असान्दर्भिक कार्यालय खारेज गर्ने, काठमाडौंका सुकुमबासीलाई अन्तै सार्ने
काठमाडौंः सरकारको लिजमा दिइएको सरकारी जग्गाको उद्देश्यअनुसार प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्ने भएको छ।
शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उद्योगलाई उपलब्ध गराइने जग्गाको हदबन्दी पनि पुनरवलोकन गरिने बताए।
विपन्न परिवारका लागि वडास्तरमा सहुलियत पसल स्थापना, लगानीयोग्य पुँजी अभावमा उद्यमशीलता नरोकिने गरी नीति तर्जुमा गरिने उनले बताए।
त्यस्तै उनले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगलाई प्रयोग गरिने पनि बताए।
हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखाली रबर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए।
उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराइनेसमेत बताए।
असान्दर्भिक बनेका सरकारी कार्यालयदेखि कोषसम्मलाई गाभ्ने वा खारेज गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। उद्देश्यअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका निकायलाई खारेजीसम्म लैजाने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
यसैगरी नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिने पनि उनले बताए। साहसिक पर्यटनको नयाँ विधाहरू प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए। अन्तरार्ष्ट्रियस्तरमा नेपालको भूगोल कला साहित्यको प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए।
सन् २०८० लाई भ्रमण वर्षका रूपमा सरकारले मनाउने भएको छ। हवाई सेवालाई सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डमा कडाइ गरिने र नियमित हवाई सेवामा जोड दिइने पनि उनले बताए।
निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतालाई ल्याउने र विमानस्थल निर्माणकार्य अगाडि बढाइने पनि पौडेलले बताए।
त्यस्तै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाइने र एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना बनाइने पनि उनले बताए। पूर्वाधार निर्माणमा दुई सिफ्टमा काम हुने व्यवस्था मिलाइने पनि उनले बताए।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार र हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिने उनले बताए। त्यस्तै फास्ट ट्रयाक २०८३ सम्म सम्पन्न गर्ने उनले बताए। आगामी ३ तीन वर्षभित्र बढीमा १ घण्टाभित्रको दूरीमा झोलुंगे पुल बनाइने उनले बताए। राष्ट्रिय राजमार्गमा आधुनिक सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिने उनले बताए।
निजी राइडर सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याइने, मेट्रो र मोनो रेलको अध्ययन गरिने सरकारले नीति बनाएको उनले बताए। यस्तै जलमार्ग विकासका लागि आवश्यक योजना बनाइने पनि पौडेलले बताए।
'सरकारीका कार्यालयमा विद्युतीय सवारी खरीद गर्ने नीति लिइनेछ। ग्यास डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने विद्युतीय सवारीमा लैजाने र सहुलियत दिइनेछ,' पौडेलले भने।
यसैगरी फुसका छाना भएका विपन्न परिवारका घरलाई जस्तापाताले प्रतिस्थापन गर्ने पनि उनले बताए।
ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष पार्क बनाइने सरकारले नीति लिएको उनले बताए।
यस्तै ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिने र आगामी २ वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत् पुर्याइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
विपन्नलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
वर्षामा मासिक ५० र हिउँदमा ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका नयाँ १० नयाँ शहरलाई पहिचानको शहर बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।
काठमाडौं उपत्यकाका भूमि नभएका सुकुमबासीलाई नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गरी खाली गराइने पनि सरकारले नीति बनाएको पौडेलले बताए।
रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकै ठाउँमा गाभेर एकै स्थानबाट प्रसारण गरिने पनि सरकारले नीति लिएको छ।
ज्येष्ठ पत्रकारलाई सम्मान, स्वास्थ्य बिमा र महिला पत्रकारलाई प्रोत्साहन गरिने पनि सरकारले नीति लिएको छ।
५ जेठ, २०८०, १७:१७:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
