प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध आरोपै आरोप : ‘नेपो-बेबी’देखि बल्खु पुगेर आशीर्वाद थापेकोसम्म उजुरी

काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया जारी छ।

सुनुवाइ समितिको बैठकमा उपस्थित भएका उजुरीकर्ताहरूले शर्मामाथि गम्भीर नैतिक, आर्थिक र राजनीतिक आरोपहरू लगाएका छन्।

उनीविरुद्ध कुल १६ वटा उजुरी परेका छन्, जसमा ‘नेपो-बेबी’ (नातावादको उपज) देखि लिएर २ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेकोसम्मका दाबीहरू समावेश छन्।

सुनुवाइ समितिमा एक उजुरीकर्ताले शर्मालाई ‘नेपो-बेबी’को संज्ञा दिएका छन्। उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्माका भतिजा हुन्।

उजुरीकर्ताका अनुसार आफ्नै ठूलोबुबा प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा शक्तिको पहुँचका आधारमा उनी न्यायाधीश बनेको र अहिले पनि त्यही पारिवारिक ‘सेटिङ’कै कारण प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परेको आरोप लगाइएको छ।

उजुरीकर्ता दीपक न्यौपानेले शर्माको राजनीतिक निष्ठामाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। उनले विगतमा न्यायाधीश नियुक्त भएपछि शर्मा नेकपा एमालेको तत्कालीन पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेर नेताहरूको आशीर्वाद लिएको दाबी गरे।

‘हिजो न्यायाधीश भएपछि एमाले कार्यालय गएर शपथ खाने र आशीर्वाद लिने व्यक्तिले न्यायालयको स्वतन्त्रता कसरी जोगाउँछन्?’, न्यौपानेले प्रश्न गरे।

साथै, उनले प्रधानन्यायाधीश हुनुअगावै शर्माले सर्वोच्च अदालतमा ‘सेटिङ’ सुरू गरिसकेको भन्दै त्यसको प्रमाणका लागि अदालतको सीसीटीभी फुटेज समेत मगाएर अध्ययन गर्न माग गरेका छन्।

उजुरीकर्ता टंकप्रसाद आचार्यले शर्मामाथि आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एक रिट खारेज गर्दा शर्माले २ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आचार्यको दाबी छ।

उक्त निर्णयले देशलाई वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको भन्दै उनले यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरे। आचार्यले शर्माको कार्यशैलीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग तुलना गर्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु ‘आत्मघाती’ हुने बताए।

यस्तै, शर्मामाथि एनसेल कर फिर्ता प्रक्रियामा सहयोगी भूमिका खेलेको र विभिन्न लेनदेनका मुद्दामा 'बेन्च फिक्सिङ' र त्रुटिपूर्ण न्याय सम्पादन गरेको आरोप समेत लागेको छ।

कतिपय उजुरीकर्ताले शर्माको प्रधानन्यायाधीश बन्ने कानुनी योग्यता पुगे/नपुगेको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले १५ वर्ष वकालत नगरेको र उच्च अदालतमा ५ वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम नगरेको उजुरीमा उल्लेख छ।

उजुरीकर्ता न्यौपानेले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र र फाइल मगाएर गम्भीर अध्ययन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए। उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘एसएलसी पास गरेका मान्छेलाई झुक्याएर सिधै मास्टर्सको परीक्षा दिने मान्यता दिने कि नदिने?’

बैठकमा नेकपा सांसद वर्षमान पुनले ‘हिजो न्यायाधीश बन्न योग्य ठहरिएर सर्वोच्च पुगेका व्यक्ति अहिले प्रधानन्यायाधीश बन्न किन अयोग्य?’ भन्दै उजुरीकर्तालाई प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा उजुरीकर्ताहरूले हिजोको नियुक्ति प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको र त्यसबेलाका कमजोरीले आज न्यायालय नै संकटमा परेको तर्क गरेका थिए।

उजुरीकर्ताहरूसँगको छलफल सकिएपछि समितिले केहीबेरमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई सुनुवाइका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।