कुर्सीमा बसेको पहिलो दिनको निर्देशनमा अडिएलान् स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत !

बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा पारदर्शिता अनि न्यून आर्थिक स्रोत भएको वर्गमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने वाचा गरे।

खस्कँदो आर्थिक अवस्थाको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा कसरी परिरहेको छ भन्ने त उनले मन्त्रीको पद बहाली गर्नासाथ ४० प्रतिशत बजेट कटौतीमा पर्ने सम्भावना रहेको भनेरै स्विकारिसके।

त्यसमा मन्त्रालयको नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारी नै बिचौलियाको प्रभावमा परेको मन्त्रालयका खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन पदबहालीका दिनमा दिइने गफले मात्र पक्कै सम्भव हुन्न नै।

स्वास्थ्य संस्थामा हुने स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदको अनियमितता सबैभन्दा ठुलो समस्या हो अहिले मन्त्रालयको। मन्त्रालयका सचिवदेखि अस्पतालका प्रमुखहरुसम्म मिलेमतोमा महंगोमा स्वास्थ्य सामाग्री किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्।

उनीहरूको जिम्मेवारी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको संरक्षण र सरकारीस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हो। तर ब्यबहार सरकारी संस्थाको भक्षण अनि सरकारी स्रोतको चरम दुरुपयोग देखिन्छ। उनीहरू सरकारी हैन मेडिकल एजेन्टका प्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा छन् अहिले।

नत्र एकै उपकरण अनि एकै कम्पनीहुँदा पनि कतै २२ करोडमा किनिएका छन् त कतै त्यही उपकरण ३० करोडसम्ममा किन्ने तयारीमा रहेको खुलिरहेको छ।

भरतपुर अस्पतालमा लक्ड स्पेसिफिकेसन बनाएर ३२ करोडको एमआरआई खरिदका लागि इष्टवेष्ट कम्पनीलाई दिने अन्तिम तयारीमा छ। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको ३० करोडमा एमआरआई मेसिन खरिदमा त्यहाँका प्रमुखको भुमिका संस्था अनुकूल देखिएको छैन।

यी त उदाहरण मात्र हुन्। मिलेमतोमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद नहुने सरकारी संस्था भेट्न असम्भवै छ। मिलेमतोमा सक्रिय नरहेका अस्पताल प्रमुख फेला पार्न कठिन छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवतहका कर्मचारी नै खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएकाले यो नौलो पनि हैन।

उनको कार्यकालमा यस्ता प्रवृत्ती रोकिएलान् र? पदबहालीका दिन उनले दिएको निर्देशनमा उनी नै अडिग रहलान् र! उनको कार्यकालमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको अनियमितता घट्ला र?

खरिदमा अनियमितता नै मुख्य चुनौती

सबैभन्दा अस्तब्यस्त केही छ भने त्यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद नै हो। लुट कतै छ भने स्वास्थ्य उपकरण खरिदमै छ। यो पाँच वर्षको अवधिमा मन्त्रालय मातहतका निकाय अनि अस्पतालका प्रमुखहरूले गरेका खरिदको छानबिन गर्ने हो भने अख्तियारको मुद्दाको संख्यामा स्वास्थ्य क्षेत्रको सूची बढ्ने पक्का छ। त्यो भरतपुर होस् या ट्रमा। वीर होस् या कान्ती।

यो रोग विभागीय अस्पतालहरूमा पनि उस्तै गरी सल्किएको छ। प्रहरी अस्पतालमा उस्तै लुट छ। अनि निजामती अस्पतालको अवस्था उस्तै भद्रगोल।

संघमा मात्रै हैन, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने खरिद अनियमितताको अवस्था पनि उस्तै छ। मिर्गौलाका बिरामी समयमा डायलासिस गर्न नपाएर मरिरहेका छन्। स्वास्थ्य संस्था २२ करोडको उपकरण ३० करोडमा किन्न केन्द्रित छन्। २०-२२ लाखमा आउने डायलासिस मेसिन उनीहरूको प्राथमिकतामै छैन।   

अस्पतालको प्रमुख बन्ने प्रतिस्पर्धाको प्रमुख कारण नै खरिद अधिकार हो। यदि मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा रहेको खरिद अधिकार खोस्ने हो भने अस्पताल प्रमुख भएर जान चाहने चिकित्सक आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा संघले मापदण्ड तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले सोही मापदण्डका आधारमा खरिद गर्ने प्रणाली बनाउन सके केही हदसम्म खरिद अनियमितता नियन्त्रण हुनसक्छ।

संघले प्राविधिक मापदण्ड तथा दर रेट तोक्ने अनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले त्यही मापदण्ड तथा दर रेटका आधारमा सामग्री खरिद गर्ने प्रणालीलाई ‘सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ’ प्रणालीका रूपमा लिइन्छ।

‘सेन्ट्रल बिडिङ एण्ड लोकल पर्चेजिङ’ प्रणाली लागू गरेको खण्डमा अनियमितता न्यूनीकरण हुनसक्छ। एमआरआई, सिटिस्क्यान जस्ता ठूला ठूला मेसिन तत्कालका लागि संघले नै खरिद गरेर स्थानीय तहलाई दिए राज्य कोषको रकमको  दुरुपायोग कम हुन सक्छ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले भने सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा मेसिन–उपकरण खरिद गर्दा यस्तो प्रणाली अभ्यासमा ल्याउनै सकेका देखिँदैन। नयाँ मन्त्रीले यो प्रणाली लागु गर्ने आँट गरे राम्रै हुन्छ।

सरकारी अस्पतालमा पुराना मेसिन, औजार तथा उपकरण बनाएर चलाउनुको साटो नयाँ खरिद गर्नेतर्फ नै ध्यान दिएको देखिन्छ। सायद यही रिपोर्टिङ भएर हुनसक्छ मन्त्रीको कार्यभार शुरु गरेकै दिन उनले थन्किएका सामानको लागत मागेको। निर्देशनको नियत सफा हो भने त्यसबाट पनि सुधारको प्रारम्भ हुनसक्छ।

अभाव बजेट व्यवस्थापन

अहिले आर्थिक स्रोतको अभाव बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रत्येक सरकारी अस्पताल एमआरआई जस्तो महँगो मेसिन किन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्। जहाँ समस्या छ त्यहाँ सरकारी दरमा निजी अस्पतालमा एमआरआई गर्न पठाउन सकिन्छ।

ठूला मेसिन तथा औजारको बजेट कटौती गरेर छुटाउनै नहुने विषयलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् मन्त्री बस्नेतले।

खोपलगायत जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा बजेट नकटाई आर्थिक संकट परेको अवस्थामा भवन निर्माण, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानलाई दिने अनुदान कटौती गर्न सकिन्छ।

स्वास्थ्य बीमाको चुनौती

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु स्वास्थ्य मन्त्रीको अर्को चुनौती हो। संविधानको धारा-५१ को ‘ज’ को ‘१५’ मा भनिएको छ, ‘नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै सवस्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने।’ तर, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लर्खराएको अवस्था छ।

स्वास्थ्य वीमा ऐन, २०७४ को दफा—३ को उपदफा ‘१’ मा भनिएको छ। ‘प्रत्येक नेपाल नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ।’

ऐनमा भएको जुन व्यवस्था अनुसार अनिवार्य रुपमा स्वतः बीमा गर्नैपर्ने हुन्छ। स्वतः नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन बाध्यकारी हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, सरकारले बीमा कार्यक्रमलाई राम्रोसँग ध्यान नदिएकै यो स्वेच्छिक जस्तो बन्न पुगेको छ।

सबै कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा शतप्रतिशत बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न सकेको खण्डमा नै यो प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। तर, धेरै सरकारी कर्मचारी बीमा कार्यक्रममा आबद्ध नभएको सरकोरवालाहरूले बताउँदै आएका छन्। उच्च तहकै कर्मचारीले बीमा नगर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको छ। 

प्रतिष्ठान छाता ऐन आवश्यक

प्रतिष्ठान तथा अस्पतालहरूको सुधारका लागि एकीकृत (छाता) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन र विकास समिति ऐन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यो ऐन ल्याएको खण्डमा प्रतिष्ठानमा हुने खर्चको भार कम हुनुकासाथै सेवा तथा शैक्षिक मापदण्ड लगायतमा एकरुपमा  आउन सक्छ।

प्रतिष्ठानपच्छिे ऐन हुँदा स्रोत साधनको दुरुपयोग र कार्यविधि समेत फरक भएकाले शैक्षिकलगायत कार्यविधिमा समेत एकरुपताको समस्या भएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसैले एकरुपताका लागि पनि एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जरुरी देखिन्छ।

त्यति मात्रै हैन जरो गाडेर एउटै प्रतिष्ठानमा बसेका कर्मचारीको सरुवा गर्न सकिने भएकाले यो ऐन जरुरी देखिएको छ।

यो ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार समेत भइरहेको छ। ऐन बनाउन मस्यौदा तयारीका लागि करिब दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति समत पाइसके पनि ऐन बन्न सकेको छैन।

प्रतिष्ठान ऐन बनेको खण्डमा प्रतिष्ठानमा अहिले भएका उपकूलपति, रेक्टर, र रजिष्ट्रार कटौती हुन्छन्। प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने एक एक जना डिन र अस्पताल निर्देशक हुनेछन्।

एकीकृत छाता प्रतिष्ठानमा एक जना उपकुलपति, एक जना रेक्टर र एक जना रजिष्ट्रार रहने व्यवस्थाको तयारी रहेको छ।

जसले खर्चमा कटौती हुनेलगायत लाभ मिल्ने देखिन्छ। जुन ऐन ल्याउनका लागि मन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छ।

हाल नेपालमा चिकित्सा विज्ञान राष्टिय प्रतिष्ठान ९न्याम्स०, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखराजस्ता सवस्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन्।

वीरको बेहाल सुधार

मुलुककै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। वीर अस्पताल देश भरीको स्वास्थ्य संस्थाको ऐना समेत हो।

त्यसैले यहाँबाट दिने सेवा छिटो, छरितो, उत्कृष्ट र आकर्षक हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दुईमत छैन। वीर अस्पताललाई नसुधारी नहुने अवस्था छ। वीर अस्पतालमा प्रभावकारी सेवाको महसुस हुनेगरी सुधार भएको खण्डमा मन्त्रीको कार्यकालको सफलता समेत हुने देखिन्छ। अन्य अस्पतालको सुधारका लागि समेत प्रभावकारी योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

वीर अस्पतालमा डा भूपेन्द्र कुमार बस्नेत निर्देशक भएको समयमा ३९ करोडमा खरिद गरेर ल्याएको टोमोग्राफी मेसिन चलाउँदै नचलाई बिग्रियो। आजसम्म न बिरामीले सेवा पाए न अर्को मेसिननै आइ पुगेको छ। राज्यकोषको रकमको त्यत्रो रकमको दुरुपयोग हुँदा समेत स्वास्थ मन्त्रालयको मौनता उदेकलाग्दो छ। 

आयुर्वेदको बेहाल

आयुर्वेद क्षेत्र पनि बेहाल अवस्थामा छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागलाई १२ औं तहको नेतृत्वसहितको पुनर्संरचनासमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिको नाजुक अवस्थालाई पार लाउनुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान अवस्थामा रहेको गठन आदेश तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र कीर्तिपुरको भद्रगोल र नाजुक अवस्था छ। जसलाई जति दिनका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तालिम केन्द्र ऐन ल्याउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। वनस्पति बोर्डसमेत गठन गर्नुपर्ने विज्ञले बताउँदै आएका छन्।

नेपालमा वार्षिक दुई जना मात्रै आयुर्वेदको उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुने भएकाले तत्कालै आयुर्वेद प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

आयुर्वेदमा न्यून रुपमा बजेट विनियोजन हुने गरेकाले बजेट बढानुपर्ने आयुर्वेद क्षेत्रका विज्ञको माग छ।

स्वास्थ्यमा संघीयताको कार्यान्वय, सेवामा चुस्त

स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयको पाटो समेट गिजोलिएको देखिन्छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थान सञ्चालनका लागि नीति नियम बनाउने र स्रोत, साधन पूर्वधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

तर, यो कार्यान्वयनको पाटोमा गिजोलिएको छ। केन्द्रका कर्मचारीको अधिकार कटौती भएकाले स्थानीय तहमा राम्रो सहयोगको अभावसमेत देखिन्छ।

स्थानीय तहमा राम्रोसँग स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि बजेको अभाव हुँदा स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन। बजेटकै अभावका कारण स्थानीय तहमा जनशक्ति, स्रोत, साधन तथा पूर्वाधारको समेत अभाव हुँदा व्यक्ति आधारभूत रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएको छ।

नेपालमा दुर्गमको त कुरै छाडौं, सुगम अस्पतालमा पुग्दासमेत सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था छैन। बरु बिरामीले दुःख पाउने अवस्था छ। जुन समस्या न्यूनीकरण गर्दै जार्नु स्वास्थ्य मन्त्रीका चुनौती हुन्।

निजामती ऐन नबन्दा कर्मचारीको वृद्धि विकासमा समेत समस्या देखिएको छ। संविधान बनेको सात वर्ष बितिसक्दा समेत संघीय निजामती ऐन नबनेका कारण स्वास्थ्यतर्फ समेत संघीयताको कार्यान्वयनमा नै समस्या चुनौती देखिएको छ।

विज्ञहरूले निजामती ऐन नबन्नुलाई संघीयता कार्यान्वयनको बाधकका रुपमा लिँदै आएका छन्। राजनीतिक वृतमा संघीयता कार्यान्वयन भए पनि कर्मचारीवृतमा पूर्ण रुपमा सघीयता कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारीतामा नै समस्या भएको विज्ञले बताउँदै आएका छन्। मन्त्रीले यो समस्याको हल गर्नुपर्ने छ।

उपचार गर्न कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य

त्यसैगरी प्रत्येक अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई लामो समय वेटिङ लिष्टमा रहनुपर्ने व्यवस्थालाई मन्त्रीले तुरुन्तै हटाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसरी सरकारी अस्पतालमा लामो समयसम्म उपकारका लागि कुर्नुपर्दा सरकारप्रति नै विस्वास घट्दै जाने जोखिम छ। त्यसैले रोग पालेर बस्ने विषयको अन्त्य गर्नुपर्छ।

गत वर्ष डेंगुको महामारी नै चलेको थियो। यो वर्ष पनि डेंगुको जोखिम बढिरहेकाले तुरुन्तै डेंगु फैलन नदिन मन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा कदम चाल्नै पर्ने देखिन्छ।

यो वर्ष समेत हैजाको जोखिम उच्च रहेको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यसतर्फ पनि मन्त्रीले तुरुन्तै ध्यान नदिए महामारी ननिम्तेला भन्न सक्ने अवस्था छैन। कोरोना भइरस संक्रमणसमेत कायमै छ। यसको व्यवस्थापनतर्फ पनि ध्यान दिए उत्तम।

अन्त्यमा, बस्नेत हक्की स्वभावका छन्। त्यो हक्की स्वभाव स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा काम लाग्न पनि सक्छ। तर निजी अस्पतालका सञ्चालकसँगको गहिरो दोस्तीमा रहेका उनले त्यो दोस्तानालाई 'अहिलेलाई सरी' भन्न सक्लान् !

२१ बैशाख, २०८०, २०:५१:४४ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।