मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव तर विद्यालय खुलिसके

स्थानीय निकायको निर्णयका आधारमा पनि केही क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न सकिने खुकुलो कानुनी प्रावधान त छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छैन। तर महानगरका अधिकांश निजी विद्यालय खुलिसके। उनीहरूले विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउन सन्देश पठाइरहेका छन्।

यस्तै सन्देश पठाएको छ, कुमारीगाल काठमाडौँमा रहेको रिभेरा इन्टरनेशनल विद्यालयले। उसले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सन्देशमा कक्षा ६ देखि १० सम्म पहिल्यै विद्यालय सञ्चालन गरेको र माघ ४ देखि नर्सरीदेखि कक्षा पाँचसम्म पनि विद्यालयमै पढाउन सुरु गर्ने तयारी गरेको उल्लेख छ।

काठमाडौँ महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यका अनुसार ‘महानगरले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छैन । उनले भने ‘स्थानीय सरकारले अनुमति नदिई विद्यालय खोल्न पाइँदैन ।’

काठमाडौँ महानगरपालिकामा पुस मसान्तसम्म सक्रिय कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या १ हजार ८ सय ७४ जना छन् । जसमा होम आइसोलेसनमा १ हजार ७ सय ६२ जना रहेका छन् । रिभेरा रहेको वडा नम्बर ७ मा २ सय ५३ सक्रिय सङ्क्रमित छन्।

कुनै निश्चित मापदण्ड विना नै जर्वजस्ती विद्यालय सञ्चालन सुरु भए पनि अनुगमन गर्ने निकायले नदेखेझै गर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा जोखिम बढेको छ। अनुमति दिने निकाय योबारे जानकार छ। तर विद्यालय खुलेको चालै नपाएझै गरिरहेको छ।

कार्य ढाँचा निकालेर पन्छियो सङ्घीय सरकार

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७७ कार्तिक २० गते विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा प्रकाशित ग¥यो । कार्य ढाँचाको मूल सार स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने बारे नै थियो । संविधान त विद्यालय तह स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीमा भए पनि महामारीको बेला सङ्घीय सरकारले उपयुक्त निर्णय लिन सक्थ्यो । 

तर  निजी विद्यालयको दबाब थेग्न नसकेपछि विद्यालय खोल्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । ‘यस्तो महामारीको बेलामा विद्यालय खोल्दा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भए नभएको कुन स्थानमा खोल्न हुने नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै विद्यालय खुल्न पर्थ्यो।,’ उनले भने ‘तर निजी विद्यालयको दबाब थेग्न नसकेपछि कार्य ढाँचा बनाएर सङ्घीय सरकार पन्छियो ।’     

शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको कार्य ढाँचामा ‘कोभिड १९ सङ्क्रमणको अवस्थालाई स्थानीय र विद्यालय तहमा समीक्षा गरी विद्यालयलाई भयरहित एवं सुरक्षित तवरमा सञ्चालनमा ल्याइ बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ र परीक्षा तथा मुल्यांकन  सम्बन्धी प्रक्रियालाई निरन्तर बनाउने अवस्था सहज हुँदा सञ्चालन गर्ने र अवस्था अप्ठ्यारो हुँदा बन्द गर्न सक्ने छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले नै  स्थानीय तहलाई सुम्पिदिएपछि  विद्यालयहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका विद्यालयले भने समन्वय गरेको देखिएन । 

रिभेरा इन्टरनेशनल स्कुलका लेखापाल गोविन्द राज दवाडीले वडा कार्यालयको अनुमति पाएपछि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरे । ‘चाबहिलतिरको धेरै विद्यालय खुल्न थालेका छन्,’दवाडीले भने ‘वडाको अनुमति लिएर नै हामीले विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेका हौँ ।’

दवाडीले वडाको अनुमति लिएर स्कुल खोल्ने निर्णय गरेको बताए पनि उनको दाबी झुटो भएको पाइयो । वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष शुद्ध डगाेंलले विद्यालय खोल्न पाउँ भनेर निवेदन परेको भए पनि लिखित अनुमति नदिएको बताए । 

‘६/७ वटा विद्यालयले विद्यालय खोल्न पाउँ भनी निवेदन दिएका छन्,’डगाेंलले भने ‘महानगर कार्यपालिकाले कुनै निर्णय नगरेको हुँदा हामीले विद्यालय खोल्न अनुमति दिएका छैनौँ ।’

लिखित अनुमति नदिए पनि मौखिकरुपमा भने वडा सहमत भएको उनकै कुराले पुष्टि गर्यो। डंगोल निजी स्कुलको खर्च जुट्नै नसकेकाले विद्यालय खोल्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।

‘कतिपय निजी स्कुल भाडामा बसेका छन् । शिक्षकहरूलाई तलब दिन सकेका छैनन् अन्य क्षेत्र खुल्न हुने विद्यालय खोल्न नहुने हैन होला,’उनले भने ‘महानगरपालिकाले पनि ६/७ गते विद्यालय खोल्ने अनुमति दिन्छ होला ।’ 

विद्यालय खोल्नुको विकल्प छैन : प्याब्सन/एनप्याब्सन

प्याव्सनका महासचिव कुमार घिमिरे विद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । 

‘विदेशमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खुलेका छन्,’ घिमिरेले भने ‘यहाँ अन्य क्षेत्र खुल्न हुने विद्यालय खुल्न नहुने होइन होला, आर्थिक देखि सिकाइ सम्म सबै कुरा हेर्दा विद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।’

एन प्यावसनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको नभएको सरकारले  अनुगमन गरेरै भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘फी उठाउनका लागि विद्यालय भौतिक रूपमा सञ्चालन गरिँदै छ भनेर दुष्प्रचार गरिएको छ,’ सापकोटाले भने ‘स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्छ ।’ 

३ माघ, २०७७, ०९:००:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।