहरू राखेर बचत रकम फिर्ता गराउने लिखित सहमति गराए पनि काम नगरी संस्था नै बन्द गरेको भन्दै पत्र पठायो।

संस्था बन्द गरेर सञ्चालकहरू विभागको सम्पर्कमा नआएको भन्दै पत्रमा संस्थाका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूले सहकारी ऐन अनुसारको कसुर गरेको देखिएको भन्दै असोज २५ को निर्णय अनुसार अनुसन्धानका लागि पत्र पठाएको उल्लेख छ।

विभागले चैत ११ गते मात्र सो सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सो सहकारीमा रहेको बचतबारे विभागमा जानकारी दिन चैत १६ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।

२० चैत, २०८०, १९:२०:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।