सांसद्को छोरालाई जोगाउन यसरी बनाइयो नक्कली लाइसेन्स, किर्तेसहितको मुद्दा चलाउनुपर्नेलाई सवारी ज्यानमै उन्मुक्ति
काठमाडौं : १६ बोतल बियर पिएर लाइसेन्स नै नभइ आमाको गाडी चलाई पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएका रविन सिंह कार्कीलाई सवारी ज्यान मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिन यातायात व्यवस्था विभाग, बागमतीका कर्मचारीले प्रहरीलाई नक्कली विवरण पठाएको पुष्टि भएको छ।
अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस भएको सवारी चालक अनुमति पत्रको विवरणले नै कार्कीले नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र पेस गरेको पुष्टि गरेको थियो। तर, न प्रहरीले त्यसलाई महत्त्व दियो न अदालतले नै प्रमाण केलाउँदा सवारी चालक अनुमति पत्र छ या छैन भन्नेतिर नै ध्यान दियो।
कार्की तत्कालीन प्रदेश १ कि सांसद् बिन्दिया कार्कीका छोरा हुन्। बिन्दिया छोराको पक्षमा सार्वजनिक रूपमै प्रतिवादमा सक्रिय देखिएकी थिइन्।
प्रहरीले कार्कीसँग बयान लिँदा उनले सवारी चालक अनुमति पत्रबारे दोहोरो दाबी गरिसकेका थिए। पहिलो बयानमा प्रहरीले ‘तपाईँसँग कार चलाउने सवारी चालक अनुमति पत्र छ या छैन खुलाउनुहोला?’ भनेर सोधेको देखिन्छ।
उत्तरमा उनले ‘मसँग कार चलाउने वर्ग बी सवारी चालक अनुमति पत्र छ’ भन्ने दाबी गरे।
प्रहरीकै बयानमा उनले पहिला यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीबाट ‘ए’ र ‘बी’ वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको दाबी गरेका थिए।
तर, उनले कोशीबाट सवारी चालक अनुमति पत्र निकालेका थिएनन्। अनुसन्धानको क्रममा थप प्रष्ट हुन प्रहरीले ततिम्बा बयान लिन सक्छ। सवारी चालक अनुमति पत्रबारे मोरङ प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखाले उनीसँग सवारी चालक अनुमति पत्रबारे मात्रै पूरक बयान लियो।
बयानमा उनले बयान बदलेर यातायात कार्यालय कोशीबाट हैन बागमती एकान्तकुनाबाट ‘बी’ वर्गको मात्र सवारी चालक अनुमति पत्र निकालेको दाबी गरे।
उनले बयानमा ‘कोशीबाट सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको भनेर भुलवस् लेखाएको तर सवारी चालक अनुमति पत्र बागमतीबाट २०७५ कात्तिक १२ मा निकालेको’ दाबी गरे।
तर, उनले सवारी चालक अनुमति पत्र भने पेस गर्न सकेनन्। उनको दाबी थियो- ‘एक वर्षअघि काठमाडौंबाट घर आउने क्रममा सक्कल बाटोमा हरायो। कोरोनाका कारण प्रतिलिपि निकाल्न सकिँन।’
उनको बयानको क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, बागमती प्रदेशमा कार्कीको सवारी चालक अनुमति पत्रबारे जानकारी दिन असार ७ मा पत्र पठायो।
२०७८ असार ८ मा यातायातका छैटौँ अधिकृत खेमराज भट्टराईले सवारी चालक अनुमति पत्र नम्बर ०१-०६-००५४२५८९ को कार्यालयको कम्प्युटर अभिलेख पठाउँदै ‘कार्कीको नाममा बी क्याटोगरीको कार जिप र डेलिभरी भ्यानको अनुमति पाएको’ विवरणसहितको जवाफ पठायो।
प्रहरीले पुन: ढड्डाको प्रमाणित कपीसहितको विवरण माग्यो। दोस्रो पटक बागमती यातायातका सातौं अधिकृत वृहस्पति तामाङले कम्प्युटर विवरण र ढड्डाको प्रमाणित कपीसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखालाई असार १० मा पत्र पठायो।
पत्रमा ‘कार्कीको नाममा वर्ग बी को सवारी चालक अनुमति पत्र देखिएको’ भन्दै राजश्वको प्रतिलिपि बिलसहितको विवरण पठाएको देखिन्छ।
ढड्डाले नै देखाउँछ नक्कली काम
प्रहरीले अदालतमा प्रमाणको रूपमा पेस गरेको सवारी चालक अनुमति पत्रको ढड्डाको विवरणले नै कार्कीको भन्दै यातायात कार्यालय बागमती एकान्तकुनाबाट पठाइएको विवरण अर्कैको हो भन्ने पुष्टि गरेको थियो। तर, थप अनुसन्धान भएन यसबारे।
मिसिलमा संलग्न ढड्डाको विवरणमा कार्कीको नाम र सवारी चालक नम्बरबाहेक अन्य विवरण मिलेको छैन। उनले पहिलो पटक सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएर बी ग्रेडको अनुमति पत्र लिएको बयान दिएका थिए।
तर, प्रहरीमा पुगेको अनुमति पत्रको सरकारी विवरणमा सो सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदा पटक-पटक परीक्षा र ट्रायल दिएको अनि चार पाङ्ग्रेको मात्रै नभइ दुई पाङ्ग्रेको समेत अनुमति लिइसकेको उल्लेख छ।
यातायातको ढड्डाको विवरणमा २०२१ जुन २४ मा फारम भरेको देखिन्छ। जसमा फारम दर्ता भएको मिति २०१८ अप्रिल १० उल्लेख छ। विवरणमा लाइसेन्स थप नभएर नयाँ लाइसेन्सका लागि भनेर प्रष्ट उल्लेख छ।
२०१८ अप्रिल ११ मा चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि लिखित परीक्षा दिएको अनि २०१८ अप्रिल १३ मा ट्रायल दिएर पास भएको उल्लेख छ। त्यसैमा सो सवारी चालकले चार पाङ्ग्रेका लागि सन् २०१७ नोभेम्बर १५ मा लिखित अनि १७ मा ट्रायल दिएर उत्तीर्ण गरेको विवरण छ।
सन् २०१९ नोभेम्बर २० मा मोटरसाइकलको ट्रायल दिएर उत्तीर्ण भएको समेत उल्लेख हुँदा पनि न अनुसन्धानको क्रममा यी विवरणलाई महत्त्व दिएको देखियो न अदालतमा प्रमाण बुझ्ने क्रममा नै यसलाई हेरिएको देखियो।
कम्प्युटर विवरणमा सो सवारी चालक अनुमति पत्रको विवरण कार्कीकोमा सरिसकेको थियो। तर, सक्कल ढड्डामा भने कार्कीको नाममा हैन भेष बहादुर माझीको नाममा देखियो।
यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्कैको विवरणमा कार्कीको नाम, ठेगाना लगायतका विवरण भरे पनि अन्य विवरणहरू हटाउन भुलेको प्रमाणित कपीबाटै प्रष्ट हुन्छ।
पत्रकार कृष्ण बहावले यातायात कार्यालय एकान्तकुनामा सूचनाको हक प्रयोग गरेर सो लाइसेन्स नम्बरबारे विस्तृत विवरण मागे। कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा जुन सवारी चालक अनुमति पत्र कार्कीको हो भनेर यातायात कार्यालयका कर्मचारीले प्रहरीमा पठाए त्यो भेषबहादुर माझीको देखियो।
कम्प्युटर विवरणमा सो सवारी चालक अनुमति पत्रको विवरण कार्कीकोमा सरिसकेको थियो। तर, सक्कल ढड्डामा भने कार्कीको नाममा हैन भेष बहादुर माझीको नाममा देखियो।
माझीले पहिल्यै चार पाङ्ग्रे सवारीको अनुमति पत्र पाइसकेका थिए। उनले हेवि गाडी चलाउने अनुमतिका लागि परीक्षा दिँदा ट्रायलमा फेल भए। यातायातका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा त्यही फेल भएको आवेदन फारमको नम्बर प्रयोग गरेर कार्कीको नाममा पास भएको सवारी चालक अनुमति पत्र बनाइयो।
उच्च अदालतबाट आएको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिएपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग अनुमति माग्दा उल्टो पुनरावेदनमा जानु नपर्ने भन्दै कार्कीलाई उन्मुक्ति दियो।
सवारी चालक अनुमति पत्र देखाए पनि जिल्ला अदालत मोरङले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएर दुर्घटना भएको भन्दै तीन वर्ष कैद सजाय तोक्यो। सवारी चालक अनुमति पत्र छ या छैन नै हेरेन। अभियोग पत्रको माग दावीमा पनि मापसे मात्र थियो।
जिल्लाको फैसला विरुद्ध कार्की पक्ष उच्च अदालत पुनरावेदन गयो। पुनरावेदनमा मापसे गरेको प्रमाणित नभएको र कारको टायर पड्किएकाले दुर्घटना भएको भन्दै यसलाई लापरबाही हैन भन्दै ६ महिना २५ दिन कैद सजाय तोक्यो। कार्की पुर्पक्षसहित सजाय तोकिएको भन्दा बढि जेल बसिसकेका थिए। उनी मुक्त भए।
सवारी ज्यानमा उन्मुक्ति किर्तेमा वास्तै छैन
अर्काको नामको आवेदन र सवारी चालक अनुमति पत्र दुरुपयोग गरेर कार्कीको नाममा नक्कली सवारी चालक अनुमति पत्र बनाएको पुष्टि भइसकेको छ।
यातायात कार्यालयकै विवरणबाट गम्भीर अपराध पुष्टि भएकाले कार्कीमाथि सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने भए पनि सम्बन्धित पक्ष यसमा मौन देखिन्छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले यसबारे चासै देखाएको छैन।
यातायात व्यवस्था विभाग बागमती कार्यालय एकान्तकुनाले समेत यसबारे प्रहरीलाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन। उकेराले यस प्रकरणबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि यातायात कार्यालयले आन्तरिक छानबिन गर्दा यो बदमासीमा संलग्न कर्मचारीको पहिचान गर्यो।
विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नमराज अधिकारीले विभागमा रहेको रेकर्ड भिडाएर हेर्दा लाइसेन्स पाउने व्यक्ति कार्की र परीक्षा दिने व्यक्ति फरक-फरक रहेको र कर्मचारीबाट बदमासी भएको खुलेको पुष्टि गरेका थिए।
एक वर्षअघि नै उनले उकेरासँग ‘विभागको सफ्टवेयरको एक्टीभीटी लगमा हेर्दा बदमासी भएको प्रमाण फेला परेको’ पुष्टि गर्दै त्यसमा संलग्न कर्मचारीले अख्तियारी दुरुपयोग गरेको भन्दै सबै प्रमाणसहित छानबिन र कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको जानकारी गराएका थिए।
‘लाइसेन्स लिने व्यक्ति र लाइसेन्सको लागि परीक्षा दिने व्यक्ति फरक-फरक भएको समाचार आएपछि हामीले अनुसन्धान थाल्यौँ,’ अधिकारीले उकेरासँग भनेका थिए, ‘कोड हुने भएकाले कुन कर्मचारीको संलग्नता हो खुलेको छैन। तर, हामीले एक्टीभीटी लगसहितको विवरण अख्तियारमा अनुसन्धानको लागि पठाएका छौँ।’
तर एक वर्षसम्म पनि अख्तियारले छानबिन किनारा लगाएको छैन। यता उच्च अदालतबाट आएको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिएपछि उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग अनुमति माग्दा उल्टो पुनरावेदनमा जानु नपर्ने भन्दै कार्कीलाई उन्मुक्ति दियो।
३० फागुन, २०७९, २२:५६:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
