भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोगिन प्रेम राई ललिता निवासको पूरक अनुसन्धानमा मौन, नेपालको व्यवहार शंकास्पद

काठमाडौं : सरुवाको त्रास देखाउँदै सत्ता गठबन्धन डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई सोधपुछको सामान्य प्रक्रियामा समेत संलग्न नगराउन सक्रिय भएको छ।

ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान महत्वपूर्ण निर्णय गरेका दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बयानको तयारी गरेको थियो।

बयान लिए पनि ‘किर्ते कागजको आधारमा मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याएको’ भन्दै दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादी नबनाउने समझदारी भएपनि फसिने भयले माधव नेपाल बयानमा जान राजी भएनन्। नेपालको अडानका कारण बयानबाट प्रहरी नेतृत्व पनि पछि हट्यो। 

यता प्रहरी दुवै पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयानको तयारीमा लाग्दा उता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने एआईजीको सरुवाको तयारीमा लागे र गराए पनि। सिआइबीको प्रमुखको सरुवा भने भएन।

जानकार स्रोत प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाल र भट्टराईको बयानप्रति सकारात्मक नै थिए। प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक संकेत पाएर नै प्रहरी नेतृत्वले सीआईबीलाई दुवैजनाको बयानको तयारी गर्न निर्देशन दिए। तयारी पनि भयो।

प्रहरीले नेपाल र भट्टराईको सचिवालयमा बयानबारे जानकारी गराएपछि विदेश भ्रमणमा रहेका नेपाल हतारिएर नेपाल फर्किए। लगत्तै गठबन्धन दलको बैठकमा नेपालले आफूलाई सीआईबीमा बयान गराएर फसाउन लागेको भन्दै बैठकमै असन्तोष जनाए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बदलिए। उनले प्रहरी नेतृत्वलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिंदा गलत परम्परा बस्ने भन्दै दुवै बयान नगराउन निर्देशन दिए। प्रहरी नेतृत्वले बयान गराउँदा सहज हुने धारणा राखेपछि उनले यसलाई गठबन्धन टुटाउने खेलको रूपमा लिंदै प्रहरीमा हस्तक्षेप बढाए। 

‘घटनामा जोडिइसकेपछि बयान लिंदा सहज हुन्छ। बयान लिंदैमा दोषी भन्ने हुन्न भन्ने सुझावमा प्रधानमन्त्री पहिला सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो। तर पछि सुन्नै चाहनु भएन,’ जानकार स्रोतले उकेरासँग भन्यो, ‘अहिले त बयान नलिन तारन्तार दबाब बढेको छ। सायद बयान नहोला।’

अधिकार माग्ने अख्तियार मौन

सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको किर्तेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीको बयान लिन अदालतको आदेशै चाहिन्न। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हकमा मात्र सर्वोच्चको आदेश प्रभावकारी हुने हो। मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णयबारे अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्दैन।

यस अगाडि ललिता निवासको मुद्दा लैजाँदा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने लिखित धारणा राखेको थियो।

सर्वोच्चबाट पूर्व प्रधानमन्त्रीको संलग्नताबारे छानबिन गर्न अख्तियारलाई बाटो खुलेको छ। तर अख्तियार मौन छ। 
अख्तियार प्रमुख प्रेम राई आफैं नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको प्रकरणमा मुछिएकाले उनी वर्तमान सरकारलाई चिढ्याउन चाहँदैनन्। त्यसैले उनी पूरक अनुसन्धानतिर लागेका छैनन्।

माधव नेपालको व्यवहार शंकास्पद

नक्कली टिकिन्छा गुठीलाई जग्गा दिने र जग्गा सट्टाभर्ना गराउने निर्णयमा भट्टराई र नेपाल संलग्न छन्। भट्टराईको पालामा भएको सो निर्णयबारे पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग सीआईबीले बयान लिइसक्यो। भट्टराईले शुक्रबार बेलुका ट्विट गर्दै आफू बयानका लागि तयार रहेको लेखेका पनि छन्।

तर माधव नेपाल बयान दिन राजी देखिएका छैनन्। उनको पालामा मन्त्रिपरिषद्बाट प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गर्दै जग्गा सट्टाभर्ना दिने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा दिने निर्णय गराएका थिए। 

केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नेपाल अनुसन्धानबाट बाहिरै बस्न सक्रिय थिए। अहिले पनि उनी नै सक्रिय देखिन्छन्।

२ भदौ, २०८०, ०९:३६:०३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।