आयल निगम र पम्प व्यवसायीको चलखेल : सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्छन् लाखौं लिटर इन्धन
काठमाडौं : इन्धन बिक्रीबाट सधैं घाटा भएको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने नेपाल आयल निगम र इन्धन व्यवसायीको मिलेमतोमा एकै प्रदेशमा मात्रै इन्धनमा वार्षिक न्यूनतम १० करोड रुपैयाँको चखखेल हुने गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १६ पटक घटबढ गर्यो। उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर यी १६ पटककै मूल्य घटबढ भएको दिन बिक्री भएको इन्धनको परिणामको विवरण प्राप्त गर्यो।
सो विवरणको तथ्यांक केलाउँदा इन्धनको मूल्य घटबढ हुने दिन निगम र पम्प सञ्चालकबीचको इन्धन बिक्रीमा मिलेमतो हुने गरेका प्रशस्तै तथ्यहरु फेला पर्यो।
उकेराले प्राप्त गरेको बागमती प्रदेशको इन्धन बिक्रीको विवरण केलाउँदा इन्धनको भाउ बढ्ने दिन निगमले पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुलाई पुरानै मूल्यमा अघिपछिको भन्दा धेरै परिमाणमा इन्धन बिक्री गरेको खुल्यो। घट्ने दिन कि घट्छ कि साविक अनुसारै बिक्री हुन्छ। तर बढ्दैन।
निगमले मूल्य बढेको सूचना प्राय: मध्यरात जारी गर्दै राति १२ बजेबाट लागू हुने उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यो बेलामा अधिकांश सबै पम्पहरु बन्द भइसकेका हुन्छन्।
तर, सरकारले भने बेलुका पनि पम्पलाई भाउ बढ्ने अगाडिकै मूल्यमा इन्धन बिक्री गरिरहेको देखियो।
पम्प सञ्चालकले पुरानै मूल्यमा किनेको इन्धन भोलिपल्ट बिहान उपभोक्तालाई बढेको मूल्यमा बिक्री गरेर मनग्गे नाफा गर्ने गरेको निगमकै तथ्यांकले देखायो।
तर, तथ्यांकले देखाएको तथ्य निगमका अधिकारी अनि इन्धन व्यवसायी स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरु यसलाई संयोग मात्रै हो भन्छन्।
‘पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढे पनि घटबढ भएको दुवै अवस्थामा जुनसुकै मूल्यमा पेट्रोल पम्पले किने पनि पछिल्लो समय निर्धारण गरेको मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले भने, ‘कहिले घट्छ कहिले बढ्छ। यसलाई ठगी भन्न मिल्दैन।’
नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले पनि तथ्यांकलाई मिलेमतो नभई संयोग मात्र भएको दावी गरे।
‘निगमले एक-दुई पेट्रोल पम्पलाई फाइदा हुने गरी निर्णय गर्ला तर समग्रलाई होइन,’ उनले दावी गरे, ‘एक-दुई केसलाई लिएर निगमकै बदनाम हुने गरी निगमले ठगी गर्छ भन्न भएन।’
तर, भाउ घटेको बेलामा डिपोबाट उही परिमाणको इन्धन बिक्री हुने तर भाउ बढेको दिन भने न्यूनतम एक लाख लिटर बढी इन्धन बिक्री हुनुले थानी र प्रधानले दावी गरेझैँ इन्धन बिक्रीमा एक लाख बढी लिटर घटबढ हुनु केवल संयोग मात्रै हैन भन्ने देखाउँछ।
एक तथ्यांक, असार ५ गतेसम्म पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९९ पुर्याइयो। सोही दिन १२ नबज्दै निगमको बागमती प्रदेशमा रहेका विभिन्न पेट्रोल पम्पहरुले डिपोबाट ५ लाख ५९ हजार ६ सय ७१ लिटर पेट्रोल खरिद गरे।
बागमती प्रदेशका डिपोले पेट्रोल पम्पहरुलाई बिक्री गर्दा प्रतिलिटर १ सय ७८ रुपैयाँमा दियो। भोलिपल्ट पेट्रोल पम्पहरुले त्यही पेट्रोल बेच्दा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ नाफा पाए।
उकेराले प्राप्त गरेको बागमती प्रदेशको इन्धन बिक्रीको विवरण केलाउँदा इन्धनको भाउ बढ्ने दिन निगमले पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरुलाई पुरानै मूल्यमा अघिपछिको भन्दा धेरै परिमाणमा इन्धन बिक्री गरेको खुल्यो। घट्ने दिन कि घट्छ कि साविक अनुसारै बिक्री हुन्छ। तर बढ्दैन।
५ लाख ५९ हजार ६ सय ७१ लिटर पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ७८ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा निगमलाई ९ करोड ९६ लाख २१ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ आम्दानी भयो।
जबकी, भोलिपल्ट मूल्य बढेपछि पेट्रोल पम्पवालाहरुले त्यही पेट्रोल बिक्री गर्दा ११ करोड १३ लाख ७४ हजार ५ सय २९ रुपैयाँ पाए।
यो भनेको १ करोड १७ लाख ५३ हजार ९१ रुपैयाँ फाइदा हो। यसले भाउ बढ्ने सूचना आउने दिन किनेको तेल सूचना अनुसार मूल्य लागू भएको दिन बेचेर पम्प सञ्चालकहरुले एक करोड बढी नाफा कमाएको पुष्टि हुन्छ।
मूल्य बढ्ने अघिल्लो दिन सस्तोमा किनेको इन्धन भोलिपल्ट बढेको मूल्यमा बेच्दा न निगमलाई फाइदा हुन्छ न उपभोक्तालाई नै। फाइदा पाउने पम्प सञ्चालकहरुले मात्रै हो।
यो त बागमती प्रदेशमा एक दिनमा बिक्री भएको पेट्रोलको मात्रै हिसाब हो। अझ यसमा पम्प सञ्चालकहरुले पाउने कमिसन त जोडिएकै छैन।
पम्पहरुले इन्धन बिक्री गरेवापत निगमबाट छुट्टै कमिसन पाउँछन्। निगमले डिजेल प्रतिलिटर एक सय ३७ रुपैयाँ हुँदासम्म २ दशमलव ५ प्रतिशत कमिसन पाउने निर्णय गरेको छ।
पेट्रोलको मूल्य एक सय ५० पुगेसम्म पम्प सञ्चालकले ३ दशमलव ५ प्रतिशत कमिसन पाउँछन्।
डिजेलको खेल पनि उस्तै
बागमती प्रदेशकै डिजेलको हिसाब हेर्ने हो भने पनि उस्तै देखिन्छ। निगमले असार ५ गते डिजेलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ९२ रुपैयाँ पुर्यायो।
अघिल्लो दिनसम्म डिजेलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँ थियो। १२ बजे मूल्य बढाएको आयल निगमले मूल्य नबढ्दै ६ लाख १८ हजार ८ सय ३५ लिटर डिजेल बिक्री गरिसकेको थियो।
यो भनेको प्रतिलिटर १ सय ६५ रुपैयाँको दरले सरकारलाई आम्दानी १० करोड २१ लाख ७ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ हो। जबकी, पम्प सञ्चालकहरुले प्रतिलिटर १ सय ९२ रुपैयाँमा डिजेल बेचेर ११ करोड ८८ लाख १६ हजार ३ सय २० रुपैयाँ आम्दानी गरे।
यो भनेको निगमलाई १ करोड ६७ लाख ८ हजार ५ सय ४५ रुपैयाँ घाटा हो भने त्यति नै पेट्रोल पम्प व्यवसायीलाई नाफा।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रधान घटबढ दुवै भएको अवस्थाको मूल्य पेट्रोल पम्प व्यवसायीले ब्यहोर्नुपर्ने भएकाले यसलाई त्यसरी ब्याख्या गर्न नहुने तर्क गरे।
‘अस्ति भर्खर सरकारले प्रतिलिटर २० रुपैयाँ घटायो। त्यो बेला पनि हामीले इन्सेन्टिभ पाएनौँ,’ उनले भने, ‘बढेको बेला केही नाफा अवश्य हुने हो तर बढेको बेला मात्रै हेर्न भएन, घटेको बेला पनि हेर्नुपर्यो।’
उनको तर्क पनि जायजै हो। उकेराले उनकै तर्क अनुसार घटेको दिनको अवस्थाको पनि तथ्यांक केलायो।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले दुई पटक मात्रै पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ घटाएको थियो। १४ पटक बढाएको देखियो।
आयल निगमले प्रदेश १, महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, दाङ, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, चरिलाल डिपो, दिपायल डिपो, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी, भैरहवा पेट्रोल पम्प, नेपालगञ्ज पेट्रोल पम्प र सुदूरपश्चिम डिपो गरी १४ स्थानबाट पेट्रोल तथा डिजेल बिक्री गर्ने गरेको छ।
उकेराले १४ वटै डिपोमा दिनहुँ कति इन्धन बिक्री हुन्छ भनेर सूचनाको हक प्रयोग गरी तथ्यांक मागेको थियो।
प्रधानले भाउ बढ्ने भए सरकारले नै ५ देखि १० प्रतिशतसम्म कम बेच्ने गरेको आरोप लगाए।
‘निगमले भाउ बढाउनु छ भने ५ देखि १० प्रतिशत कम इन्धन बेच्छ। घट्ने भयो भने उस्तै बिक्री अनुपात हुन्छ,’ उनले दावी गरे, ‘अत्यावश्यक भए पनि निगमले कहिलेकाहीँ आइतबार तेल बेच्दैन। हामीले नबेच्दा कानुन लाग्छ तर निगमलाई लाग्दैन।’
तर, उकेराले पाएको तथ्यांकले प्रधानले गरेको दावीको पुष्टि गर्दैन।
मूल्य बढ्ने दिन झन् धेरै बिक्री
उकेराले भाउ बढ्ने अघिल्लो दिन र सोही दिन पेट्रोल पम्पलाई बिक्री गरेको पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा हेरेको थियो।
तथ्यांक केलाउँदा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्ने दिन नियमितभन्दा धेरै इन्धन बिक्री गर्ने गरेको देखियो।
बागमती प्रदेशमा सरकारले २०७८ साल भदौ ७ गते पेट्रोल र डिजेलको भाउ २ रुपैयाँको दरले बढायो।
भदौ ५ र ६ गते क्रमश: पेट्रोल ६ लाख २८ हजार ६ सय ३५ लिटर र ६ लाख ४ हजार ६ सय ६५ लिटर पेट्रोल बिक्री भएको थियो डिपोबाट।
मूल्य बढेर आउने दिन बिक्री हुने पेट्रोल तथा डिजेलको परिमाण बढी हुने तर मूल्य घटेर आउने दिन साविक वा अझ कम बिक्री हुनुले मूल्यमा हुने उतारचढावमा निगम र पेट्रोल पम्प व्यवसायीले खेलेर बढी नाफा आर्जन गरिरहेको प्रष्टै हुन्छ। यसले घाटा भएको भन्दै भाउ बढाउन निगमले पनि बहाना पाइरहेको छ। उपभोक्ता ठगिइरहेका छन्।
अघिपछि हेर्दा पनि बिक्री भएको इन्धनको परिमाणमा धेरै घटबढ देखिएन। तर मूल्य बढ्ने ७ गते अघिल्लो दिनभन्दा २ लाख ७ हजार ८ सय २७ लिटर पेट्रोल बढी बिक्री भएको देखिन्छ।
निगमले सात गते बेलुका १२ बजेबाट लागू हुनेगरी इन्धनको मूल्य बढेको सूचना जारी गरेको दिन कुल ८ लाख १२ हजार ४ सय ९२ लिटर पेट्रोल बेचेको निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा देखिन्छ।
त्यस्तै भदौ ५ र ६ गते ७ लाख ८७ हजार ८ सय २८ र ७ लाख १४ हजार ९ सय ३३ लिटर डिजेल बेचेको निगमले भाउ बढ्ने दिन भने डिपोबाट १० लाख २१ हजार ६१ लिटर डिजेल बिक्री गरेको देखिन्छ।
यसले मूल्य बढ्ने सूचना आएको दिन अन्य दिनभन्दा ३ लाख ६ हजार १ सय २८ लिटर डिजेल बढी बिक्री भएको देखिन्छ नै।
मूल्य बढेर आउने दिन बिक्री हुने पेट्रोल तथा डिजेलको परिमाण बढी हुने तर मूल्य घटेर आउने दिन साविक वा अझ कम बिक्री हुनुले मूल्यमा हुने उतारचढावमा निगम र पेट्रोल पम्प व्यवसायीले खेलेर बढी नाफा आर्जन गरिरहेको प्रष्टै हुन्छ। यसले घाटा भएको भन्दै भाउ बढाउन निगमले पनि बहाना पाइरहेको छ। उपभोक्ता ठगिइरहेका छन्।
निगमकै तथ्यांकले देखाएको तथ्य पनि निगमका कार्यकारी निर्देशक थानी भने स्वीकार गर्दैनन्। उनले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा इन्धन बिक्री हुने गरेको हल्ला चलाइए पनि माग अनुसारै बिक्री गर्ने गरेको दावी गरे।
‘पेट्रोल र डिजेल भाउ बढाउने दिन धेरै बेचेको होइन, माग अनुसारै जाने हो,’ उनले दावी गरे, ‘निगम र पेट्रोल व्यवसायी मिलेको आरोप लगाएको मैले पनि सुनेको छु। तर म यहाँ आएको ४ महिना भयो। त्यस्तो मिलेमतो देखेको छैन।’
निगमकै अर्को तथ्यांक हेरौं।
असार ५ गते सरकारले डिजेल र पेट्रोलको भाउ बढायो। ४ गते शनिबार परेका कारण बिक्री भएन। ३ गते पेट्रोल तथा डिजेल दुवै अघिपछिभन्दा धेरै बिक्री भएको देखिन्छ।
असार २ गते पेट्रोल ६ लाख ३१ हजार १ सय ८५ लिटर बेचेको निगमले शुक्रबार भने ९ लाख ३६ हजार ६ सय ५० र मूल्य बढ्ने दिन ७ लाख ४२ हजार १ सय ८ लिटर बेचेको उसकै तथ्यांकमा देखिन्छ।
त्यस्तै, डिजेल पनि मूल्य बढ्ने दिन र अघिल्लो दिन धेरै बिक्री भएको देखिन्छ। असार २ गते १० लाख ७८ हजार ३ सय ७४ लिटर डिजेल बिक्री भएकोमा मूल्य बढ्न एक दिन मात्र बाँकी रहँदा १२ लाख ८२ हजार ३ सय १० लिटर बिक्री भएको देखिन्छ।
मूल्य बढेको दिन ८ लाख ५४ हजार ५ सय ७२ लिटर निगमले पेट्रोल पम्पलाई बिक्री गरेको देखिन्छ।
त्यसैले बागमती प्रदेशमा मात्रै निगमले बिक्री गरेको इन्धनको अनुपात हेर्दा पनि मूल्य बढ्ने दिन धेरै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको देखिन्छ भने मूल्य घट्ने दिन त्यति फरक देखिँदैन।
निगमले चालु आवमा दुई पटक मात्रै इन्धनको मूल्य घटायो। पछिल्लो समय असार ११ गते मूल्य घटाएको सरकारले पेट्रोलको १ सय ९९ बाट १ सय ७९ पुर्याएको थियो।
आयल निगम हरेक पटक इन्धन बिक्रीमा यति घाटा, उती घाटा भन्दै विज्ञप्ति निकालिरहन्छ। तर निगमका अधिकारी र पम्पका सञ्चालकको मिलेमतोमा हरेक पटक मूल्य बढ्दा करोडौंको चलखेल हुने निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले नै देखाएको छ।
त्यतिबेला अघिल्लो दिन ८ लाख ७६ हजार ९ सय ३७ लिटर पेट्रोल बिक्री गरेको निगमले भोलिपल्ट बिक्री गरेको परिमाणमा पनि खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन। घटेको दिन उसले विभिन्न डिपोमार्फत ८ लाख ११ हजार ७ सय २५ लिटर बेचेको देखिन्छ।
जबकी, मूल्य बढ्ने दिन भने बिक्री हुने इन्धनको मात्रा ह्वात्तै बढेको छ। भाउ घट्ने दिन पेट्रोल कम बिक्री भएको देखिन्छ।
डिजेलमा भाउ बढ्ने अघिल्लो दिन ९ लाख २६ हजार ६ सय ४९ लिटर बिक्री गरेको निगमले भाउ घट्ने दिन ९ लाख ७९ हजार ७ सय ९९ लिटर मात्रै बिक्री गरेको देखिन्छ।
यसरी भाउ बढ्ने दिन निगमको बिक्री लाख लिटरभन्दा बढीले नै बढ्नु तर भाउ घट्दा भने कुनै परिर्वतन नहुनेले भाउ घटबढमा निगम र पेट्रोल व्यवसायीको मिलेमतो रहेको तथ्यांकले नै देखाउँछ।
बागमतीमा मात्रै १० करोडको चलखेल
चालु आवमा बागमती प्रदेशमा पेट्रोलको मूल्य घटबढ भएको १६ दिनमा बिक्री भएको इन्धनको हिसाब गर्दा १ करोड २८ लाख ५८ हजार ३ सय २८ लिटर पेट्रोल बिक्री भएको देखिन्छ।
सरकारले यसलाई साविकको मूल्यमा बेचेको हुन्छ। सरकारलाई त्यति पेट्रोल बेच्दा १ अर्ब ९४ करोड ९८ लाख ९९ हजार ९ सय सात मात्रै आम्दानी हुन्छ भने व्यवसायीलाई सोही पेट्रोल बेच्दा २ अर्ब ९ लाख ७१ हजार ३ सय ९१ रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ।
यसले ५ करोड १० लाख ७१ हजार ४ सय ८४ रुपैयाँको चलखेल भएको प्रष्टै देखाउँछ।
त्यस्तै चालु आवमा डिजेल बागमती प्रदेशमा १ करोड ५१ लाख ६४ हजार ९ सय ५४ लिटर बिक्री भएको देखिन्छ। यति डिजेल बेच्दा पेट्रोल व्यवसायीले २ अर्ब १३ करोड ४८ लाख १० हजार ९ रुपैयाँ कमाए। सरकारले जम्मा २ अर्ब ८५ करोड ५३ लाख १३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ कमायो।
अर्थात् पम्प सञ्चालकहरुले डिजेलमा निगमले दिने कमिसनभन्दा ४ करोड ९४ लाख ९६ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ बढी कमाए।
गत आवको असार २० सम्म बागमती प्रदेशमा पेट्रोल २१ करोड ७३ लाख ४५ हजार ३ सय ९७ र डिजेल २५ करोड ५८ लाख ४२ हजार ६ सय ६४ लिटर बिक्री भएको थियो।
यसरी बागमती प्रदेशमा बिक्री भएको इन्धनको परिमाण मात्रै हेर्दा पम्प सञ्चालकहरुलाई इन्धन बिक्रीवापत आउने कमिसन बाहेकै १० करोड ५ लाख ६७ हजार ७ सय ४७ रुपैयाँ सोझै नाफा भएको देखिन्छ।
यो त एक नमुना मात्रै हो। बाँकी १३ वटा डिपो तथा सरकारी पेट्रोल पम्पको अवस्था यो भन्दा फरक छैन।
यो उपभोक्ताले तिरेकै रकम हो। आयल निगम हरेक पटक इन्धन बिक्रीमा यति घाटा, उती घाटा भन्दै विज्ञप्ति निकालिरहन्छ। तर निगमका अधिकारी र पम्पका सञ्चालकको मिलेमतोमा हरेक पटक मूल्य बढ्दा करोडौंको चलखेल हुने निगमले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले नै देखाएको छ।
‘हाम्रो बजार स्थिर छैन कहिले थोरै माग हुन्छ। कहिले ह्वात्तै माग बढ्छ,’ निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीको तर्क छ, ‘केही लिटर तलमाथि हुँदा शंकाको दृष्टिले हेर्नु भएन।’
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रधान निगमको विकल्प नभएका कारण अनावश्यक तर्क गरेर विवाद झिक्न नहुने दावी गर्छन्।
‘निगमले सक्दो काम गरिरहेकै छ। यसको विकल्प नभएको अवस्थामा किन विवाद गर्ने?,’ उनले भने।
२६ असार, २०७९, १८:३९:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
