मध्यम वर्गलाई करमा राहत र भ्याट फिर्तामा स्वचालित प्रणाली

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। 

सरकारले यसपटक आर्थिक सुधार र औद्योगिक प्रोत्साहनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कर संरचनामा परिवर्तनको घोषणा गरेको छ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विशेष गरी उद्यमी र मध्यम वर्गलाई राहत दिन अनावश्यक करहरू खारेज गर्ने र कर प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन छरिएर रहेका विभिन्न शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी 'हरित कर'  लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार शुल्क र अन्य छरिएका विभिन्न कर तथा शुल्कहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’का रूपमा सङ्कलन गरिने व्यवस्था गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।

व्यापार सहजीकरणका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ। यसले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा देखिएका जटिलता हटाउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

कर प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको प्रक्रियालाई स्वचालित प्रणालीमा लगिने घोषणा गरिएको छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालाई समेत प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यसले करदातालाई समयमै कर फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्ने र कर प्रशासनमा पारदर्शिता कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

सरकारको यस नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र करको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै कर प्रणालीमा देखिएका विसंगति हटाउने विश्वास लिइएको छ।