प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आज फैसला सुनाउने तयारी 

विघटनको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको इजलासले सम्भवतः आजै फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर रिट निवेदकको माग दाबी, लिखित जवाफ, दुवै पक्षको बहस नोट र बहस बुँदा अध्ययन गरेको छ। 

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३० दिनभित्र धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै अस्वीकृत गरेकी थिइन। राष्ट्रपतिले दाबी अस्वीकृत गरेपछि जेठ ८ गते कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन। 

यस विरुद्ध राष्ट्रपतिकै आह्वानअनुसार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पुगेका काँग्रेस सभापति देउवासमेत एक सय ४६ सांसद निवेदक भई सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन्। यो रिटमाथि सुनुवाइ सकेर रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको अदालतले आजका लागि पेशी तोकेको हो।

रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय ह्विप नलाग्ने जिकिर गरेका छन् भने सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले उपधारा ५ मा सांसद स्वतन्त्र नहुने दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। 

२८ असार, २०७८, ०७:५९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।