दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशियो, उपभोक्तामाथिको ज्यादतीमा सरकारको मौन स्वीकृति

काठमाडौ‌ं: दैनिक उपभोग्य वस्तुमा होस् वा सेवामा, कुनै न कुनै रुपमा उपभोक्ता ठगिएकै छन्। नेपाली बजारमा औषधि, पानी, तेल, दूध, तरकारी, फलफूल लगायतका खाद्य सामग्रीमा एकातिर मिसावट हुन्छ भने अर्कातिर कालोबजारी।

दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ठगी तथा कालोबजारी बढ्दै जाँदा आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। उनीहरु चर्को मूल्य तिरेर दैनिक गुजारा गर्न बाध्य छन्। तर उपभोक्तामाथिको ज्यादतीमा सरकारले भने नियमन गर्न सकिरहेको छैन।

उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षणका लागि संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै नियमन तथा अनुगमन गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउन पहल गर्नुपर्ने भए पनि उचित रुपमा बजार अनुगमन हुन सकेको छैन। खाद्यान्न, दूध, तेल लगायतकमा भएको मूल्यवृद्धिले आकाश छोइसकेको अवस्था छ।  

पछिल्लो बजारको अवस्थासँग अघिल्ला दुई वर्षको बजारभाउ दाँज्ने हो भने झन्डै दोब्बर वृद्धि भइसकेको छ।

३ वर्षको अवधिमा तोरीको तेलको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएको छ। २०७५ मा प्रतिलिटर १६० रहेकोे तोरीको तेलको मूल्य २०७७ को हालसम्म ३०० पुगिसकेको छ। २०७५ मा प्रतिकेजी ७५० रहेको घ्यूको मूल्य प्रतिकेजी २०० ले बढेर ९५० रुपैयाँ पुगेको छ। चामलको मूल्यमा पनि प्रतिकेजी १५ देखि २० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार दालमा प्रतिकेजी २० देखि ७० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु खाद्यान्नको मूल्य यसरी आकाशिँदै गए पनि सरकारले नियमनतर्फ ध्यान दिएको छैन। सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

अत्यावश्यक वस्तुहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा सरकार आफैंले नलिँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने अवस्था आएको साल्ट ट्रेडिङका एक अधिकारीले बताए।

‘अत्यावश्यक वस्तुको व्यवस्थापन त राज्य मातहतका निकायले गर्नुपर्ने हो। जस्तैः नुन व्यवस्थापनको जिम्मा हामीलाई दिइएकाले नुनको मूल्यमा कहिल्यै गुनासो आएको छैन। अचाक्ली रुपमा बढेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिने भए पनि सरकारले गर्न चाहिरहेको छैन। सरकारले मौन स्वीकृति दिइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने।

चामल, दाल, खाने तेल लगायत अत्यावश्यक सामग्रीमा सरकारले व्यवस्थापन गरी बजार हस्तक्षेप गर्न सके सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीयताको ग्यारेन्टी हुने ती अधिकारीको भनाइ छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा पनि बजार खुला छ। आवश्यक परेको खण्डमा सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्छ। बजारमा अस्वभाविक मूल्य बढेको बेलामा स्टक बजारमा पठाउँदा कालोबजारी हुने अवस्था सिर्जना नहुने सम्भावना रहँदैन। जसले गर्दा आम उपभोक्ता सुुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त गर्न सक्छन्। तर नेपालमा त्यस्तो अभ्यास नभई सिन्डिकेट, कार्टेलिङ तथा बिचौलिया हावी भएको अवस्था छ। बिचौलियाको हालीमुहाली भएकै कारण उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेका छन्।

सरकार कमजोर हुँदा उपभोक्ताको अधिकार संकुचित भयोः माधव तिमल्सिना, उपभोक्ता अधिकारकर्मी
सरकारका नियमक निकायहरु कमजोर हुँदा बजारमा अराजकता बढ्दै गई उपभोक्ताको हक–अधिकार हनन् भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्। वस्तु तथा सेवा दुवै क्षेत्रका उपभोक्ताको अधिकार संकुचन भएको उनले बताए।

‘संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गरे पनि सरकारका नियामक निकायहरु कमजोर भएका कारण बजारमा अराजकता बढ्दै गएको छ। यसमा थप नियमन भएको छैन,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमल्सिनाले भने।

सरकारले बजारलाई कसरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भन्नेतर्फ ध्यान नदिँदा उपभोक्ताहरु मारमा परेको उनको भनाइ छ। ‘हामी अधिकारकर्मीहरु उपभोक्ताका लागि आवाज उठाइरेहका छौँ। तर सरकारले एउटा कानबाट सुन्छ, अर्को कानबाट उडाइदिन्छ। जसले गर्दा उपभोक्ता मारमा परेका छन्,’ उनले भने।

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणमा प्रयत्नशील छौंः विभाग
सरकारी अधिकारीहरु भने सरकारले उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षणमा भरपुर प्रयत्न गरिरहेको दावी गर्छन्।

बजारमा अत्यावश्यक सामग्रीको लागत खर्च बढ्दै गएको तथा कमिसनका चरणहरु पनि बढ्दै जाँदा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य चर्किएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक शिवराज सेडाईं बताउँछन्।

‘माग र आपूर्तिको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तले बजारको मूल्य निर्धारण गर्छ। संविधानले तोकेभन्दा बढी मुनाफा खाएर कसैले उपभोग्य सामग्रीको व्यापार गर्छ भने हामी त्यस्ता कुनै पनि कम्पनी तथा पसलहरुलाई कारबाही गर्छौं,’ उनले भने। कर्मचारी परिचालन गरेर विभागले अनुगमन बढाएको निर्देशक सेडाईंले जानकारी दिए।

अनुगमन बढाउँदै उपभोक्तालाई सचेत पनि गराइरहेको उनले उल्लेख गरे। मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले केही हदसम्म सहयोग पु¥याइरहेको उनको दावी छ।

‘जस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित पद्धति राखिएको छ। जसमा आवश्यकताका आधारमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयाल निमगले समायोजन गर्छ। खाद्यान्न सामग्रीको सन्दर्भमा साल्ट ट्रेडिङ छ । खाद्य तथा व्यापार कम्पनी छन्,’ उनले भने।

दुधमा पनि निजी कम्पनीको उत्पादन खरिद गर्ने कि डिडिसीको भनेर छनोट गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले जिकिर गरे। यस्तो व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा भई उपभोक्ता ठगिने अवस्था नआउने उनको भनाइ थियो।

निष्प्रभावी अनुगमन
बजारमा उपभोग्य वस्तुको भाउ महँगिएपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ। समानको मूल्य महँगो बनाएको भन्दै बेलाबखत कतिपय व्यापारी तथा उद्योगीलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही समेत गर्दै आएको छ। तर कारबाहीपछि पनि ऐनविपरीत महँगी बढाउने सिलसिला भने रोकिएको छैन।

खाद्यान्नमा मिसावट तथा बजारमा कम गुणस्तरका खाद्यान्न बिक्रीसमेत बढ्दै गएको छ। खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यसमा अनुगमन गर्दै आएको छ। तर पनि अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता मारमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन। उपभोक्ताहरु चर्को मूल्यमा कम गुणस्तरका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन्।

२ चैत, २०७७, १०:५९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।