नेपाल-भारत सात सम्झौता, सीमा र शरणार्थीबारे छलफल भएन
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा सात वटा सम्झौता भएका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी दुई देशबिच भएको हस्ताक्षर भएको सम्झौताबारे जानकारी दिएका थिए।
पहिलो सम्झौतामा नेपाल-भारत पारवहन सम्झौता नवीकरण रहेको छ। यो चार वर्षदेखि रोकिएको थियो।
दोस्रो सम्झौता सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने रहेको छ। यस अन्तर्गत भारतको अमलेखगन्जबाट चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। पूर्वमा सिलिगुढीबाट झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याइने सम्झौतामा उल्लेख छ।
तेस्रोमा परराष्ट्र मामिलाका विषयमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुषमा स्वराज इन्स्टिच्यूटबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भयो।
चौथोमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। दोधारा चाँदनीमा अहिले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भइरहेको छ। सम्झौता अनुसार भारतपट्टी भारतले र नेपालपट्टी नेपालले जाँच चौकी बनाउने छ।
पाँचौँ सम्झौता तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) रहेको छ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने छ।
छैटौँ सम्झौतामा फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण रहेको छ।
नेपाल सरकार स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आवश्यक अध्ययन गरिरहेको फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको समेत लगानीमा निर्माण हुनेछ।
सातौँमा सीमा क्षेत्रमा डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता भएको छ। नेपाल-भारतबिच क्रसबोर्डर पेमेन्ट (डिजिटल भुक्तानी) सम्झौतासँगै भारतीय ‘रु-पे’ ले नेपालमा आधिकारिकता पाउनेछ।
विवादित सीमा, गोर्खा भर्ती अनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे छलफल हुने भनिए पनि भारतीय पक्षले यसबारे छलफल नभएको बताएको छ।
१८ जेठ, २०८०, २३:४२:२५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
