शैक्षिक कार्यक्रमको आवरणमा विद्यार्थी ठग्दै निजी कम्पनी, नेटवर्किङ शैलीमा केन्द्रदेखि पालिकासम्मै सञ्जाल

शैक्षिक कार्यक्रमको आवरणमा विद्यार्थी ठग्दै निजी कम्पनी, नेटवर्किङ शैलीमा केन्द्रदेखि पालिकासम्मै सञ्जाल

काठमाडौँ : जन विकास शिक्षा प्राली नामक कम्पनीले शैक्षिक कार्यक्रमको नाममा ठगी धन्दा चलाएको खुलेको छ। उसले  केन्द्रदेखि प्रदेशतहसम्म नेटवर्किङ शैलीमा कर्मचारी राखेर कक्षा ३ देखी १० कक्षासम्मका निजी र सरकारी स्कुलमा शैक्षिक कार्यक्रमको नाममा पैसा उठाउने तयारी गरेको हो। कम्पनीको चुक्तापुँजी जम्मा २५ लाख राखिएको छ। तर उसले आठ सय हाराहारीको कर्मचारी मागेको छ जसको पारिश्रमिकमै मासिक दुई करोड हाराहारी खर्च हुन्छ।

कम्पनीले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाको विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा ३ देखी १० सम्मको विद्यार्थी शैक्षिक कार्यक्रमको लागि छनोट भएको भन्दै उत्तीर्ण विद्यार्थीको कोड नम्बर साइडमा राखेकाले उसले यो ठगी धन्दा सुरु गरिसकेको पुष्टि हुन्छ।

कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुन् अरविन्द कुमार सिंह र सह–निर्देशक सञ्चिता ढुंगाना। यी दुई  शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्ति देखिएनन्। तर देशमा शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्ने भन्दै उनीहरूले केन्द्रदेखि स्थानीय हुँदै विद्यालयमा प्रतिनिधि बनाएर विद्यार्थीसँग पैसा असुल्न थालेका छन्। यस विषयमा उकेराले जन विकासको प्रबन्ध निर्देशक सिंहसँग सम्पर्क गर्दा उनले भावनात्मक जवाफ दिए।

‘हामीले आफूले अध्ययन गर्यौ। देशको लागि केही गर्ने मनसायले उक्त कम्पनी दर्ता गरेको हुँ। हामीले यस कार्यक्रमको बारेमा पुसको अन्तिममा पत्रकार सम्मेलन गछौं र कार्यक्रम अगि बढाउँछौँ’ उनले उकेरालाई भने।

रोजगारीको नाममा पनि ठगी

कम्पनीको उद्देश्य देशको हरेक जिल्ला र पालिकामा पुग्ने देखिन्छ। यसका लागि कम्पनीले विभिन्न जिल्लाका जिल्ला र पालिका संयोजक नियुक्त गरिसकेको देखिन्छ। केहीका लागि विज्ञापन गरिरहेको छ।  सो प्रालिले हालै सात प्रदेश, ७७ जिल्ला अनि  सात सय ५३ वटै पालिकाका लागि ८ सय ३७ जना कर्मचारी मागेको छ। प्रदेशको आवेदन शुल्क पाँच सय तोकिएको छ। जिल्लाको चार सय अनि पालिकाको तीन सय शुल्क।

कम्पनीले प्रदेश संयोजकलाई मासिक ४० हजार पारिश्रमिक तोकेको छ। यो भनेको मासिक २ लाख ८० हजार भयो। जिल्ला संयोजकलाई मासिक २८ हजार तोकेको छ। यो भनेको मासिक २१ लाख हुन्छ। सात सय ५३ पालिका संयोजकका लागि कम्पनीले मासिक २० हजार पारिश्रमिक तोकेको छ। यसमा एक करोड ५० लाख मासिक खर्च लाग्छ।

सबै जोड्दा कम्पनीले पारिश्रमिकमै महिनामा एक करोड ७३ लाख खर्च गर्ने देखिन्छ। तर कम्पनी सेयर पुँजी २५ लाख र चुक्ता पुँजी २५ लाख राखेर कम्पनी रजिस्टार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता भएको छ। मासिक दुई करोड हाराहारी खर्च गर्ने कम्पनीको आर्थिकस्रोत देखिन्न।

यसैबाट जन विकास शिक्षा प्रा.ली नामक कम्पनीले शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने र विद्यार्थीबाट पैसा असुलेर ठगी गर्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ रोजगारीको नाममा आवेदन शुल्क लिएर ठगी गर्ने नियत पनि देखियो।

नेटवर्किङ शैलीमा ठगी जालो

जन विकास शिक्षा प्रा.लीले कर्मचारीको भर्ना नेटवर्किङ शैलीमा गरेको देखिन्छ जसमा केन्द्रको नेतृत्वकर्तामा अरविन्द कुमार सिंह र सह निर्देशकमा सञ्चिता ढुगांना छन् भने प्रदेशमा विभिन्न जिल्ला संयोजक नियुक्त गरेको छ।

त्यसैगरी स्कुल तहमा पुग्न विभिन्न पालिका संयोजक नियुक्त गरिसकेको छ। केही स्थानको लागि संयोजक खोजी गरिरहेको छ। यसरी हेर्दा कम्पनीले नेटवर्क नै बनाएर शैक्षिक सुधार भन्दै अभिभावकबाट पैसा असुल्ने नियत प्रस्टै देखिन्छ।

कम्पनीले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूमा धमाधम कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ। कर्मचारी भर्ना गरेबापत पनि रकम लिने गर्छ। पूर्व कर्मचारी राजाराम यादवले कर्मचारी आवश्यकता भनेर विज्ञापन गरेर पैसा असुल्ने तर काम नदिने गरेको बताए।

‘उनीहरूले कुनै कर्मचारी भर्ना गर्न अनलाइन मार्फत पैसा पठाउन लगाउने र अन्तरवार्तामा नबोलाउने गर्छन्। यसरी यिनीहरूले पैसा उठाउने गरेका छन्’ उनले भने।

राष्ट्र बैङ्कको सूचना अधिकारी डा.दिल्लीराम पोखरेलका अनुसार आर्थिक कारोबार गर्ने र तहगतरुपमा कर्मचारी भर्ना गरी तोकिएको काम नगरे नेटवकिङ्ग व्यवसायीको रूपमा रहने बताए।

‘राष्ट्र बैङ्कबाट सिधै सम्बन्ध राख्ने भएको भए केही हुन्थ्यो। तर यदि तहगत रूपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र पैसा लिएर कार्यक्रम नगर्नेलाई नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको मान्न सकिन्छ। किनभने, तहगत कर्मचारी भर्ना गरेर पैसा लिएर काम नगर्ने भनेको त पैसा उठाउन नेटवर्क बनाएको हो नि, त त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेटवर्किङ व्यवसायी हो।’

शिक्षा मन्त्रालय छानबिन गर्ने तयारीमा

तहगत रूपमा कर्मचारी भर्ना भन्दै ठगी त छदैछ, अर्को निजी कम्पनीले शुल्क उठाएर शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने भन्दै ठगी सुरु गर्दा समेत शिक्षा मन्त्रालय यसबारे बेखवर देखियो।

उकेराले सो प्रालिको कार्यशैलीबारे खुलाउँदै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटासँग अब मन्त्रालयबाट कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भनेर जिज्ञासा राख्दा उनले 'यसबारे जन विकास प्रालीलाई सोधपुछ गर्ने बताए।

‘शिक्षासँग सम्बन्धित विषय भएकोले यो हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने नै भयो। यो विषय अलि गम्भीर विषय भयो। यदि विद्यार्थीबाट पैसा उठाएर कार्यक्रम गर्छ भने हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन्छ' सापकोटाले उकेरालाई भने, ‘हामी यस विषयमा छानबिन अगाडी बढाउँछौँ। र कारबाही गछौं।

पूर्व कर्मचारी भन्छन् ‘त्यो कम्पनी ठग हो’

जन विकास शिक्षा प्रालीले राजाराम यादवलाई धनुषा महोत्तरी जिल्ला संयोजकको रूपमा ४ महिना जिम्मेवारी दिएको थियो। कम्पनीले ४ महिनासम्म एक रुपैंया नदिएपछि काम छोडिदिए।

‘मैले त्यो कम्पनीमा ४ महिना काम गरे तर एक रुपैंया दिएनन् अनि काम छाडिदिए। त्यो कम्पनीले विद्यार्थीको लागि शैक्षिक कार्यक्रम गर्ने भनेर पैसा उठाउने र भाग्ने उद्देश्य देखिन्छ अरविन्द कुमार पासवानले धेरै जनालाई काममा लगाएर पैसा दिएको छैन। सबै पीडित छन्। कम्पनी ठग्नकै लागि बनाएको हो।’

अर्को पूर्व कर्मचारी जसिम खानले पनि डेढ महिना कार्यालय सहयोगीको रूपमा राखेको र पैसा नदिएको बताए।

‘मेरो काम कार्यालय भित्र थियो। महिनाको २० हजार दिन्छु भन्दै राख्यो। पछि हामीसँग पैसा छैन भन्यो। घर परिवारवाला मान्छे म, घर परिवार नै चलाउन गाह्रो भएपछि छोडिदिए। त्यो जन विकासले मलाई मात्रै होइन धेरैलाई ठगेको छ। अनलाइन मार्फत कर्मचारी माग्ने र पैसा लिने गर्छन्। अन्तरवार्ताको नाममा भिन्नै पैसा लिन्छ। पछि फोन गर्छु भन्छन् तर फोन गर्दैनन्। पैसा खाइदिन्छ’ खानले भने।

२८ मंसिर, २०८०, १६:५७:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।