प्रहरीमा हट्दै छ ३० वर्षीय सेवा अवधि, प्रहरी जवान र हवल्दारले १६ वर्षमै अवकाश पाउन सक्ने
काठमाडौँ : प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्वको लडाइमा चेपुवामा परेको ३० वर्षीय सेवा अवधि हट्ने भएको छ। सो सेवा अवधि अव्यवहारिक भए पनि सङ्गठनभित्रको विवादका कारण हट्न सकेको थिएन।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभामा ३० वर्षीय सेवा अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिएका हुन्। उनले संसद्मा नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी अथवा दुवै सङ्गठनको भन्ने भने खुलाएनन्।
कृष्णबहादुर महरा गृहमन्त्री भएको बेलामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अवकाशको अवधिमा उमेर अवधि, पदावधि र सेवा अवधि बनाउँदै ३० वर्ष कायम गराएका थिए। विभागको सो प्रावधान हटिसकेको छ। तर दुवै सङ्गठनमा अझै कायम छ।
दुवै सङ्गठनमा सेवा अवधिका कारण डिआइजीबाट एआइजीमा लामो समय काम गरेको अनुभवै नभई आइजिपी हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। चाँडै आइजिपी हुने अनि चाँडै अवकाश हुने भएकाले अवकाशका तीन प्रावधानमध्ये सेवा अवधि हटाउन लामै समयदेखि माग हुँदै आए पनि सङ्गठनभित्रको प्रतिस्पर्धाका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
३० वर्ष अवधि हटाउँदा आइजिपी हुन नपाउने ब्याचका प्रहरीले सधैँ यसको विरोध गर्ने गरेका छन्। जो आइजिपी हुन्छन् आफ्नो सेवा अवधि बढाउन उनीहरू भने हटाउने कसरतमा लाग्छन्। सर्वोच्च अदालतले वृत्ति विकासमा प्रभाव पार्ने प्रावधान प्रहरी ऐनमै राख्न आदेश दिएकाले प्रहरी नियमावलीमा राखेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव छैन।
आइतबार संसद्मा गृह मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा श्रेष्ठले ३० वर्षको सेवा अवधि हटाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ कानुनको मस्यौदामा त्यसलाई प्रस्ताव गरिएको बताए।
उनले प्रहरी ऐन प्रतिनिधि सभामै आउने बताउँदै प्रहरी जवान र हवल्दारको हकमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा नै अवकाश दिने प्रस्ताव तयार भइसकेको जानकारी दिएका थिए।
प्रहरी सङ्गठनमा माथिल्लो तहको प्रमोसन तीव्र गतिमा हुने गरेको छ। तर तल्लो तहमा भने बढुवाको जाम छ। एसएसपीबाट ९ महिनामै डिआइजी, एआईजी हुँदै आइजिपीसम्म भएका छन्। तर प्रहरी जवानदेखि सइसम्म हुन्न १८ वर्षमा पनि सम्भव छैन।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीहरू लामो समयसम्म एकै पदमा रहिरहनु ठिक नभएकाले सङ्गठनमा प्रवेश गरेको १६ वर्षमा अवकाशमा जान चाहे जान दिने नीति बन्दै गरेको बताए।
उनले यसलाई मिलाउन जवान, हवल्दार र सहायक हवल्दारलाई १६ वर्ष, असई र सईलाई १८ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रिटायरमेन्ट दिने र २० वर्ष सेवा पुग्दा पेन्सन दिने व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव अन्य मन्त्रालयमा पठाएको बताए। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्छ।
१० असार, २०८०, १७:४३:४९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
