तीन अर्बमा बन्दै लुम्बिनीको प्रशासनिक भवन, सात वटा पुसमा हस्तान्तरण हुने
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी पुर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ।
बुटवलबाट रातारात स्थायी राजधानी दाङ देउखुरी सामान लैजाँदा अस्थायी संरचनामा काम थालेको प्रदेश सरकारले अहिले पूर्वाधारको कामलाई तीव्रता दिएको हो।
प्रदेश सरकारले अहिले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ। जसका लागि तीन अर्ब ९ करोड बढीको लागत अनुमान गरिएको छ।
प्रशासनिक भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय हुने निर्माणको ठेक्का पाएको काम शर्मा÷सगुन जेभीले जनाएको छ।
हाल तीन वटा मन्त्रालयको जग खन्ने काम सुरु भएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालयको भवन निर्माणको काम आधाभन्दा बढी सकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।
यी भवन निर्माण सम्झौताअघि नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीको योजना छ।
निर्माण कम्पनीका असिस्टेन्ट म्यानेजर नारायण बावु प्रधानले ७ वटा भवनको फिनिसिङको काम भइरहेको भन्दै पुस मसान्त अगावै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको बताए।
निर्माणधीन अवस्थामा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुनेछ। अन्य मन्त्रालयहरू भने पाँच तलाको हुने तथा सबैमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ र लिफ्ट जडान हुनेछ।
१७ विगाहा १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिने छ।
मण्डला आकारको मापदण्डमा निर्माण भइरहेको प्रशासनिक केन्द्रले मूर्त रूप लिएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा थप बल पुग्ने प्रदेश सरकारको मत छ।
‘अहिले हामीले साघुरा भवनबाट काम गर्नुपरेको छ। प्रशासनिक भवन निर्माणपछि संघीयताको कार्यान्वयनमा थप बल पुग्नेछ भने जनताले पनि सहज ढंगले सेवा लिन सक्नेछन्’, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेयले बताए।
हाल प्रदेश राजधानी परिसर दाङ भालुवाङस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको जग्गामा छ। केही मन्त्रालयहरू त्यहाँकै अन्य सरकारी कार्यालयका साना भवनहरूमा छन्।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयबाट सञ्चालित छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ५ को कार्यालयमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका वडा नं. ८ को कार्यालयमा छ।
त्यस्तै निर्देशनालयहरूले पनि भाडाकै घरबाट सेवा दिइरहेका छन्।
२०७७ असोज २० मा प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय गरेको थियो।
अस्थायी संरचनामा करोडौं खर्च
गतवर्ष मंसिरमा डेरा सारेजसरी रातारात बुटवल मुकामबाट स्थायी राजधानीमा मन्त्रालयका सामान लगियो। स्थायी पूर्वाधारविना नै त्यसरी राजधानी लैजादा अस्थायी संरचनाका नाममा करोडौ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
राजधानी व्यवस्थापनका लागि मात्र १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ। उक्त रकम बुटवलबाट सामान लैजादा लगेको भाडा र व्यवस्थापनको खर्च भने समावेश गरिएको छैन।
बुटवलबाट मन्त्रालयका सामानहरू लगेपछि त्यहाँ व्यवस्थापनको काम प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले गरेको थियो।
प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले १६ करोड रुपैयाँ खर्च लागेको बताए पनि राजधानी सार्दा २१ करोड रूपैयाँ हिनामिना गरिएको आरोपसहित राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी परेको छ।
उजुरीउपर छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकिएको छ। यद्यपि कुनै कारबाही भने अहिलेसम्म भएको छैन।
प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आठ वटा मन्त्रालय, नेपाली सेनाको पोष्ट, नेपाल प्रहरीको पोष्ट, प्रदेश योजना आयोग, मुख्यमन्त्री निवास, प्रमुख सचिव निवास, सभामुख, उपसभामुखको निवास, संसदीय दलका कार्यालयहरू र प्रमुख न्याधिवक्ताको कार्यालय व्यवस्थापनको काम भएको गरेको थियो।
१० मंसिर, २०८०, १२:३८:०८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
