नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि खुसी भए नागरिकताविहीनहरू

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि खुसी भए नागरिकताविहीनहरू

काठमाडौः नागरिकताविहीन संघर्ष समिति, नेपालले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ।   

संघर्ष समितिका अध्यक्ष इ इन्द्रजित सफीले विगत १६र१७ वर्षदेखि लाखौँ नागरिकताविहीनको अथक संघर्षको प्रतिफलस्वरूप आज राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएको भन्दै सरकार, राष्ट्रपति र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवादसमेत दिए। 

'डेढ दशकयता देशका करिब १४ लाख युवा नागरिकता नहुँदा सम्पूर्ण अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो। त्यसको भुक्तभोगी म आफैँ पनि हो। २५ जिल्लाका १० हजारभन्दा बढी नागरिकताविहीन अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका थियौँ', सफिले भने।

उनले हजारौँ साथीहरूको ऐक्यबद्धता, संघर्ष र दबाब तथा लाखौँ शुभचिन्तकको सद्भावका कारण उद्देश्य पूरा भएको बताए। 'यो क्षणमा खुसी व्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन। म सरकार र राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद र अरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछु', उनले भने। 

धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–३ भरतपुरका २९ वर्षीय इन्द्रजित आफ्नो बुबासँग जन्मसिद्ध र आमासँग वंशजको नागरिकता भए पनि नागरिकताविहीन छन्। 

'आमा र बुबा नेपालको नागरिक हुँदा पनि करिब १४ लाख सन्तान नागरिकताविहीन छन्। नागरिकताबिना केही गर्न नसकिने रहेछ, पढ्न, जागिर खान, विदेश जान र अरू सरकारी सुविधा लिनबाट वञ्चित हुनुपर्ने मात्रै होइन ती लाखौँ युवाको ऊर्जा त्यतिकै खेर गइरहेको अवस्था छ। अब त्यो अवस्था अन्त्य हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ', सफीले भने। 

नागरिकताविहीन युवा अनुराज झाले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि वर्षौंदेखिको सपना साकार हुन लागेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।

'हामी चार पुस्तादेखि नेपालमै छौँ। मेरो बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता र आमाले वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता बन्दैन, बुबा जन्मसिद्ध नागरिक भएकाले सरकारले नागरिकता दिन मिल्दैन भन्छ', झाले भने 'वर्षौंदेखि थन्किएर रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि अब भने चाँडै नागरिकता पाउने आशा जागेको छ। प्रशासनले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा हामी आशावादी छौँ।' 

२०४६ सालअघि जन्मिएका अधिकांश नेपाली नागरिकलाई २०६३ सालमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिइए पनि तिनका सन्तानले भने नेपालको संविधानअनुसार ऐन नबन्दा अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन्।

१७ जेठ, २०८०, १६:२३:१८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।