अनियमितताको भुमरीमा मुछिएका विवादित डा. भूपेन्द्र न्याम्सको निमित्त उपकुलपति
काठमाडौंः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको नयाँ जिम्मेवारी डा. भूपेन्द्र बस्नेतले पाएका छन्।
प्रतिष्ठान पदाधिकारीको चार वर्षे कार्यकाल सकिएको दुई महिना पनि नबित्दै विवादै विवादमा मुछिएका जुनियर तहका डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेतलाई स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए।
स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत पहिलो निर्णयमै विवादित भए। प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र डीन गरी चारै वटा पदाधिकारी रिक्त थिए। जसले गर्दा प्रतिष्ठानका कामकाजमा बाधा पुगेको थियो।
प्रक्रियाका कारण उपकुलपति नियुक्तिमा केही समय लाग्ने देखिएपछि अनियमितता र विवादै विवादको छविका कांग्रेसनिकट राजनीतिक खेलाडी डा. बस्नेत सबैभन्दा धेरै उपकुलपतिको दौडमा देखिएका थिए। उनी विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतकहाँ धाइरहेका थिए।
वीर अस्पतालमा पहिलोपटक निर्देशक हुँदा २०७४ मा ३९ करोडको क्यान्सरको उपचार गर्ने टोमोथेरापी (टोमोग्राफी) मेसिन किनेर अलपत्र बनाउनेदेखि रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा हुने प्रयासको असफलतासम्म अनियमिततामा मुछिएका हुन् डा. बस्नेत।
विवादित डा. बस्नेत मष्तिष्क र मेरुदण्डको शल्यक्रियाका लागि अत्यावश्यक करिब ९ करोड अनियमितता गरेर खरिद गरेका प्रतिगोटा २० करोड ४९ लाखका दरले ४० करोड ९८ लाखमा दुई वटा ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिन’ खरिद गर्नेसम्मको भूमिका मुछिएका थिए।
दशौं तहका जुनियर डा. बस्नेतले दुई पटक वीर अस्पताल प्रमुखको नेतृत्व सम्हाल्दा विवादै विवाद र अनियमिततामा मुछिएका छन्। तर विवादित उनले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मा पाए।
त्यसैगरी उपकुलपतिका लागि वीर अस्पतालकै पूर्वनिर्देशक डा. बुलन्द थापा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको नाम अग्रस्थानमा थियो। डा. थापा र डा. लोहनी दुवै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले रुचाएका चिकित्सक मानिन्छन्। डा. थापा र डा. लोहनी कार्यक्षमताको दृष्टिले अब्बलसमेत थिए।
प्रतिष्ठानका प्राध्यापकबीच उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि पूर्वडिन प्रा.डा. पीयुस दाहाल र वीर अस्पतालको क्यान्सर रोग विभागका प्रमुख ११ औं तहका प्राध्यापक डा. विवेक आचार्यको पनि नाम चर्चामा थियो। डा. बस्नेतबाहेक यी सबै चिकित्सक सिनियर तहका हुन्।
प्रतिष्ठानमा डा. बस्नेतबाहेक अन्य सिनियर चिकित्सकसमेत थिए। उपकुलपतिका लागि अन्य केही चिकित्सकको समेत नाम चर्चामा थियो। तर, ती चिकित्सकहरू भने उकेरासँगको कुराकानीमा उपकुलपतिको छनोट प्रक्रिया सुरु नभई खुल्न चाहेका थिएनन्।
कांग्रेस सांसद बस्नेतलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै उनी दैनिकजसो स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेर निमित्त उपकुलपति नै भए पनि नियुक्त हुन लबिङ गरिरहेका थिए। उनी उपकुलपति नियुक्तिका लागि शक्तिकेन्द्र धाउनुका साथै कांग्रेसनिकटको प्रजातान्त्रिक चिकित्सक संघमार्फत समेत दबाब सिर्जनामा लागेका थिए।
त्यतिमात्रै हैन डा. बस्नेतले नेपाल चिकित्सक संघका केही पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीमार्फत दबाब सृजना गरिरहेका थिए।
नियमअनुसार वर्तमान पदाधिकारीबाहेक कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नु कानुनविपरीत हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले बताएका थिए।
डा. बस्नेतको नियुक्तिअघि उकेरासँग उनले भनेका थिए, ‘बाहिरको मान्छेलाई निमित्त दिन मिल्दैन,बाहिरको मान्छेलाई ल्याएर निमित्त दिने भन्ने कुरा प्राक्टिसमा छैन। कुनै कानुनले पनि त्यो भन्दैन।’ तर स्वास्थ्यमन्त्रीले डा. बस्नेतलाई यो जिम्मेवारी दिइछाडे।
प्रतिष्ठानअन्तर्गत कुनै पदमा कर्मचारी नै नभएको अवस्थामा मात्रै प्रतिष्ठानबाहिरका व्यक्तिलाई ल्याएर निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने श्रेष्ठले बताएका थिए।
अर्कोतर्फ नयाँ संस्था सञ्चालनका लागि भने प्रतिष्ठानबाहिरका व्यक्तिलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। ‘प्रतिष्ठान बाहिरको कोही पनि कर्मचारीलाई ल्याएर निमित्त दिन मिल्दैन। त्यो अभ्यासमा पनि छैन। कानुनी रुपमा पनि मिल्दैन नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन,’श्रेष्ठले भने।
सामान्यतया कानुनको (अटोमेटिक) सिद्धान्त अनुसार पदाधिकारी नभएको खण्डमा सबै पदाधिकारीको तहभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीले निमित्तको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने विज्ञको तर्क थियो।
डा. बस्नेत प्रतिष्ठानका वर्तमान पदाधिकारी हैनन्। हाल प्रतिष्ठानअन्तर्गतको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल छन्। उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र डिनपछिको पाँचौं पदीय हैसियतमा छन् डा. पौडेल।
त्यसैले यदि प्रतिष्ठानको निमित्त पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिने भए डा. पौडेल बाहेकलाई दिनै नमिल्ने विज्ञहरूले तर्क दिएका थिए।
तत्कालीन कामकाज नरोक्न संस्थानमा निमित्तको जिम्मेवारी दिइन्छ। त्यसैले प्रतिष्ठानअन्तर्गत कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाहेकलाई के काम रोकिएको छ भन्ने विषयको ज्ञानसमेत नहुने भएकाले वर्तमान पदाधिकारीबाहेकलाई नैतिक र कानुनी रूपमा समेत निमित्त उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिनै नमिल्ने मन्त्रालयका अर्का उच्च तहका पूर्व कर्मचारीको भनाइ थियो।
‘निमित्त भनेको (वर्तमान) पदाधिकारीमध्येबाट दिने हो, पाँच जना पदाधिकारीमध्ये एक जना मात्रै छन्, अहिले। ती निर्देशक हुन्,’ मन्त्रालयका ती उच्च तहका पूर्वकर्मचारीले भने।
त्यसो भए अहिले भइरहेका निर्देशकबाहेकलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन मिल्दैन ? भन्ने जिज्ञासामा ती कर्मचारीले भने,‘कानुनमा हेर्ने हो भने मिल्दैन, गर्न त जेगरे पनि भैहाल्यो नि।’ भयो पनि त्यस्तै।
डा. गणेश गुरुङको उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा भने अस्पतालका डा. सुबोध अधिकारीलाई उपकुलपतिकै हैसियतमा कामकाजका लागि जिम्मेवारी दिएको प्रतिष्ठानका एक पूर्वपदाधिकारीले बताए।
‘डा. गुरुङको कार्यकाल सकिएपछि उहाँ (डा. सुबोध) लाई, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले निमित्त भनेर दिनुभएन,’ एक पूर्वपदाधिकारीले भने,‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहोला भनेर उपकुलपतिकै हैसियतले (जिम्मेवारी) दिएको थियो, निमित्त हैन। कतै निमित्त लेखिएको थिएन।’
यस कारण दिन मिल्दैन निमित्त उपकुलपति
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को परिच्छेद-८ मा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था छ।
ऐनको दफा-१६ को उपदफा ‘१’ मा प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुने व्यवस्था छ भने उपदफा ‘२’ मा कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख हुने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा-१७ को उपदफा ‘१’ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुने व्यवस्था छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका सहकुलपति हुन्।
त्यसैगरी ऐनको दफा-१८ मा उपकुलपति नियुक्तिलगायत व्यवस्था छ। दफा-१८ को उपदफा ‘१’ मा उपकुलपति प्रतिष्ठानको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ।
दफा-१८ को उपदफा ‘२’ मा भनिएको छ,‘उपकुलपतिको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा अन्य दुई जना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिले उपकुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ।’
यसको अर्थ स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको नियुक्त गर्नेछन्। निमित्त उपकलुपतिको नियुक्तिसमेत मन्त्री बस्नेत आफैंले निर्णय गरेर नियुक्त गर्न मिल्ने देखिँदैन। मन्त्री बस्नेतको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निमित्त उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ।
तर, ऐनको दफा-१८ को उपदफा ‘४’ मा टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रीले डा. बस्नेतलाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
‘निमित्त भीसीको जिम्मेवारी दिइयो। दफा १८ को उपदफा (४) अनुसार उपकुलपति दिइएको हो,’मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। दफा-१८ को उपदफा ‘४’ मा भनिएको छ, ‘उपकुलपतिको अनुपस्थितिमा निजले गर्ने काम सहकुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।’
त्यसो त केही समयअघि मात्रै पनि वीर अस्पतालकै डा. दीपक थापालाई निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिने अन्तिम तयारी थियो। तर, डा. बस्नेतको चर्को दबाबपछि त्यो प्रक्रिया रोकिएको थियो।
प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा प्रतिष्ठानका शैक्षिकलगायत काममा बाधा पुगेको छ। आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका कार्यक्रममा समेत अन्योलमा परेको छ।
प्रतिष्ठानका कर्मचारीले पाउने तलबभत्ता पाएका छैनन्। रेजिडेन्टले पैसा नपाउनेलगायतका समस्या छन्। परीक्षा लिन ढिला भएको छ। उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको प्रमाणपत्र वितरण हुन बाँकी रहेको एक पूर्वपदाधिकारीले जानकारी दिए।
कतै प्रतिष्ठान तथा अस्प्तालहरूको सुधारका लागि ‘एकीकृत (छाता) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन’ ल्याएर त्यही ऐनअनुसार उपकूलपति व्यवस्था गर्न त उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हैन ? भन्नेसमेत प्रश्न उब्जिएको थियो। प्रतिष्ठान ऐन आए स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत बनेका सबै प्रतिष्ठानको एउटा मात्रै उपकुलपति राख्ने योजना छ। जुन ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको छ।
पद नपाए आन्दोलन
त्यसो त उपकुलपति नियुक्त गर्दा समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। डा. बस्नेत आफू उपकुलपतिमा नियुक्त नभए प्रतिष्ठान तथा वीर अस्पतालका आफू समर्थक कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतार्ने रणनीतिसमेत थिए।
किनकि यसअघि डा. बस्नेतलाई कोभिड-१९ केन्द्रीय युनिफाइड (वीर) अस्पतालको प्रमुखमा नियुक्त गर्न डा. बस्नेत समर्थक केही कर्मचारीले ११ औं तहका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमलाई दुर्व्यवहारसमेत गरेका थिए।
२०७८ साउनमा डा. गौतमलाई हटाएर दशौं तहका जुनियर डा. बस्नेतलाई केन्द्रीय युनिफाइड (वीर) अस्पतालको प्रमुख बनाएपछि मात्रै विरोध रोकिएको थियो।
त्यो बेला डा. गौतमलाई हटाएर ११ औं तहका चिकित्सक डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीलाई स्वास्थ्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले केन्द्रीय युनिफाइडको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर, नियुक्ति पत्र लिएको २४ घण्टा पनि नपुग्दै डा. मरासिनीको नियुक्ति पत्र बदर गराएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाको बलमा डा. बस्नेत केन्द्रीय युनिफाइड प्रमुख बनेका थिए।
त्यसपछि २०७८ पुसमा युनिफाइड (वीर) अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ अनि अब्बल चिकित्सक डा. गुणराज लोहनीले पाए।
तर, वीर अस्पतालका डा. बस्नेत समर्थक केही कर्मचारीले 'वीरविरोधी' भन्दै हाजिरसम्म गर्न नदिई आन्दोलनमा उत्रिएर डा. लोहनीलाई वीर अस्पताल प्रवेशमा समेत रोक लगाएका थिए।
डा. बस्नेतलाई नै पुनः अस्पतालको प्रमुख बनाइएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो। डा. बस्नेतलाई अस्पताल प्रमुखबाट हटाएर गत फागुन ५ मा दशौं तहका डा. सन्तोष पौडेल वीर अस्पतालको निर्देशकमा नियुक्त भएका छन्।
*शीर्षक परिवर्तन गरिएको
भूपेन्द्रसम्बन्धी समाचार
उकेरा प्रभाव : युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख भूपेन्द्रलाई रद्द विज्ञापनमा बढुवा गर्ने प्रयास असफल
३९ करोडमा किनिएको वीरको मेसिन २ वर्षदेखि सशस्त्रको चौरमा
प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वास्थ्यमा विवादितै प्रिय
वीर अस्पतालमा मंगलबारकाे रमिता : जाँदाजाँदै जागेश्वरले भने, 'अन्जानमा गल्ती भए माफी पाऊँ'
युनिफाइड अस्पतालमा जागेश्वरकै शैली अपनाउँदै डा. बस्नेत, उपनिर्देशक हटाएर नयाँ नियुक्ति
युनिफाइड अस्पतालका भूपेन्द्रलाई जागेश्वरको चुनौती : कति गर्नु हुन्छ म पनि हेरौँला
३ जेठ, २०८०, १७:२६:१९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
