'यसकारण निर्मलाले न्याय पाउन कठिन छ'

नवनिर्वाचित गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पद सम्हालेकै दिन 'निर्मलालाई न्याय दिन अधिकतम पहल गर्ने' निर्णय गरेसँगै चार वर्ष अगाडिको किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना पुन चर्चामा आयो सोमबार। चार वर्ष भयो अनुसन्धान भइरहेको। तर प्रहरी अझैँ निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। सहजै निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था पनि देखिएको छैन।

यो विषयमा चार वर्ष अगाडि नै स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेर सबै पक्षबारे केलाउँदा मेरो निष्कर्ष हो' निर्मलाको केस यो अवस्थामा पुग्नमा कुनै एक पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन। फिल्डमा खटिएका तत्कालीन प्रहरी, तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व, राजनीतिक दलका नेता, हल्लामा बहकिएको सामाजिक सञ्जाल र त्यसका प्रयोगकर्ता र त्यसैले डोर्याएका मूलधारे मिडिया- सबै जिम्मेवार हुन्।'

यो केसमा यति मिथ्या सूचना फैलियो कि धेरैले त्यसैलाई सही माने। पहिलोपोस्टमा सम्पादकहुँदा र पछि माइसंसारमै मैले गरेका रिपोर्टिङहरूले धेरै हल्ला चिर्न सफल भयो। तर सही सूचनाभन्दा मिथ्या सूचना धेरै फैलिन्छ र त्यसले धेरै प्रभाव पार्छ भन्ने अनुसन्धानले नै देखाएको विषय हो। यो केसमा पनि देखिएको त्यही हो।

म चार महिना अगाडि पनि फेरि महेन्द्रनगर पुगेको थिएँ। त्यतिपछि जाँदा पनि त्यहाँका नेता र केही स्थानीय पुरानै कुरामा अडिग थिए। उनीहरूको सोचाइमा केही पनि परिवर्तन पाइनँ। अभियुक्तका रूपमा पहिला सार्वजनिक गरिएका दिलीपसिंह विष्ट कति यौन कुण्ठाले ग्रस्त व्यक्ति हुन्, उनले पछिल्लो समय फेरि कुनै युवतीमाथि किन आक्रमण गरे, उनको इतिहास कस्तो छ भन्ने कुरा गौण भए।

उनी पागल हुन्, शारीरिक रूपले कमजोर हुन्, उनले त्यसो गर्नै सक्दैनन् भन्ने मिथ्या सूचना नै प्रभावशाली भयो यो केसमा। डिएनए नमिलेको कुराले मात्र महत्त्व पायो। कस्तो-कस्तो अवस्थामा समेत डिएनए नमिलेको इतिहास छ, डिएनए लिफ्ट गर्दा र त्यसको विश्लेषण गर्दा भएका चुकको कुरै भएन।

अनि धेरैले यो केस राम्रोसँग बुझेकै पनि छैनन्। धेरैले त यो केस अदालतसम्म पुगेको छैन भन्ने पनि बुझेका छैनन्। अदालतले डिएनए नमिलेकोले विष्टलाई रिहा गरेको भन्ने मिथ्या सूचनामा विश्वास गरिरहेका छन्।

जबसम्म महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसेका व्यक्ति र स्थानीयले यो कुरा बुझ्दैनन्, तबसम्म यो केस सुल्झन सक्ने देख्दिन।

दिलीप जनदबाबका कारण रिहा भएका हुन्। अदालतमा लगेर न्याय परीक्षण हुन नपाउँदै सडकले उनी दोषी हुनै सक्दैनन् भनेर किटान गरिदिएको हो। प्रहरी नेतृत्व पनि त्यसैमा बहकियो र आफ्नै अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई शङ्का गर्न थाल्यो। प्रहरीकै डिएनए चेक गरियो। छोरा या बाबुको डिएनए परीक्षण गर्दा पुग्थ्यो होला नि। तर एकै घरको बाबु-छोराकै डिएनए परीक्षण भयो। यसो हुनुको कारण जनदबाबकै प्रभावले त हो।

मैले बुझे अनुसार अहिले पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी अनुसन्धानमा न्यायिक परीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्ति को हो भन्ने पनि लगभग प्रस्ट छ। तर आँट गरिरहेको छैन प्रहरीले पुरानै घटना दोहोरिने भयले।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा प्रस्टै डिएनए स्याम्पलमाथि मात्र भर नपर्नु ह्युमन इन्टेलिजेन्स पनि प्रयोग गर्नु भनेर अनुसन्धानको दायरा केही फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको हो। ह्युमन इन्टेलिजेन्सको प्रयोग पनि भइरहेको सुन्छु। तर पटक-पटक त्यही डिएनएमा नै प्रहरी अड्किरहेको छ।

कतिसम्म भने निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न रहेको हुनसक्ने शङ्का लागेको व्यक्तिलाई अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ गरेर त्यसको डिएनए परीक्षण भएको छ।

घटनास्थलको सिसिटिभी फुटेज छैन। मोबाइल लोकेसन लगायतको विवरणले ठ्याक्कै यही संलग्न भन्न सक्ने आधार छैन। घटनाको प्रत्यक्षदर्शी वा मृत्यु अगाडि पीडितको कन्फेसन छैन। डिएनए सङ्कलनदेखि परीक्षणको चरणसम्ममा अपनाउनुपर्ने सावधानीको अभावमा प्रदूषित भइसकेको छ।

त्यसैले अपराध पुष्टिका लागि आवश्यक अकाट्य प्रमाणको ठुलो अभाव छ यसमा। तर अकाट्य प्रमाणको अभाव भएको अवस्थामा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई पनि अदालतले उतिकै महत्त्व दिएको देखिन्छ।

अरू बलात्कारका केसहरूमा जस्तै परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूका आधारमा यो मुद्दा पनि कम्तीमा अदालतमा न्याय परीक्षणको चरणसम्म लैजान सकिन्छ। तर सामाजिक दबाबको कारण त्यो सम्भव भइरहेको देखिएन। किनभने अहिले पनि 'फलाना व्यक्तिले त्यसो गर्नै सक्दैन' भन्ने धारणा नै बलियो देखिन्छ। त्यसैले परिस्थितिजन्य प्रमाणकै आधारमा मात्र कसैलाई अभियुक्त ठहर गर्दा केही पक्ष असन्तुष्ट हुन सक्छन्। विवाद हुनसक्छ।

तर राज्य सधैँ विवादमा डराएर बस्ने हो भने निर्मला बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान सफल हुने देख्दिन। विवाद कस्तो प्रसङ्गमा हुने गरेका थिए भन्ने हेर्नुपर्छ।

भाषणमा कांग्रेसका एक क्षेत्रीय नेताले तत्कालीन गृहमन्त्रीका छोराले नै बलात्कार गरेको दाबी गरेका नै हुन् नि। अब त्यसैलाई पत्याएरै बस्ने हो त? अनुसन्धान भाषणवाजी जस्तो सजिलो विषय पक्कै हैन।

यो घटनामा स्थानीय राजनीतिमात्र मिसिएको भएको भए स्थिति यस्तो नाजुक हुँदैन पनि थियो। तर, घटनाको पर्सिपल्टेदेखि संसद्मा लासको राजनीति भएको भन्दै सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिदा माहौल थप बिग्रिएको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहकाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि यो प्रकरणको भरपुर उपयोग गरेका हुन्। त्यसमा त्यो बेलाको सरकार, गृह अनि प्रहरीको नेतृत्वमा रहेकाहरू सही तथ्य सार्वजनिक गर्नुभन्दा हतारमा काँचो सूचना सार्वजनिक गर्दा पनि भ्रम नै सत्य बन्दै गएको नै हो।

विडम्बना अहिले पनि यो घटनामा राजनीतिकरण अझै रोकिएको छैन। उस्तै छ। त्यसैले सकेसम्म अहिलेसम्मको अनुसन्धानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेर सके अकाट्य त्यो सम्भव नभए परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई आधार बनाएर यो केसलाई न्यायिक परीक्षणका लागि अदालतमा नपुर्याएसम्म निर्मलाले न्याय पाउने देख्दिन म।

-श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीमा आधारित

११ पुस, २०७९, २२:०९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।