सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक : ‘डिजिटल सुशासन’ र ‘आर्थिक रूपान्तरण’ प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्।

राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणलाई मूल मन्त्र बनाएको यस नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र र विकास आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ।

सरकारले आगामी दशकमा वार्षिक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला’ सुरु गरिने राष्ट्रपति पौडेलले घोषणा गरे।

कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारको आर्थिक भार घटाउने र भन्सार बिन्दुमा हुने चुहावट नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना छ। साथै, आगामी दिनमा ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ।

विकास आयोजनाहरूको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न सरकारले कडा नीति लिएको छ। अब बजेट विनियोजन हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय स्वीकृति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य गरिनेछ।

आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने र आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको सरुवा गरिने छैन। ‘शून्य दिन खरिद नीति’मार्फत साउनबाटै खरिद प्रक्रिया सुरु गरी असारे विकासको प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने सरकारको दृढता छ।

सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना, जी-क्लाउडको विकास र एआई (कृत्रिम बौद्धिकता) को प्रयोगमार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरिने नीति लिइएको छ।

दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी ‘डिजिटल विभेद’ अन्त्य गरिने र सरकारी सेवालाई ‘नागरिक एप’ मार्फत एकीकृत गरिनेछ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा पुनर्संरचना गरिने भएको छ। ‘ब्रान्ड नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरी पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ। निश्चित सीमाभन्दा माथिको लगानी गर्ने विदेशीका लागि ‘नेपाल लगानी भिसा’ को व्यवस्था गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै फर्केका युवाको सीपलाई ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’ मार्फत प्रमाणीकरण गरिनेछ। साथै, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने ‘रिमोर्ट वर्क’ को कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान स्वदेशमै उत्पादन गरी परनिर्भरता अन्त्य गरिने भएको छ। सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादबाट हल गर्ने र छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने सरकारको परराष्ट्र नीतिको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको यो नीति तथा कार्यक्रमले सुशासनलाई समृद्धिको आधारशीला मान्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्ने संकल्प गरेको छ।

पढ्नुहोस् पूर्णपाठ: