ओलीको ‘कू’ले ‘सेरेमोनियल किंग’को बाटो खोलेको हो ?
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज (आइतबार) बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाए। उक्त बैठकले संसद् विघटनका लागि सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै नेपालको राजनीति वृत्तमा हंगामा मच्चिएको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ को आधारमा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले गरेको संसद् विघटनको प्रस्तावलाई केही घण्टाको अन्तरमा नै स्वीकृत गरेकी छन्। र, आजै बहुमतको सरकार विघटन भएको छ।
यसअघि गत मंगलबार सरकारले मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिइ संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रै चरम विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विशेष अधिवेशन गर्नु पर्ने सर्तमा अध्यादेश फिर्ता लिन राजी भएका थिए।
तर, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधरले ९० जना सांसद्सहित आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सुइँको पाएपछि उनी ‘यु टर्न’ भए। र, मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संसद् विघटनको सिफारिस गरे।
सोही अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेकी छन्।
ओलीको संसद् विघटनको प्रयास सफल भएसँगै नेपालको इतिहासमा तेस्रो पटक संसद् विघटन भएको छ।
यसअघि पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइराला, दोस्रो पटक मनमोहन अधिकारी र तेस्रो पटक शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनको प्रयास गरेका थिए। तर, मनमोहनको संसद् विघटनको प्रयास अदालतले असफल बनाएको थियो।
कोइरालाले भने संसद् विघटन गरि २०५१ को मध्यावधि चुनावमा सामेल भएका थिए। त्यस्तै, देउवा सरकारले संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका थिए। त्यसपछि ०६२–०६३ को जनआन्दोलनले दुई शताब्दिभन्दा बढी शासन गरेको राजतन्त्रलाई हटाएको थियो।
राष्ट्रवाद र धुन्मुनिएका ओली
भारतले गरेको नाकाबन्दी तत्कालीन नेकपा (एमाले)लाई ‘नागको मणि’झै भयो। त्यसबेला ओली सत्तामा थिए। संविधानका केही विषयमा भारतको असन्तुष्टिलाई कोइराला सरकारले बेवास्ता गरिरहेका बखत प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका ओलीको नाकाबन्दीमा भारतसँग डटेर लड्ने निणर्यले देशव्यापी राष्ट्रवादको माहोल बनायो। त्यसपछि, ओलीलाई उनका आसेपासेले ‘राष्ट्रपिता’देखि ‘राष्ट्रनायक’सम्मका सम्बोधन गर्न थाले।
त्यही मौकालाई सदुपयोग गर्दै ओलीले जनतालाई आश्वासन दिएर आफूलाई भारतको ‘उग्रविरोधी’ भन्ने प्रमाणित गरे, जसका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रात्मक नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन (२०७४) मा तत्कालीन नेकपा एमालेले राम्रो नतिजा हात पार्याे।
त्यसअघि भारतले गरेको नाकाबन्दीमा देखाएको ‘राष्ट्रवाद’का कारण उनी दोस्रो पटक पुनः नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेर नेपालको इतिहासमा बहुमतको चौथो शक्तिशाली सरकारका रूपमा ओली सरकार देखियो।
यसअघि बीपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीको बहुमतको सरकार थियो।
‘राष्ट्रवाद’लाई नै मुख्य हतियार बनाउँदै आएका ओलीले यही वर्ष भारतको भोगचलनमा रहेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापाली क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरे। सुगौली सन्धि अनुसार उक्त क्षेत्र नेपालको हो।
यो कदमलाई ऐतिहासिक भएको भन्दै चारैतिरबाट वाहवाही बटुलेका ओलीले ९ महिना नबित्दै संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका छन्।
इतिहासमै कमजोर बहुमतको सरकारको रूपमा आफ्नो सरकारको छाप छाडेका ओली तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई विभिन्न समयमा लोकतन्त्र विरोधीको भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
सशस्त्र जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल केही महिनाअघिबाट नेपालमा मात्र झरिसकेको छ। आफूलाई राष्ट्रवादी ठानेका ओलीको राष्ट्रवाद ‘भदौरे भेल’जस्तै हुने गरेको छ। ‘सिजनल राष्ट्रवाद’को बक्सिसका रूपमा बहुमतको भर्याङ चढेर सत्तामा पुगेका ओली सरकारको कदमहरूले शाहीतन्त्रको झल्को मेटाउँदै आएको छ भन्दा फरक पर्दैन।
राष्ट्रपतिको गुट प्रेम
संवैधानिक सर्वाेच्चतासहित राजालाई विस्थापन गरि राजाको ठाउँमा गणतन्त्रको स्थापनापछि राष्ट्रपति पदको प्रचलनलाई पछ्याएको नेपालको वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राजाकै झझल्को दिने कार्यहरू भएको खबर बेलाबखत आइरहन्छ।
चाहे त्यो निजी वायुयान खरिद होस् वा साडी प्रकरण, कोरोना कालमा करोडौंको गलैंचा फेर्ने होस् वा सवारीमा जनतालाई सास्ती। राजशी छाँटकाटले शितल निवासमा रहेकी भण्डारीको चालचलन हेर्दा कुनै बेला नेकपा (एमाले)को उपाध्यक्ष थिइन् भन्ने विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ।
त्यसकारण जननेता मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी हुन् भन्न पनि लजाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ। र, त्यसको कारण हो– राष्ट्रपतिको गुट प्रेम।
ओली सरकारको हरेक कदममा साथ दिँदै आएकी भण्डारीले पदीय मर्यादाका भुलेको कारण चर्चामा आउने गरेकी छन्। र, राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय मर्यादा नेकपा, नेकपाभित्रको पनि ओली गुटको संरक्षणमा बढी ढल्किएको विभिन्न समय क्रममा घटेका घटनाले प्रस्ट पारेको छ। र, यसको ज्वलन्त उदाहरण आजै भएको संसद् विघटनलाई लिन सकिन्छ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राष्ट्रपतिको गुट प्रेमको यो उत्कर्ष रहेको बताउँछन्। ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको मयार्दालाई पटक–पटक भुलेकी छन्,’ उनी थप्छन्, ‘संविधानविपरीत राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुले राष्ट्रपतिमाथिको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ।’
राजावादीको चहलपहल र संसद् विघटन
नारायणहिटीबाट नार्गाजुनको जंगल पसेका राजा ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो समय भइरहेको राजावादी आन्दोलनमा आफ्नो हात नभएको बताउँदै आएका छन्। त्यसो भए किन सडकमा हजारौं मानिस ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्दै कोरोनाकालमा ज्यानको माया मारेर होमिएका होलान् ? यो प्रश्नले जरादेखि उखेलेर फालिदिएको भनिएको राजतन्त्रको सुकेको जरामा पोष त दिइरहेको छैन ?
राजासहितको हिन्दू राज्यलाई आफ्नो एजेन्डा बताउने राप्रपाले नेतृत्व गरिरहेको राजावादीहरूको प्रदर्शनले कतै जनताले विकल्पमा फेरि राजतन्त्र नै चाहेका हुन् की भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
देशव्यापीरूपमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका राजावादीहरू शान्त हुनु र लगत्तै ओली सरकारले संसद् विघटनको प्रयास गर्नुलाई मिलेमतो होइन भन्न नसकिने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्।
ओलीको ‘कू’ले सेरेमोनियल किंगकोे बाटो खोलेको हो ?
उकेराकर्मीको प्रश्नमा विश्लेषक श्रेष्ठले भने, ‘ओलीको ‘सेरमोनियल किंग’ ल्याउने योजना त होइन भन्ने शंका बजारमा सुनिन थालेको छ। तर, कोही आउने कोही जाने भन्ने कुरा भनेजस्तो सजिलो छैन।’
‘तर, राजतन्त्र फर्किन यतिले मात्र पुग्दैन। अब सेनाले के गर्छ भन्नेले पनि फरक पार्छ,’ विश्लेषक श्रेष्ठ थप्छन्, ‘ओली आफैले आफ्नो बिदाइ गरेका हुन्। बहुमतको शक्तिशाली सरकार भएको मान्छे, घरि ‘रअ’लाई भेट्या छ, घरि के गर्या छ, घरि के गर्या छ।’
जनतामा लोकप्रिय हुने काम गर्न नसकेका कारण पनि सडकमा राजाको सर्मथनमा बढी मान्छे आएका हुन् भन्ने बुझाइ श्रेष्ठको छ।
‘दुई वर्षअघिको चुनावमा राजावादी भनिनेलाई जनताले पत्याएनन्,’ राजावादी सल्बलाउनु, जनतामा सरकारप्रतिको वितृष्णा बढ्नु, पार्टीभित्र समस्या हुनु लगायतको समस्याका कारण राजावादीलाई सलबलाउन मौका मिलेको विश्लेषक श्रेष्ठको बुझाइ छ।
‘ओलीले आफूलाई आफैले सक्काएका हुन्। राष्ट्रपति तथष्ट रहन सकिनन्,’ संविधानको व्याख्याता अदालतको कदम बढी महत्त्वपूर्ण रहने उनको बुझाइ छ।
‘सेना, अदालत र जनस्तरबाट हुने आन्दोलनले कुन बाटो लिन्छ त्यसले पनि सत्तामा को रहने नरहने भन्न सक्छ। तर, सेरेमोनियल किंगको रूपमा पनि राजा आउने सम्भावना छैन। किनभने ज्ञानेन्द्र र पारसलाई जनताले तत्काल स्वीकार गर्न सक्दैनन्। अर्को विकल्प छैन,’ विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्।
अब के होला ?
राजनीतिक विश्लेषक श्रेष्ठ संविधानभन्दा माथि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति गइसकेकाले अब अदालतको निणर्यलाई पर्खनु पर्ने बताउँछन्। ‘संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग भएको छ। बेइज्जत भएको छ,’ श्रेष्ठ थप्छन्, ‘संविधान अनुसार अब अर्काे पार्टीले सरकार चलाउँछ।’
तर, अर्को सरकारले पनि काम नगरि ओली प्रवृत्ति दोहोर्याउने हो भनेचाहिँ राजतन्त्रको बाटो सजिलै खुल्न सक्छ भन्ने श्रेष्ठको विश्लेषण छ।
‘यो गण्तन्त्र आउनमा ज्ञानेन्द्र र पारसको ५०–५० प्रतिशत भूमिका छ। तिनीहरू कस्ता छन् जनताले बुझेका छन्,’ श्रेष्ठ थप्छन्, ‘साना–ठूला सबै पार्टीले ओलीको यस कदमको विरोध गरेका छन्।’
अब आउने नेतृत्वले पनि राम्रो काम गर्न सकेन भने जनताले ओलीजस्ता छोटे राजाको विकल्पमा राजतन्त्र खोज्न विवश हुने अवस्था नरहला भन्न नसकिने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन्।
५ पुस, २०७७, १९:५५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
