‘मैले प्रेम विवाह गर्दा बुवा सेरिनुपर्‍यो’

‘मैले प्रेम विवाह गर्दा बुवा सेरिनुपर्‍यो’

सुर्खेत : १० वर्षअघि दैलेखको नौमुले गाउँपालिका–१ तोलीका सेते दमाइको हत्या भयो। छोराले अन्तरजातीय विवाह गरेपछि बुहारीको माइती पक्षबाट आएकाले उनको हत्या गरिदिए।

सन्तबहादुर दमाइलाई अहिले पनि बुवाको हत्याले भएको दिनको सम्झनाले झस्काइरहन्छ। सोही गाउँकी गैरदलित राजकुमारी शाहीसँग उनको प्रेम बस्यो र उनीहरू भागेर विवाह गरे।

अन्तजातीय विवाह गरेको विषयलाई लिएर श्रीमतीको माइती पक्ष २०६८ भदौ १३ मा खुकुरी बोकेर आयो अनि बुवा सेते दमाइको हत्या गर्यो। सन्तबहादुरले राजकुमारीसँग २०६८ साउन २८ मा अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए।

हत्या भएको एकदशक भयो। तर सन्तबहादुरको मस्तिस्कबाट त्यो दिन अझै जान सकेको छैन।

मंगलबार ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन’ले अन्तर्राष्ट्रिय जातिय उत्पीडन विरुद्धको दिवसका अवसरमा सुर्खेतमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भक्कानिएर आफ्ना पीडा पोखे सन्तबहादुरले।

अन्तरजातिय विवाह गरेकै कारण बुवा गुमाएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै उनले समाजमा अन्य नागरिक सरह बस्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टीबारे प्रश्न गरे।

‘मैले प्रेम गरेर विवाह गरेको थिएँ, अन्य ठूलै अपराध त गरिन नि! अनि मेरा बुवालाई खुकुरीले रेटेर हत्या गरियो। दोषीलाई कारबाही भए पनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ,’ सन्तबहादुरले भने, ‘आखिर अरु मानिस जस्तै समाजमा हामीले कहिले बाँच्न पाउने?’

सेते दमाइको हत्या घटनाका नौ जना दोषीमध्ये मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाहीसहित तीन जनालाई २०–२० वर्षको जेल सजाय भोगिरहेका छन्।

तत्कालिन जिल्ला न्यायाधीश रामकृष्ण भट्टको एकल इजलासले २०६९ जेठ ३० गते गरेको फैसलामा दैलेखको हत्यामा मुख्य योजनाकार बिन्दकला शाही, हत्या घटनामा खुकुरी प्रहार गर्ने जीवन शाही र कृष्ण खत्रीलाई २०–२० वर्ष जेल सजाय फैसला भएको थियो।

फैसला अनुसार घटनास्थलमा प्रत्यक्ष पुगेका तर १६ वर्ष ननाघेका नाबालक भएकाले बाल सुधार गृहमा पठाइएको थियो। ५० प्रतिशत कैद मिनाहा पाएर उनीहरू समाजमा फर्किसके।

०००

जाजरकोटकी उर्मीला विक पनि आफ्ना छोरा नवराजको हत्याएको दिन सम्झदै मञ्चमै भक्कानिइन्। छोराले अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण ज्यान गुमाउँदा सरकारका प्रतिनिधिले नै त्यसलाई सामसुम पार्न खोजेको आरोप लगाइन्।

‘मेरो छोराले त्यस्तो के नै अपराध गरेको थियो? उसको लाउँ–लाउँ, खाउँ–खाउँ भन्ने उमेरमा हत्या गरेर भेरीमा फालियो,’ उर्मिलाले भनिन्, ‘हत्या जस्तो जघन्य घटनालाई नेताहरूले नै सामसुम गर्न खोजे, हामी दलितलाई त न यो समाजले स्वीकारेको छ, न त सरकारले नै। छोरा मरेपनि न्याय नमरोस्।’

२०७७ जेठ १० गते जाजरकोट भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँका नवराज विक मल्ल थरकी युवतीसँग भएको प्रेम सम्बन्धलाई बिहेमा परिणत गर्न रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती पुगेका थिए।

त्यहाँ प्रेमिकालाई भेट्न नपाउँदै सोही वडाका वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल, केटीका परिवार र सिंगो गाउँले उनी र उनका साथीहरूमाथि आक्रमण गरेर नवराजसहित ६ जनाको हत्या गरियो।

हत्याकाण्डमा संलग्न आरोपमा सोतीका ३४ जनामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइयो। जिल्ला अदालतले गरेको पुर्पक्ष थुनासम्बन्धी निर्णयलाई उच्च अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतले पक्राउ परेकामध्ये ११ जनालाई तारिखमा छाड्ने आदेश दियो। अहिले २३ जना थुनामा छन्।

नवराजकी प्रेमिकाकी आमालाई जिल्ला अदालतले एक लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाडेकोमा उच्च र सर्वोच्चले पनि सदर गर्यो।

नवराजकी प्रेमिका र उनका भाइलाई नाबालिग भन्दै जिल्ला अदालतले बाल सुधार गृहमा पठाएकोमा उच्च अदालत सुर्खेतले अभिभावकको जिम्मामा छाड्न आदेश दियो।

०००

सेते दमाइ र नवराज विक मात्रै होइन, जातीय विभेदकै कारण कालिकोटकी मना सार्की, मनवीरे सुनारले समेत अकालमै ज्यान गुमाए।

‘दलितका लागि, दलित आन्दोलन’ अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले संविधानको धारा १४ छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्धको हक र धारा २४ न्यायसम्बन्धी हक भए पनि अझै दलित समुदायले यो मुद्दामा न्याय पाउन नसकेको बताए।

‘संविधानको धारा १४ र २४ मा व्यवस्था गरेको हकबाट कर्णालीका दलित समुदाय विगत ४४ वर्षदेखि बञ्चित हुँदै आएका छन्,’ संयोजक सुनारले भने, ‘दलित आन्दोलनको ८४ वर्ष पुग्नै लाग्दा हाम्रा हकहितका लागि ८४ वटा मागहरू सरकारसँग आजबाट राखेका छौं।’

दलितको धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायत सबैखाले राज्यको अपहरणबाट मुक्तिका लागि यो अभियान सुरु गरेको संयोजक सुनारको भनाइ छ। २०६३ जेठ २१ गते संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।

जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीनवर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै दफा ४ को उपदफा (८), (९), (१०), (११), (१२) वा (१३) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पाँच सय रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय व्यवस्था गरिएको छ।

८ चैत, २०७९, ०९:१८:३६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।