'सधैं अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर हुँदैन, राज्य सञ्चालनको विषयमा मिलेर काम गर्ने हो'

काठमाडौं : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी बजार चलायमान बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

शनिबार राजधानीमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आयोजना गरेको व्यवस्थापन सम्मेलनमा उनले सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जनताका अपेक्षा, आकांक्षा र संविधानले दिशानिर्देश गरे अनुसारका कानुन र नियमावलीभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले एकअर्कालाई आरोपित गर्नु गलत भएको बताए।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेत उपस्थित रहेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिस्पर्धी नभएको बताए।

उनले सरकार र राष्ट्र बैंकबीच रचनात्मक, सहयोगात्मक र आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।

'जहिले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रतिस्पर्धीजस्तो बनाउने गरिएको छ,' पुनले भने, 'यो कसरी हुनसक्छ? हामी एकार्कामा झगडा गर्ने र आफूलाई माथि देखाउन अरूको गल्ती औँल्याउने होइन। यो व्यक्तिगत नभई राज्य सञ्चालनको विषय भएकाले जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ मिलेर काम गर्ने हो।'

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सातमध्ये चारजना अर्थात् बहुमत सदस्य सरकारले पठाएका व्यक्ति हुने भन्दै उनले सरकारमा बस्नेले गभर्नरलाई आरोपित गर्न नमिल्ने टिप्पणी गरे।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव र तीन विज्ञलाई सञ्चालकका रूपमा पठाउने व्यवस्था छ। गभर्नर र दुई डेपुटी गभर्नर सदस्य हुन्छन्।

'सरकार अर्थसचिव आफैँले बोर्डमा पठाउने, तीन जना अरू स्वतन्त्र विज्ञहरू बोर्डमा पठाउने। सातमध्ये चारजना बहुमत लिएर बसेर गभर्नरलाई आरोपित गर्नु आफ्नो अयोग्यता र कमजोरी ढाकछोप गर्नु हो,' उनले भने, 'यदि हामीले पठाएका सञ्चालक र सचिव योग्यतम वा ठिक छैनन् भने फिर्ता गर्ने या गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्ने हो।'

राष्ट्र बैंकको काम राजनीतिक नेतृत्वको ‘भिजन’लाई आफ्नो विज्ञतामार्फत कार्यान्वयन गर्नु हुने पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे।

'लोकतन्त्रमा समस्या आए संवाद गर्ने हो। ठूलठूला युद्धमा रहेका देशले त संवाद गर्छन्। प्रतिस्पर्धीबीच पनि संवाद हुन्छ। हामी त प्रतिस्पर्धी होइनौँ नि,' उनले भने।

राष्ट्र बैंकलाई राज्यले स्वतन्त्र नियामक निकाय मानेको र त्यसमा कार्यकारी स्वायत्तता हुने भएका कारण सरकारले उसका काममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनले उल्लेख गरे।

राज्यको निश्चित निर्देशनभन्दा बाहिर भने राष्ट्र बैंक वा कुनै नियामक निकाय हुन नसक्ने मन्त्री पुनले बताए।

३ चैत, २०८०, २०:११:३४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।