नेपालको कृषि क्षेत्रमा महिला श्रम शक्तिको योगदान उच्च, मूल्याङ्कन कम
असार महिना, देशभरका कृषकहरू प्रमुख बालीका रूपमा रहेको धान रोप्ने चटारोमा छन्। असार १५ लाई नेपालमा राष्ट्रिय धान दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। सधैं झैं यो वर्ष पनि नेपालका राजनीतिज्ञहरूदेखि लिएर नाम कहलिएकाहरूले हिलो खेतमा गएर धानको बिउ गाडेका समाचार र दृष्यहरू सञ्चार माध्यमका प्रमुख विषय बने।
तर, पछिल्लो समयमा पुरुषहरू वैदेशिक रोजगार लगायतका अन्य पेसा र व्यवसायमा पलायन भए पश्चात् महिलाहरूको वृहत्तर उपस्थिति रहेको कृषि पेसामा महिलाहरूको भूमिका र अधिकारको प्रसङ्ग कहिल्यै समाचार बनेनन्।
प्राचिनकालदेखि नै नेपालको मुख्य पेसा कृषि हो। गोपालवंशको समयमा प्रारम्भ भएको कृषि प्रणाली किराँत तथा लिच्छविकालमा विकसित हुँदै अहिलेको अवस्थासम्म आएको इतिहास पाइन्छ।
यसै सैद्धान्तिक सन्दर्भलाई मान्ने हो भने नेपाल कृषिप्रधान देश हो। मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २० प्रतिशत योगदान रहेको छ। नेपालमा रहेका कूल घरपरिवार मध्ये ४१ लाख घरपरिवार कृषि पेसामा आधारित छन्।
नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या ६५.६ प्रतिशत रहेको छ। जसमा ७० प्रतिशत श्रम शक्ति महिला छन्। यसरी कृषिमा महिलाको सहभागिता र योगदानको कुरा गर्दा उत्पादनका स्रोतमा आधारित शक्ति सम्बन्ध र श्रमको सही मूल्याङ्कनको प्रसङ्गको चर्चा गर्नु जरुरी देखिन्छ।
नेपालको मुख्य पेसा कृषि भए पनि ६० प्रतिशत किसानलाई कृषिको आम्दानीले मात्र खान पुग्दैन। कारण, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा आएको परिवर्तनसँगै नेपालको कृषि क्षेत्र सबैको रोजाइको पेसामा कम पर्नु हो।
‘जनयुद्ध’ र विश्वव्यापीकरणको प्रभावका कारण युवा तथा धेरै पुरुषहरू शिक्षा तथा रोजगारीका लागि शहर हुँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ। यसरी विदेशिनेको सङ्ख्या वृद्धि हुँदा नेपालको कृषि क्षेत्रमा पुरुषहरूको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ भने महिलाहरूको उपस्थिति र जिम्मेवारी दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ।
महिलाको जिम्मामा बिउ प्रशोधन तथा भण्डारण गर्ने, बेर्ना उमार्ने, रोप्ने, बालीनाली गोडमेल गर्ने, विषादी र मल ल्याउने, लगाउने र छर्ने, कृषिका औजार तयार गर्ने, आवश्यकता अनुसार खेताला जुटाउने, बालीनाली उठाउने, तरकारी र अन्न भण्डारण गर्ने, बजार पुर्याउने आदि सम्पूर्ण व्यवस्थापन लगायत पशुपक्षीको रेखदेखसँगै धेरै समय लाग्ने विभिन्न कामहरू र दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने घरायसी जिम्मेवारी हुन्छ।
यसले गर्दा, महिलाहरूलाई कार्य बोझ थपिनुका साथै स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पनि गरिरहेको छ। आफूलाई नै बिर्सेर महिलाहरूले घर सम्हालेर बसे पनि निर्णय गर्ने बेलामा भने विदेशमा भएका या घरैमा भएका पुरुषहरूको अधीनमा रहनुपर्छ।
पितृसतात्त्मक सामाजिक संरचनाले जरा गाडेर बसेको हाम्रो देशमा निर्णय अधिकार अझै पनि पुरुषमा निहित रहेको छ। उत्पादनको स्रोतमाथिको अधिकारमा समान रूपले सम्बोधन हुन सकेको छैन। उत्पादनको स्रोतमाथि महिलाको पहुँच र नियन्त्रण सीमित पारिएको छ।
कृषिको मुख्य आधार भूमिमाथि महिलाको स्वामित्व नहुनु, भए पनि नगण्य रूपमा रहनु, कृषिमा महिलाको संलग्नतालाई औपचारिकतामा सीमित राखिनु, उनीहरूको योगदानलाई राष्ट्रिय आँकडामा नसमेट्नु र उनीहरूको यकिन तथ्याङ्कको अभिलेखिकरण र दस्तावेजीकरण नगरिनु भनेको महिलाको श्रमलाई सम्मान नगर्नु हो।
महिलाको सहभागिता र योगदानको सम्मान तथा मूल्याङ्कन गर्नका लागि राज्यले ७० प्रतिशत महिला श्रम शक्ति रहेको कृषि क्षेत्रमा कृषि उपकरण र प्रविधि, स्रोतमाथिको पहुँच र नियन्त्रण, निर्णय गर्ने अधिकार, भूमिमाथिको अधिकारमा समान वितरण, कृषिसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट आदिलाई महिलामैत्री बनाउँदै महिला कृषक पहिचान हुने किसिमका प्रावधानहरू बनाउन आवश्यक देखिन्छ।
यसरी, राज्यले कृषक महिलाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै कृषक महिलाहरूको मानव अधिकार सुनिश्चित हुनसक्छ।
असार २२, २०८० शुक्रबार १८:१५:३९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
