सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक अपारदर्शिता, लामो समयदेखि लेखापरीक्षण नहुँदा हिसाब अलपत्र

काठमाडौं : मुलुकका विभिन्न ३१ सार्वजनिक संस्थानहरूले लामो समयदेखि आय-व्ययको लेखापरीक्षण नगराउँदा सरकारी ढुकुटीको ठूलो हिस्साको हिसाब अपारदर्शी बनेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा वित्तीय बेथिति र जवाफदेहिताको अभाव रहेको देखायो। 

संस्थानहरूले नियम अनुसार हरेक वर्ष गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणलाई बेवास्ता गर्दा थुप्रै आर्थिक वर्षको हिसाब अलपत्र पारेको देखिन्छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वका २१ संस्थानको ३८ वटा र सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका १० संस्थानको ४२ वटा गरी एकमुष्ट ८० वटा वार्षिक हिसाबको लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ।

लेखापरीक्षण नगराउने प्रमुख निकायहरूमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल पर्यटन बोर्ड, गुठी संस्थान, गोरखापत्र संस्थान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान र नेपाल टेलिभिजन रहेका छन्।

यस्तै, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, अपर तामाकोशी जलविद्युत, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र साझा प्रकाशन लगायतका संस्थाहरूले पनि वर्षौंदेखिको हिसाब सार्वजनिक गरेका छैनन्।

सञ्चालक समितिको भूमिका र सुविधामा प्रश्न
प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समितिहरू वित्तीय अनुशासन कायम गर्न असफल भएको औँल्याएको छ।

समितिहरूले सरकारसँग समन्वय नगरी सहायक कम्पनीहरूमा नियुक्ति गर्ने र आफ्नो पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू आफैँले तोकेर लिने गरेको पाइएको छ।

लेखापरीक्षणका सुझावहरू कार्यान्वयन नगर्ने र सञ्चालक समितिहरू सुशासन कायम गर्न सक्रिय नरहेका कारण संस्थानहरूको प्रभावकारितामा ह्रास आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

न्यून प्रतिफल र बढ्दो खर्च
संस्थानहरूमा कर्मचारीको सङ्ख्या बढी भएको र क्षमताको न्यून उपयोग भएका कारण आम्दानीको तुलनामा खर्चको भार बढ्दै गएको छ। 

कतिपय संस्थान लामो समयदेखि घाटामा रहे पनि सुधारका लागि पहल नहुँदा सरकारको लगानीको प्रतिफल न्यून देखिएको छ। सरकारलाई तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याज र लाभांशसमेत समयमा नबुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कारबाहीको सिफारिस
सार्वजनिक संस्थानहरूले आफ्नो जग्गा जमिनको लगत दुरुस्त नराखेको, पुराना सामग्री लिलाम नगरेको र साइबर सुरक्षामा ध्यान नदिएको पाइएको छ। 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम समयमै हिसाब पेस नगर्ने र लेखापरीक्षण नगराउने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस समेत गरिएको छ।