संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार संघले नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरूले गराए प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं : प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संविधानले दिएको अधिकार संघले नदिएको भन्दै ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संघीय सरकारसँग समन्वय र संघर्षको निर्णय गर्न शुक्रबार बसेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकपछि उनीहरूले आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार दिएर प्रदेशलाई शक्ति सम्पन्न बनाउने विषयमा आफू अत्यन्त गम्भीर रहेको बताए।
मुख्यमन्त्रीहरूले सात बुँदे पत्र बुझाउँदै नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन, गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकारको मात्र एकल दायित्व नभएर सङ्घीय संसद र राजनीतिक दलहरूको साझा दायित्व भएकोमा जोड दिँदै राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले संघीय कानुनहरू निर्माणका निम्ति आफू गम्भीर रूपमा लागिरहेको बताए। संघीय गणतन्त्रको परिकल्पनादेखि त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्न आफूले खेलेको भूमिकाबारे जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्यमन्त्रीहरूलाई संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा आफूले विभिन्न काम र प्रक्रियालाई अगाडि बढाइरहेको बताए।
‘त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्यवन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो। खाली यो कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संसदमा सहभागी सबै दलहरूलाई पनि सहमत गराएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयले मात्र समय लिएको हो,’ उनले भने।
उनले संघीय शिक्षा ऐन, निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन लगायत संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐनहरूमा द्रुत गतिमा काम गरिरहेको बताए।
१४ पुस, २०८०, १२:५७:५७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
