ललिता निवास प्रकरण : चार जनालाई म्याद थपका लागि अदालत लगियो

काठमाडौँ ः ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई म्याद थपका लागि अदालत लगिएको छ। 

बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ परेकाहरूलाई सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूलाई थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालत लगिएको हो। 

भाटभटेनी सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीद्वय,​​​गोपालप्रसाद कार्की र  पूर्वनिर्वाचन आयुक्त तथा सुधीर साहलाई अदालतमा म्याद थपका लागि लगिएको हो। 

सीआईबीले मंगलबार भानभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। 

पक्राउ परेकाहरूलाई सीआईबीले मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखत कीर्तेमा  मुद्दा चलाउने र यसका लागि हदम्याद लागू नहुने बताएको छ। 

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले भनिन्, 'मुद्दा नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन। मुद्दा दर्ता हुन्छ। अगाडि बढ्छ। हदम्यादको सन्दर्भमा पनि द्विविधा गर्नुपर्ने प्रश्न छैन,' बज्राचार्यले भनिन्, 'सानोभन्दा सानो मुद्दामा पनि चलखेल गर्ने पक्ष रहन्छ नै। उनीहरूलाई जवाफ दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्।'

यस प्रकरणमा सीआईबीले पक्राउ गरेको सातमध्ये तीन जनालाई भने कागज गरेर छोडेको छ। पूर्वसहसचिव कलाधर देउजा, पूर्वउपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्र कपालीलाई पक्राउ गरिए पनि केही घण्टामै कागज गरेर छाडिएको थियो। उनीहरूलाई गत साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतले पक्राउ नगरी हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विभिन्न भूतपूर्व उच्चपदस्थ अधिकारीसहित ३ सय जनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै सीआईबीको टोलीले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाइएको थियो। तर उसले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। त्यसयता अनुसन्धान रोकिएको थियो। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरी हिनामिना गरेको प्रकरण विशेष अदालतमा भने विचाराधीन छ। 

१३ असार, २०८०, १३:१०:११ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।