सम्झौता हुने बेला एक्कासि टेण्डर निकालिएपछि बुटवल पशु बधशालाको विवाद अदालत पुग्यो
बुटवल : पुरानो सहमतिविपरीत बुटवल उपमहानगरपालिकाले अत्याधुनिक पशु बधशाला सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेसँगै सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको छ।
अत्याधुनिक पशु बधशाला सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला पहिल्यै सम्झौता भइसकेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिसँग लाइसेन्स नभएको भन्दै उपमहानगरले नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको हो।
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि र उपमहानगरपालिकाको विवादका कारण बहुप्रतिक्षित पशुबधशाला सञ्चालन फेरि अन्योलमा परेको छ।
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक, निजी, सहकारी (उत्पादक) साझेदारी अवधारणाबमोजिम बधशालालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिविपरीत आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई स्वीकृत टेण्डर रद्द गरी नयाँ टेण्डर गरेकाले न्याय माग्न अदालत पुगेको बताए।
कम्पनीलाई जानकारी नै नदिई आफूहरूलाई बेवास्ता गरेर उपमहानगरपालिका बढ्न खोजेको पौडेलले आरोप लगाए। ‘हिजो पशु बधशाला चाहिन्छ भनेर हामी लाग्यौँ। निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु भयो। एक प्रकारले हामीसँग सहमति पनि भएको अवस्थामा अहिले हामीलाई बेवास्ता गर्दै बोलपत्र आह्वान गरियो। अहिलेका जनप्रतिनिधिले पूर्वाग्राही नियत राखे,’ उनले भने।
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई वार्षिक ४७ लाख ३० हजार उपमहानगरपालिकालाई बुझाउने गरी बधशाला सञ्चालन गर्न दिने सहमति एक वर्षअघि नै भएको थियो।
सोहीअनुसार प्रालिले उपमहानगरपालिकाको बैंक खातामा १ करोड ९० लाख रुपैयाँको जमानत पेश गरेको थियो। टेन्डरपछि बैंक जमानतको रकम फिर्ता लिन उपमहानगरपालिकाले प्रालिलाई जानकारी गराएपछि अहिले कम्पनीले बैंक जमानतको पैसा फिर्ता लिएको छ।
अहिले एकतर्फी सहमति तोड्ने काम उपमहानगरपालिकाले गरेको भन्दै जमानत रकम फिर्ता नलिएको अध्यक्ष पौडेलले बताए।
गएको फागुन २७ गते उपमहानगरपालिका प्रतिनिधिसहित बैठकले पनि बधशाला सञ्चालन बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीलाई दिने सहमति भएको उनले बताए।
‘त्यो बैठकमा मेयर खेलराज पाण्डेय, हेफरका विज्ञ र हामी पनि थियौँ। हामीले वार्षिक ४७ लाख बुझाउने सहमति पनि भयो। यो सहमति कार्यपालिका बैठकबाट पारित गर्ने निर्णय भयो। तर सम्झौता हुने बेला एक्कासि बुटवलले टेण्डर निकालेपछि हामी न्यायका लागि अदालत गएका हौँ’, उनले भने।
अदालतबाट टेण्डर रोक्न माग गरिएअनुसार अन्तरिम आदेश भने आएन। तर रिटवाला पक्षको समेत सहमतिमा टेण्डर खोल्ने आदेश आएको छ।
७ हजार किसानको भविष्य अनिश्चित
बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालि चार वटा उत्पादक समूह र एउटा व्यवसायी समूह मिलेर बनेको संयुक्त कम्पनी हो। प्रालिमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका ७ हजारभन्दा बढी पशुपालक किसान, महिला किसान सहकारी समूह र मासु व्यवसायी आबद्ध छन्। उपमहानगरपालिकाले सहमतिविपरीत नयाँ टेण्डरमा गएपछि आबद्ध ७ हजार किसानको भविष्य नै अनिश्चित बनेको छ।
बधशालामा आबद्ध किसानबाटै पशुहरू ल्याउने सहमति प्रालिले गरेको थियो। प्रालिका अनुसार १२ वटै जिल्लामा ४० हजार महिला उद्यमी खसी बोका उत्पादनमा लागेका छन्।
ठेकेदार पोस्ने संशय
बधशाला कुनै पनि एकल कम्पनीबाट सीधा चलाउन सक्ने सम्भव नभएकै कारण साझेदारीको खोजी गरिएको हो। कुनै एक व्यक्तिले यो बधशाला सञ्चालन गर्न सक्दैन। बधशाला सञ्चालन गर्ने कुरा सुरु हुने अवस्थामै सार्वजनिक नीति साझेदारीको अवधारणा अगाडि बढाइएको थियो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि सार्वजनिक-निजी-उत्पादक-साझेदारी मोडलमा चलाउने गरी बधशाला सञ्चालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको हेफरसँग सहमति गरेको थियो। सोही सहमतिका आधारमा बधशाला निर्देशिका तयार गरेको थियो। प्राविधिक सेवा र किसानलाई सहजीकरण हेफरले गर्ने समझदारी छ।
फागुन २९ गतेसम्म पनि यो मोडल उपमहानगरपालिकालाई ठिक लागेको थियो। तर एक्कासि नयाँ योजना, कुनै तयारीविना उपमहानगरपालिकाले ल्याएपछि धेरै प्रश्न उपमहानगरपालिकाकातर्फ सोझिएको छ। यसमा अहिलेका जनप्रतिनिधिले पूर्वग्राही नियत राखेका छन्।
प्रालिका अध्यक्ष पौडेलले पनि अरू ठेकेदारलाई पोस्ने नियतले नै योजनाविना बधशालाबारे उपमहानगरले नयाँ अवधारणा ल्याएको बताए।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले भने असार ३ गतेको टेण्डर आह्वानपछि कोही नआएकाले रिटेण्डर गरिएको बताए। उनले यसअघि भएका सहमतिबारे भने अनविज्ञता जाहेर गरे।
हेफरका निर्देशक डा.तीर्थ रेग्मीले किसान र व्यवसायीलाई धोखा दिएर उपमहानगरपालिकाले नयाँ टेण्डर गर्नुले शंका उब्जिएको बताए। उनले सार्वजनिक-निजी-साझेदारी मोडलअनुसार बुटवलमा बधशाला सञ्चालनको काम अघि बढेसँगै विराटनगर, पोखरा र दाङमा चलाउने गरी प्रक्रियागत रूपमा काम अघि बढिरहेको बताए।
बधशालामा २२ करोड लगानी
बुटवलको पशु बधशला ०७७ असार ३१ गते बुटवल उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेश सरकार र हेफर इन्टरनेशलनको प्राविधिक सहयोगमा सुरु भएको छ। त्यो बेलाका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले बधशालालाई यस क्षेत्रका ठूला बजारसँग ग्रामीण क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष रुपमा जोड्ने नमूना परियोजनाका रूपमा अघि बढाएका थिए।
अहिले त्यही निर्णयअनुसार बधशाला सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि पहिलेको निर्णय स्वीकार गर्ने सामर्थ्य अहिलेका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले राखेका छैनन्। पुराना निर्णयलाई कुनै पनि पूर्वग्राही राखे बुटवलका धेरै योजना यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निश्चितजस्तै छ।
पुराना निर्णयलाई उल्टाउदै नयाँ निर्णय गर्नुले जनप्रतिनिधिप्रति स्वार्थको भाव लुकेको सबैलाई हुने पूर्वमेयर शिवराज सुवेदी बताउँछन्।
लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ७ करोड, बुटवल उपमहानगरपालिकाको ३ करोड गरी १० करोड बजेट विनियोजन गरी क्रमागत रूपमा बहुवर्षीय योजनाका रुपमा सुरु भएको बधशालाको कुल लागत २२ करोड १३ लाख रुपैयाँ छ। बधशाला सञ्चालनमा आएपछि उपभोक्ताले स्वस्थ्यकर मासु उपभोग गर्न पाउने मात्र नभएर उत्पादक किसानहरूका लागि उत्पादित खसी बोकाहरूले उपयुक्त मूल्यसहित बजारीकरणमा सहजतासहित दोहोरो फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बधशाला सञ्चालनपछि बुटवलमा हुने खुला बध रोकिने आकलन गरिएको छ। पशु बध गर्ने र त्यहाँ बायो डाइजस्टर सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि बढाएको छ। बधशाला पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा बजारको मागअनुसार एक हजार बाख्रा खपत हुने क्षमता बधशालाको छ।
यस्तै, यसमा हरेक दिन दुई सय ५० बाख्रा चिस्यान गर्न सकिने, एक लाख २५ हजार लिटर फोहर पानी प्रतिदिन प्रशोधन हुने गरी बधशाला डिजाइन गरिएको छ।
साथै प्रतिदिन २ दशमलव ५ मेट्रिक टन क्षमताको बायो डाइजेस्टर सञ्चालनमा आउने प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बधशाला सञ्चालनमा आउँदा एक हजार पाँच सय-दुई हजार बाख्राका लागि आराम कक्ष, दुई वटा चिस्यान सुविधासहित ट्रक, पशु स्वास्थ्य, मासु जाँच र गुणस्तर प्रमाणीकरण ल्याबको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
त्यस्तै बधशालाबाट निस्कने फोहोटरबाट बायो ग्यास निकाल्ने र त्यहाँ प्रयोग भएको पानीलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने गरी यसको डिजाइन गरिएको छ।
स्मरण रहोस, बुटवल उपमहानगरपालिकाले बधशाला सञ्चालनका लागि नगरसभाबाट पशु बधशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन विधेयक २०७९ मा व्यवस्था भएअनुसार बधशाला सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको छ।
बुटवल बधशालामा करिब १२ हजार खसी-बोका उत्पादक महिला किसानहरू र ३०० जना मासु व्यवसायीहरू सहभागी हुने दाबी गरिएको छ। रूपन्देहीमा दैनिक २०० खसी बोकाको मासु खपत हुँदै आएको अनुमान छ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले बधशाला सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्रमा मासुको गुणस्तर र स्वच्छता नमुना हुने बताए।
मासु पसलले बधशालामा पुगेर मासु खरिद गरेर मात्र बिक्री गर्न पाउने उनले बताए। बुटवल र यस आसपासका उपभोक्ताले बधशालाको आवश्यकता २०५५ सालमा नै महसुस गरी माग गर्दै आए पनि त्यसको साढे दुई दशकपछि बधशालाले पूर्णता पाएको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले यसअघि सञ्चालनको प्रक्रियामा केही कानुनी त्रुटि फेला परेका कारण पहिलेको प्रक्रियालाई रद्द गरेर नयाँ बोलपत्र प्रक्रियामा लागिएको बताए।
साथै उनले बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिलाई सञ्चालनको जिम्मा दिनेगरी भएको सहमतिमा उक्त कम्पनीलाई नियमनकारी निकायबाट व्यवसाय गर्ने अनुमति प्राप्त नभएका कारणले पहिलेको ठेक्का रद्द गर्नुपरेको बताए।
१९ साउन, २०८०, १०:२०:४० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
