चौथो अंग : सम्पादक पूरै सञ्चालकतिर ढल्किँदा सम्पादक रहँदैनन्, व्यवस्थापक मात्र हुन्छन्
नेपालमा २०६२/०६३ सालपछि जिल्ला-जिल्लामा सामुदायिक रेडियो खुल्ने क्रम तीव्र भएपछि समुदायका कुराले धेरै नै प्राथमिकता पाउन थाले। ठूला, कर्मसियल र राज्य केन्द्रित रेडियोको एकाधिकारमाथि हस्तक्षेप सुरू भयो।
यसअघि पनि केही सामुदायिक र निजी रेडियोहरूले परम्परागत प्रसारणको ढाँचामा परिवर्तन ल्याएका थिए । समुदाय स्तरमा प्रशस्त रेडियो खुलेपछि समुदायका आवाज थप मुखरित हुने अवसर आयो।
यो राम्रो पनि हो। किनभने सामुदायिक रेडियोले ‘मूल धार’ भनिने सञ्चारमाध्यममा नसमेटिएका र नअटाइएका तर समुदायको चासो र चिन्ताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्थे। समुदायप्रतिको जिम्मेवारीका कारण धेरैजसो सामुदायिक रेडियोले चुरोट खैनी, पत्रु खाना लगायतको विज्ञापन नबजाउने नीति पनि बनाए। त्यो अहिलेसम्म पनि लागू गरेका छन्।
समुदायका मौलिक र रैथाने ज्ञान सीपको जगेर्ना, मातृभाषाको प्रवर्द्धन, विभेद र असमानता विरोधी र सीमान्तकृत समुदायका आवाज उठाउने काम भयो। कृषि, पशुपालन, वातावरण, जीविका र दिगो विकासका विषयलाई जोड दिएर समाचार तथा कार्यक्रम उत्पादन हुन थाले।
तर, समाजका अरू क्षेत्रको जस्तै केही समस्या, अनि राजनीतिक पक्षधरताको बाछिटाले सामुदायिक रेडियोहरूलाई पनि नछुने कुरै भएन। राजनीतिक दल अझ नेता निकटका रेडियो (अन्य सञ्चारमाध्यम पनि) खुल्न थालेपछि समुदायको सुगन्धको सट्टा दलीय पक्षधरताको गन्ध आउन थाल्यो। जसले रेडियोहरू मात्र होइन समग्र पत्रकारितामाथि नै निष्पक्षताको प्रश्न उठ्न थाल्यो, उठिरहेकै छ। यो स्वाभाविक पनि हो।
समग्रमै त्यस्तो अवस्था भने हैन। तर, केहीमा देखिएको समस्यालाई ‘सामान्यीकरण’ गरियो अनि समग्र पत्रकारिताको बद्ख्वाइँमा उपयोग गर्न थालियो। यो क्रम अहिले रोकिएको होइन अझ बढेको छ।
ह्वारह्वारती रेडियो खुले। योसँगै गुणस्तर कायम गर्ने चुनौती पनि बढ्यो। यसमा कमजोरी देखिन थाल्यो। सामुदायिक रेडियोमा आम्दानी सीमित हुने नै भयो। स्रोतको विविधता हुन सकेन अनि आम्दानीको थैली खुम्चियो। केहीले मर्म भुले पनि होलान् तर समग्रमा सामुदायिक रेडियो समुदायका धुकधुकी भने हुन्। जसले मर्म भूले उनीहरू सच्चिने समय अझै सकिएको छैन।
जे भए पनि किसानका कुरा, मजदुरका कुरा, भूमिहीनका कुरा, अल्पसङ्ख्यकका कुरा, अर्थात् साँच्चै आवाजविहीनका आवाज सरकारलाई सुनाउने सामुदायिक रेडियो नै हुन्।
समुदायलाई बोल्न, प्रश्न गर्न तयार पारिरहेका छन् रेडियोहरूले। त्यसैले नेपालमा सामुदायिक पत्रकारितालाई अझ जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
हाम्रो जस्तो सामुदायिक विविधता र भिन्नभिन्न सम्भाव्यता रहेको देशमा एकै ठाउँका कुरा वा विषय वा सन्दर्भ उत्तिकै रूपमा प्रभावकारी हुँदैनन्। त्यसैले जहाँ जे अवस्था र जेको सम्भावना छ त्यही भावनालाई आत्मसाथ गरेर पत्रकारिता गर्न सके पत्रकारिताले निराशा मात्र होइन आशा पनि जगाउन सक्छ।
पत्रकारिताको सुरूवात र यात्रा
२०६० सालतिर तेह्रथुमबाटै मैले पत्रकारिताको सुरूवात गरेको हो। तेह्रथुम साप्ताहिकमा मेरो पद बजार व्यवस्थापक भए पनि समाचार लेख्नेदेखि पत्रिका वितरण गर्नेसम्मको काम गरियो।
पत्रकारिताको तालिम भर्खरै लिएको जोश पनि थियो। मनमा पत्रकार बन्ने अठोट पनि थियो। यसले पत्रकारिताको स्वाद बसायो। स्नातकोत्तर पढ्न २०६२ सालको मध्यतिर काठमाडौं आएँ। अर्को वर्ष नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटमा १२ महिने डिप्लोमा इन जर्नालिज्ममा भर्ना भएँ। त्यो वर्षको तालिमको सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षार्थी भएँ।
अर्को वर्ष रेडियो सगरमाथाले आयोजना गरेको एउटा तालिम पैसा तिरेर लिएँ। तालिमपछि पैसा नपाइने प्रशिक्षार्थी पत्रकारको रूपमा काम गर्ने गरी छानिएँ पनि। करिब २ महिनापछि कान्तिपुर एफएममा आबद्ध भएँ। पाँच चरण जतिको परीक्षा लिइएको थियो त्यो बेलामा। त्यहाँ करिब ४ वर्ष काम गरेँ।
देशकै सबैभन्दा लोकप्रिय, ठूलो र प्रतिष्ठित सञ्चार गृहमा आबद्ध हुँदा रेडियो पत्रकारिता र कर्मसियल रेडियो कसरी चल्छन् भन्ने सिक्न पाइयो। पछि उज्यालो नेटवर्कमा पुगेँ। त्यहाँ डेस्कमा बढी काम गरेँ। तर, कोरोना सुरू हुनासाथ करिब ८ वर्षको त्यो सम्बन्ध नराम्रो अनुभव सहित टुङ्ग्याउनुपर्यो।
पछि केही अनलाइनमा सम्पादकका रूपमा काम त गरियो तर रेडियोको मोह त्याग्न सकिएन। अहिले देशभरका झन्डै ४ सय सामुदायिक रेडियो आबद्ध रहेको नेटवर्क सीआईएनको सम्पादकका रूपमा कार्यरत छु।
सीआईएन आफ्नै फ्रिक्वेन्सी भएको रेडियो स्टेसन होइन। यो सामुदायिक रेडियोको साझा सञ्जाल हो। हामीले दुई वटा अडियो समाचार बुलेटिन, दुई वटा इमेल समाचार बुलेटिन र केही कार्यक्रम उत्पादन गरी सामुदायिक रेडियोहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। अनि स्थानीय रेडियोहरूका कुरा राष्ट्रिय सञ्जालमा जोड्ने काम पनि गरिरहेका छौँ।
रेडियोले अर्को ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने बेला भइसक्यो
एफएम रेडियोको विस्तार भएसँगै रेडियो नेपालको एकाधिकार खुम्चँदै गयो। रेडियोमा ‘रेडियो म्यागेजिन’, ‘रिपोर्ट’, ‘रेडियो फिचर’ जस्ता धेरै फर्म्याटहरू फैलिए। आम नागरिकका आवाज सुनाउने थलोका रूपमा रेडियो विस्तारित भयो।
रेडियो नेपालको समाचारमा राजा, रानी, दरबारका नातेदार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुँदै समाचारको तह तय हुन्थ्यो। निजी रेडियो आएपछि त्यो उल्टियो। रेडियोमा घण्टे बुलेटिनहरू सुरू भए। जसले गर्दा धेरै समाचार रेडियोले ब्रेकिङ गर्ने भएकाले श्रोताहरू कुरेर बस्थे। अहिले जस्तो अनलाइनको प्रभाव थिएन। सामाजिक सञ्जाल त कल्पनै नगरेको विषय भइहाल्यो।
तर, प्रविधिसँगै धेरै कुरा बदलिए, बदलिइरहेकै छन्। रेडियो पनि रेडियोमै सुन्नुपर्छ भन्ने बाध्यता रहेन। मोबाइलमा सुन्न सकिने भयो। रेडियो भन्दा सरल माध्यमहरू आए अनि नागरिकहरू त्यसमा अभ्यस्त पनि हुँदै गए।
प्रभावकारिता केही कम भएकै हो तर पनि रेडियोको प्रभाव सकिएको छैन। सकिँदैन। नेपालमा सबै सूचना प्रविधिको पहुँचमा नहुने, सबै प्रविधिमैत्री पनि नहुने जस्ता कारणले रेडियोको आवश्यकता अझै छ। अवस्था फेरिँदै गएको हो तर सकिएको होइन। अडियोको महत्त्व मानिसको कान हुन्जेलसम्म रहिरहन्छ। अहिले पडकास्ट जति चर्चित छ त्यो रेडियोकै विकसित रूप त हो।
तर, अब रेडियोहरूले आफ्ना फर्म्याटहरूबारे पुनर्विचार भने गर्नैपर्ने बेला आइसक्यो। हामीले अभ्यास गरिरहेको फर्म्याटलाई थप उन्नत बनाउने र बदलिँदो प्रविधिअनुसार रेडियोको उपलब्धतालाई सहज बनाउनुपर्ने बेला भइसक्यो। रेडियोले यो त सोच्नैपर्छ।
जसरी रेडियो नेपालको एकाधिकार र शैली सामुदायिक रेडियो आएपछि ‘ब्रेक थ्रु’ भयो अब त्यसरी नै नयाँ शैलीमा गएर ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्ने समय आयो।
जसरी एकोहोरो समाचारको शैलीलाई रेडियो म्यागेजिनले ताजा बनायो त्यसरी नै अब नयाँ शैलीमा रेडियोका कार्यक्रम उत्पादन हुन आवश्यक छ। कन्टेन्टमा परिमार्जन बेला भइसक्यो।
हामीले अब विधागत रेडियोबारे किन नसोच्ने? खेल, यात्रा, कृषि, मनोरञ्जन, राजनीति। यसरी रेडियो छुट्टाउँदा अलि विस्तृत रूपमा श्रोतासम्म जान सक्थ्यो की! यसबारे किन छलफल नगर्ने?
अहिले रेडियो मात्रै नभएर समग्र पत्रकारिताले नै अलिअलि सबै समाचार दिने तर कुनै विषयमा पनि विस्तृतमा नजाने समस्या देखिएको छ। सतही सामग्री धेरै भयो। सबैतिर छरिनुभन्दा एकै विषयमा समग्र सूचना किन नदिने?
पत्रकारितामा एउटा परिभाषा छ ‘लुकाउन खोजेका समाचार हुन्, बाँकी सबै विज्ञापन।’ अहिले हामी के गरिरहेका छौँ?, हामीले लुकाउन खोजेका विषय सार्वजनिक गरिरहेका छौँ कि सार्वजनिक भइसकेका विज्ञापन? अब आत्मसमिक्षा गर्न जरुरी छ।
जब प्रश्न हुँदैन पत्रकारिता धारिलो हुँदैन। बोधो हुन्छ। अहिले हाम्रो पत्रकारिता बोधो हुँदै गएको छ। बहाना नबनाई यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। कमजोरी स्वीकारे न सुधारको प्रारम्भ हुने हो। सबै ठीक छ भनेर बस्यो भने सुधार हुन्न।
नेताहरूले बोलेको कुरा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्नुको अर्थ छैन अब। अब नेताले के बोले मात्र हैन, किन त्यस्तो बोले भन्ने पक्ष अलि मिहिनेत गरेर प्रशारण गर्न जरुरी छ।
सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू अथवा कुनै पनि पेसा व्यवसायमा लागेकाहरूले त आफ्नो प्रचार होस् भन्ने चाहन्छ नै। पत्रकार प्रचारक हैनन्। हामीले त लुकाउन खोजेका कुरा उधिन्ने हो। यसका लागि ऊसँग विशेष सीप र शिल्प चाहिन्छ। धीरता, समय, श्रोत पनि चाहिन्छ। त्यही भएर त सबै पत्रकार बन्न सक्दैनन्।
अर्कोतिर केही खराबी सबै क्षेत्रमा छन्। तर, ती केहीलाई लिएर सबैलाई एकै डालोमा हाल्नु उपयुक्त हैन। अहिले भइरहेको यही छ। यो पक्ष पनि हेर्ने हो कि!
सबै रेडियो वा अन्य सञ्चार माध्यम नेताको झोलाको भए भनेर आलोचना हुने गरेको छ। एक हदसम्म सही पनि हो तर पूरै सत्य त होइन।
खराब पक्षलाई लिएर सबै उस्तै हुन् भन्ने माहौल बनाउँदा जो साँच्चिकै पत्रकारिता गरिरहेका छन् उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन्। गलत गर्नेलाई निरुत्साहित पार्ने तर राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्यो।
अहिले पनि कतिपय पत्रकार साथीहरू न्यूनतम तलबमा काम गरिरहेका छन्। कतिले महिनौं पछि तलब पाएका छन्। कतिले नपाएर कामै छाड्ने स्थितिमा पुगेका पनि छन्।
यो समस्या पुराना र धेरै ठूला भइसकेका, ख्याति र नाफा कमाएका मिडियामा पनि देखियो। व्यावसायिक मिडियाका घरानाले मिडियाको आम्दानी अन्यत्र लगानी गर्ने अनि सङ्कटको बेला पत्रकार निकाल्ने गरिरहेका छन्।
कोभिड कालको अनुभव धेरै पत्रकारका लागि बिर्सन लायक रह्यो। एकातिर, कोभिड कहरको प्रहार त छँदै थियो, अर्कोतिर कार्यरत सञ्चार संस्थाहरूले पत्रकारलाई भरथेग गर्न सकेनन्।
प्रतिष्ठित, र भरपर्दा मानिने सञ्चार संस्थाबाट धमाधम पत्रकार निकालामा परे। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि लक डाउन सुरू भएको पहिलो महिनामै ३० प्रतिशत तलब कटौती भएको जानकारी सहित कागजमा हस्ताक्षर गर्न भनियो।
त्यसपछि वर्षौंदेखि चल्दै आएको प्रेस भ्यानमा तेल हाल्न नसक्ने भएकोले चलाउन नसकिने भनियो। जबकी ती दुवै बहाना थिए। यसबारे उजुरी गरेपछि बल्ल व्यवस्थापनले काटेको भनेको ३० प्रतिशत रकम पनि खातामा जम्मा गर्न बाध्य भयो।
वर्षौं काम गरेका संस्थाले त सङ्कटका बेला भरथेग गर्नुपर्ने हो, म छु नहड्बडाओ भनेर ढाडस दिनुपर्ने हो। यसले पनि हाम्रा सञ्चार गृहहरू व्यावसायिक भइसकेका छैनन् भन्ने देखाउँछ।
आपतकालीन वा भैपरी आउने कोष मात्र बनाए पनि यस्ता समस्यामा पत्रकार जागिर जाला कि भनेर तनावमा बस्नुपर्ने थिएन।
चौबाटोमा पत्रकारिता
अहिले पत्रकारहरू नियुक्ति पत्र देऊ, तोकिएको समयमा पारिश्रमिक देऊ र वर्षौं काम गरेकालाई कानूनअनुसार वृत्ति रकम पनि देऊ भनेर आधारभूत कुराका लागि लडिरहनु परेको छ। यस्तो सानो कुरामा पनि पत्रकारले आन्दोलन गर्नुपरेको वर्षौं भइसक्यो। तर, हामी यहाँभन्दा अघि बढ्नै सकेनौँ।
आफैँ अन्यायमा परिरहेको पत्रकारले कुन आत्मबलले अन्यायमा परेका अरूको बारेमा समाचार लेख्न सक्ला? भोको पेटमा रहेको पत्रकारले कसरी भोको पेट भएको अन्यको समस्या लेख्न सक्ला? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो।
सामुदायिक रेडियोमा होस् या व्यावसायिक भनिएका मिडियामा यही समस्या देखिनु मिडियाको लागि शुभ सङ्केत होइन। मिडिया हाउस बन्न नसकेर मिडिया कम्पनी मात्र बन्नु दु:खद् हो।
सम्पादक व्यवस्थापन र न्युजरूमको बीचमै रहने भए पनि मूख्यतया न्युजरूमकै लिडर हो। ऊ पत्रकार हो। सम्पादकीय स्वतन्त्रताका लागि उसको अहम भूमिका हुन्छ। न्युजरूममा आउने अनेक खालका दबाब र प्रभावलाई सम्पादकले कसरी ‘ट्याकल’ गर्छ भन्ने कुराले त्यो हाउसको न्युजरूम र अन्य पत्रकारलाई नै गाइड गर्ने हो।
त्यसैले सम्पादक व्यवस्थापनतिर ढल्कियो भने त्यसले त्यो न्युजरूमको पत्रकारितालाई प्रभावित गर्छ। यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा पनि हाे। सम्पादक पूरै सञ्चालकतिर ढल्किँदा सम्पादक रहँदैनन्, व्यवस्थापक हुन्छन्।
रिर्पोटरहरूले पनि रिर्पोटिङमा जोड दिनुपर्यो। लगानीकर्ताले मिडियाले कमाएको पैसा मिडियामा लगानी गर्नुपर्यो। कमाएको थोरै मात्र अंश कल्याणकारी र आपत्कालीन कोषमा राख्नुपर्यो। यति गरे मिडिया बलियो हुन्छ।
मिडियाले नाफा कमाएकोमध्ये १० प्रतिशत मात्र खोज पत्रकारितामा र १० प्रतिशत आपतकालीन कोष बनाएको भए कोभिड आउने बित्तिकै पत्रकार निकाल्नतिर लाग्नै पर्दैनथ्यो। नाफा हुँदा शतप्रतिशत अन्त लगानी गरेपछि सङ्कटमा समस्या पर्छ नै!
अन्य पेशामा रहेकाले महामारीमा काम गर्यो भनेर भत्ता पाए तर मिडियामा महामारी आयो भनेर पत्रकार निकालिए। यो समग्र मिडिया क्षेत्रकै लागि लाजमर्दो अवस्था हैन र?
प्रश्नविना समाजको धड्कन हुँदैन। प्रश्न जन्माउने, बहस गराउने मिडियाले नै हो। प्रश्न भनेको लोकतान्त्रिक समाजको आत्मा हो। लोकतन्त्रमा प्रश्न विनाको समाज आत्मा विनाको शरीर जस्तो त हो।
(सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएनका सम्पादक कार्की यसअघि रेडियो कान्तिपुर र उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा लामो समय काम गरेका हुन्। उनीसँग चौथो अंगका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानीमा आधारित)
चौथो अंगका पुराना श्रृंखला
कात्तिक २१, २०८० मंगलबार २०:०४:३४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
