ब्याच नम्बर ६९ : स्वास्थ्यमन्त्रीको कम्प्युटरबाट एकपछि अर्को गोप्य सरकारी डकुमेन्ट चोरी भएपछि...

नेपालको महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायमा नियुक्त गरिने व्यक्तिको पृष्ठभूमि नै हेरिँदैन। अझ विशेष मन्त्रीको इच्छामा नियुक्त हुनेहरू। उनीहरूले नियुक्त गर भन्नासाथ न पृष्ठभूमि हेरिन्छ न क्षमता। मन्त्रीले भनेको भन्यो फ्याट्टै नियुक्ति गर्यो। अनि यसरी नियुक्त भएकाहरूलाई सरकारी महत्त्वपूर्ण कागजपत्रमा कतिसम्म पहुँच दिने भन्ने सीमा पनि हुन्न। मागेको दिइहाल्छन्। रोकेर पनि सम्भव हुन्न। नियुक्त भएकाहरूले माग्दा नदिए मन्त्रीबाट मगाउँछन्। मन्त्रीलाई नै शङ्का गरेर नदिने कुरा भएन। अनि उनीहरूको हातमा पुगिहाल्छ।

यस्तोमा नियुक्त हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता वा अनुभव मात्रै हैन उसको पृष्ठभूमि पनि केलाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

उसले विगतमा के-के काम कहाँकहाँ गरेको हो? क्लोज सर्कल कस्तो हो?  प्राय भेटघाट हुने व्यक्तिहरू कुन पृष्ठभूमिमा हुन् हेर्नुपर्छ। मन्त्रीले नहेरे मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले हेर्नुपर्ने हो। त्यताले पनि ध्यान नदिए राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले त हेर्नुपर्ने हो नि। तर हेरिन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई।

जासुसी अनेक स्वरूपमा हुन सक्छन् भन्ने समेत हेक्का राखेका हुँदैनन्। प्रधानमन्त्री अनि मन्त्रीको गोप्यतासँगै देशलाई नै गम्भीर चुनौती ल्याउने सूचना वा दस्ताबेजहरू लिक होलान् भन्ने सचेतता पनि देखिन्न। छक्कै पर्छु म यी सबै देख्दा।

यस्तो लापरबाहीले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ मात्र हैन निम्तिएका पनि छन्। जुन विषय प्रहरीसम्म आइपुगे त्यसमा अनुसन्धान पनि भएका छन्। तर जुन चुहिएनन् ती त लुकिहाले।

आज एउटा यस्तै गम्भीर घटनाबारे भएको अनुसन्धान लेख्न मन लाग्यो।

म भर्खर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गएको थिएँ। दुई-चार दिन मात्र भएको थियो। एमाले नेतृत्वको सरकार थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनि स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी थिए।

मलाई स्वास्थ्यमन्त्रीले भेट्न चाहेको सूचना आयो। मेरो दोहोरो परिचय थिएन। दोहोरो परिचय नभएको अनि विभागीय मन्त्रालय बाहिरका मन्त्रीले भेट्न खोज्नु भनेको मन्त्री निकट कुनै व्यक्तिलाई प्रहरीको सहयोग चाहियो या कुनै प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना भयो भने त हो प्राय भेट्न खोज्ने! त्यस्तै केही भयो होला। कसैले परिचय अनि कुराकानीका लागि पनि भेट्न खोज्छन् है। सबै एकै त कहाँ हुन्छन् र!

तर मन्त्री अधिकारीले भेट्न चाहेको विषय अलि गम्भीरै खालको भएको सङ्केत पाएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका आइटीका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक नरेश मल्ललाई पठाएँ।

मल्ललाई मन्त्री बस्नेतले जे भने त्यो उनको शङ्का थियो। तर शङ्का पनि ट्वाँ पार्ने खालकै थियो। मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई नै यतिसम्म हुन्छ र भन्ने खालकै थियो शङ्का। तर असम्भव भने हैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका नीति र कर्मचारीको सरुवा मात्रै हैन स्वास्थ्य सामाग्रीदेखि लिएर ठुला ठुला खरिदका ठेक्कापट्टा पनि हुन्छन्। अझ अन्तर्राष्ट्रिय नियोगको सहयोगमा हुने कार्यक्रमको ठेक्काको त रकम पनि ठुलै हुन्छ।

कसैले मन्त्रालयको उनको कार्यकक्षमा रहेको कम्प्युटरमा राखिएको अति गोप्य फायलहरू चोरी गरिरहेको मन्त्रीलाई शङ्का लागेको रहेछ। त्यति मात्र हो र! उनलाई आफ्नो जिमेल अकाउन्ट पनि अरू कसैले चलाइरहेको शङ्का लागेको रहेछ।

मन्त्रालयको कम्प्युटरको कागजपत्र त कसैले अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरेर लियो कि भन्ने सोच्न नि सकिने भयो। तर जब मन्त्रीको जिमेलमै अनधिकृत पहुँच पूर्याएर महत्त्वपूर्ण डकुमेन्ट लिएको, महत्त्वपूर्ण विषयमा इमेल पठाइदिने मात्र हो र इमेलै डिलेट समेत गरिदिनेसम्मको काम भइरहेको भनेपछि प्रहरी अधिकृत ट्वाँ पर्ने नै भए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेको स्वास्थ्यमन्त्रीको सरकारी कम्प्युटरमा रहेका गोप्य सामाग्री चोरी हुनु सामान्य घटना हैन! चोरी मात्र हैन ती अति गोप्य डकुमेन्ट बाहिरिइरहेको शङ्का समेत थियो। त्यसमा मन्त्रीको जिमेलमा अनधिकृत पहुँच पनि।

त्यो बेला साइबर अपराध अहिले जस्तो व्यापक भइसकेको थिएन। अनुसन्धानमा प्रयोग हुने आधुनिक प्रविधि पनि थिएनन्। जनशक्ति पनि कमै थिए।

त्यही बेलामा  सिआइबीमा भने साइबर क्राइम शाखाको गठन भइसकेको थियो। तत्कालीन महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा पनि साइबर शाखा थियो।

ब्युरोमा आइटी इन्जिनियर र जानकार मात्र हैन अपराध अनुसन्धानबारे अनुभवी डिएसपी नरेश मल्ल थिए। उनी अनुभवी थिए त्यसैले मन्त्री भेट्न उनलाई नै पठाएको थिएँ। जब मन्त्रिको शङ्का सुने'होसियारसाथ अनुसन्धान गर्नु। यो त देशकै गोपनीयताको विषय भयो' भनेर अनुसन्धानको जिम्मा उनैलाई दिएँ।

अब इमेल ह्याक गरेर जहाँबाट पनि चलाइदिन सक्छन्। तर गम्भीर अनि महत्त्वपूर्ण पक्ष मन्त्रालयको कम्प्युटरमा रहेको अति गोप्य डकुमेन्टहरू कसरी अनि कसले चोरिरहेको छ भन्ने थियो।

मन्त्रीको कम्प्युटरमा उनको सचिवालयका अन्य दुई सहयोगीको पनि पहुँच रहेछ। जबसम्म अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्दैन तबसम्म ती सबै शङ्कामा पर्ने नै भए। मन्त्री बाहेक अन्यलाई विश्वास गर्ने अवस्थै रहेन।

मन्त्रीलाई सामान्य समयमा भेट्न जाँदा जसले गम्भीर अपराध गरिरहेको हो उसले सङ्केत पाए पहिल्यै प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम हुन्थ्यो। त्यसैले मन्त्री भेट्दा नै एक्लै अनि कसैले थाहा नपाउने गरी भेट्न आवश्यक थियो।

मन्त्री खगराज अधिकारीलाई डिएसपी मल्लसँग एक्लै भेट्न अनुरोध गरियो। मन्त्रीबाट अनुरोध स्वीकार पनि भयो।

मन्त्रीले 'हुन्छ' भनेपछि मल्ल मन्त्रालय गए। मन्त्रालयमा जाँदा मन्त्री अधिकारी एक्लै नै रहेछन्। उनले मन्त्रीलाई लागेको शङ्काहरू सबै बुझे। जति बुझ्यो त्यति गम्भीर। अनुसन्धान कहाँ अनि कसरी गर्ने भन्नेमै अलमल भयो।

अनुसन्धान एउटा मात्र हैन मन्त्री अनि उनको सहयोगीले प्रयोग गर्ने कम्प्युटर पनि हेर्नुपर्यो। मन्त्रालयका अन्य कम्प्युटर अनि नेटवर्किङ सिस्टम सबै हेर्नु नै पर्यो।

अब सबै सिआइबीमा ल्याएर अनुसन्धान गर्न सम्भव थिएन। अनुसन्धान मन्त्रालयमै बसेर गर्नुपर्ने देखियो। कतिखेर गर्ने? १०-५ सरकारी समय वा बिहान वा साँझतिर मात्र सम्भव थिएन।

जस्तो काम भएको थियो त्यो मन्त्रालयकै कसैले गरेको सम्भावना बढी थियो। सबैभन्दा ठुलो जोखिम अनुसन्धानको गोपनीयता थियो।

जसले बदमासी गरेको हो उ मन्त्रीसँगै निकट हुनसक्ने सम्भावना उत्तिकै थियो। घटनाको अवस्था अनि अनुसन्धानको जटिलता सबै खुलाएर मन्त्री अधिकारीलाई प्रहरीलाई आवश्यक सहयोगका लागि एक जना त्यो पनि अति विश्वसनीय व्यक्ति दिन अनि अनुसन्धान राती १० बजेपछि गर्दा राम्रो हुने बताएछन्।

अनुसन्धानबारे कोही कसैसँग पनि कुरै नगर्ने अनुरोध त भइनैहाल्यो। अति निकटहरू नै शङ्कामा भएकाले पनि जोखिम अलि बढेको थियो। प्रहरीको सबै सुझाव मन्त्री खगराजले स्वीकार गरेपछि राती १० बजेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुसन्धान सुरु हुने भयो।  डिएसपी मल्ल आवश्यक सहयोगीसहित मन्त्रालयमा रातभर अनुसन्धान गरेर बिहान हिँड्ने भए।

मन्त्रीले जसलाई विश्वसनीय व्यक्ति भनेर प्रहरीलाई सहयोग गर्न खटाएका थिए तीबारे प्रहरीले सबै पक्ष बुझेपछि ठिक देखियो। अनि मात्र अनुसन्धानमा जोडिए।

पहिला अनुसन्धान मन्त्रीको कम्प्युटरसँग कनेक्ट भएको अन्य दुई सहयोगीको कम्प्युटरबाट सुरु गर्नुपर्ने भयो। दुवै सहयोगीको कम्प्युटरको प्राविधिक अनुसन्धान गर्दा कसरी डकुमेन्ट चोरी भइरहेका छन् भन्ने सङ्केत मिल्यो। मन्त्रीजीको कम्प्युटर हेरेपछि त डकुमेन्ट चोर्ने विधि नै खुल्यो।

तीन वटै कम्प्युटरमा स्पाइवेयर इन्स्टल भएको थियो। स्पाइवेयरको सहयोगले मन्त्रीसहित तीन वटै कम्प्युटरको स्क्रिनै म्यानुपुलेट गर्न सक्ने बनाइएको थियो।

अनुसन्धानमा मन्त्रीले एक पटक जिमेल खोलेपछि घर नगएसम्म स्क्रिनमा जिमेल त्यतिकै खुल्लै राखेर हिँड्ने बानी रहेको देखियो। अब सहजै सिस्टममा पहुँच पुर्याएको कम्प्युटरमा जिमेल नै खुल्ला छाडेपछि जिमेलका सामाग्री पढ्ने, डाउनलोड गर्ने, कसैलाई इमेल पठाउने अनि डिलेट गर्न के गाह्रो भयो र!

चोरी भएका डकुमेन्ट, अनधिकृत रूपमा जिमेलमा प्रवेश गरेर डिलेट गरिएका डकुमेन्ट अनि पठाइएका इमेलका आधारमा जसले यो काम गरेको हो उसको संलग्नता र इन्ट्रेस्ट मन्त्रालयको खरिदको ठेक्कामा रहेको प्रस्टै देखियो।

मन्त्रालयको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्ने कुनै कम्पनीका लागि मन्त्रालयकै कसैले यस्तो अपराध गरेको देखियो। डिजिटल प्रमाणसँगै फिजिकल सोधपुछ अनि निगरानी पनि आवश्यक थियो।

मन्त्रालयको कम्प्युटरमा को-कसको पहुँच हुन्छ भन्ने पाटोको अनुसन्धान गर्दा कम्प्युटर मर्मत गर्ने, सूचना प्रविधि सम्बन्धी काम गर्ने शाखाका कर्मचारीहरू नै शङ्कामा पर्ने नै भए।

निरन्तर निगरानी र प्रमाणका आधारमा अन्तमा बलियो शङ्कामा परे सूचना प्रविधि विज्ञ। सुदूरपश्चिमतिरका उनको नाम चैँ बिर्सिएँ। यता अनुसन्धानसँगै केही निगरानीमा परिसकेका थिए। त्यसमा सबैभन्दा धेरै शङ्कालाग्दो व्यवहार उनकै देखियो। उनी मन्त्रालयको सूचना प्रविधि विज्ञ थिए। भर्ना चैँ करारमा भएको।

निरन्तर निगरानीकाक्रममा उनको सम्बन्ध केही कम्पनी जो मन्त्रालयको ठेक्कामा संलग्न हुन्थे उनीहरूसँग देखियो। प्राविधिक अनुसन्धानमा स्पाइवेयर राखेर यी सबै बदमासी उनैले गरेको प्रमाणित हुने प्रमाण उनकै कार्यकक्षमा पनि भेटियो।

प्राप्त प्रमाणले उनले मन्त्रालयको ठेक्कामा चासो राख्ने कम्पनीका व्यक्तिको निर्देशनमा मन्त्री र उनका सहयोगीको कम्प्युटरमा स्पाइवेयर राखेर अनधिकृत पहुँच बनाएर अति गोप्य ठेक्काका डकुमेन्टहरू चोरेर उनीहरूलाई दिने गरेको देखियो। अनि उनीहरूले त्यही गोप्य डकुमेन्टको आधारमा ठेक्का हाल्ने, मन्त्रीको जिमेलबाट सम्बन्धित निकायमा आफू अनुकूल इमेलहरू पठाउने अनि आफू प्रतिकुल केही सन्देश आए डिलेट गराउने गरेका रहेछन्।

प्रमाणसहित व्यक्ति पनि फेला परेपछि पक्राउ गरेर मुद्दा प्रक्रियाका लागि अनुसन्धान अगाडि बढायौँ। उनी विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण सङ्कलन भइसकेकाले मुद्दा प्रक्रियामा प्रमाण जुटाउन समय पनि लागेन। गम्भीर षड्यन्त्र बेलैमा चिरियो।

मुख्य विज्ञ भनेर पृष्ठभूमि नहेरी सरकारी कार्यालयको महत्त्वपूर्ण ओहदामा भर्ना गर्ने अनि उसको गतिविधिमाथि निगरानी नै नगर्नुको प्रतिफल थियो त्यो।

अहिले पनि मन्त्री बदलिए लगत्तै आफू वा दल निकटका व्यक्तिलाई उसको सम्पर्क जालो, स्वार्थ अनि पृष्ठभूमि केही नहेरी भटाभट महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनेक्रम जारी नै छ।

त्यो घटना सम्झँदा झसङ्ग हुन्छु अहिले पनि म। सरकारी तहमा रहेका कति गोप्य डकुमेन्ट अनि सूचनाहरू यसरी चोरी भइरहेका होलान् भन्ने लाग्छ।

कात्तिक २२, २०८० बुधबार २३:०६:३९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।