श्रम बजारको आधुनिकीकरण: 'डिजिटल श्रम निरीक्षण' देखि 'सीप पासपोर्ट' सम्म

काठमाडौं : सरकारले नेपालमै बसेर विश्वबजारमा श्रम र सीप बेच्न चाहने युवाहरूका लागि ‘रिमोट वर्क’सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बदलिँदो डिजिटल युग सुहाउँदो श्रम नीतिको खाका प्रस्तुत गरेका हुन्। 

यो व्यवस्थाले विदेश नगई आफ्नै घरमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्ने नेपाली दक्ष जनशक्तिलाई कानुनी मान्यता र सहजीकरण प्रदान गर्नेछ। यसका साथै सरकारले श्रम र पर्यटन क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री सुधारका लागि थप नयाँ कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको अनुभव र सीपलाई प्रमाणीकरण गर्न ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’को व्यवस्था गर्ने भएको छ। यसले उनीहरूको सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिचान दिलाउन मद्दत गर्नेछ। यस्तै, कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा, स्वास्थ्य र न्यूनतम पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्न ‘डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली’ लागू गरिनेछ।

श्रमिकको हकहित र सुरक्षाका लागि सरकारले ‘डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली’ लागू गर्ने भएको छ। यस प्रणालीमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, कार्यस्थलमा स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा श्रम अधिकारको पूर्ण अनुगमन गरिनेछ।

सरकारले पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन र श्रम बजारको आधुनिकीकरणका लागि विशेष योजना अघि सारेको छ।

नेपाल पर्यटन बोर्डलाई थप चुस्त र परिणाममुखी बनाउन सरकारले यसको संरचनामा परिवर्तन गर्ने भएको छ। अब पर्यटन बोर्डलाई ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी’ मोडलमा ढाल्दै नवप्रवर्तनशील संस्थाका रूपमा विकास गरिने राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिए। 

श्रम कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउँदै उच्च पारिश्रमिक र सेवा सुविधा हुने नयाँ गन्तव्यहरूको खोजी गरिने समेत उल्लेख गरे।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धतासमेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाई उच्च पारिश्रमिक र राम्रो सुविधा पाइने श्रम गन्तव्यहरूमा नेपाली श्रमिकहरूलाई पठाउने वातावरण निर्माण गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।