विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयमा सर्वोच्चको रोक, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित आठ विद्यार्थी सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

वैशाख २५ गते दर्ता भएको उक्त रिटमाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको नाममा ‘कारण देखाउ आदेश’ समेत जारी गरेको छ।

न्यायाधीश पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णयउपर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आफ्नो रिटमा विचारका आधारमा सङ्गठित हुन पाउने अधिकार संविधानप्रदत्त मौलिक हक भएको जिकिर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठन हटाउने सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सङ्गठित हुने र आफ्नो विचार राख्ने अधिकार दिएको छ, जसलाई सरकारले प्रशासनिक निर्णयका भरमा खोस्न मिल्दैन।’

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुधार्ने भन्दै अध्यादेशमार्फत राजनीतिक दल निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरू खारेज गरेको थियो। तर, विद्यार्थी नेताहरूले यसलाई लोकतन्त्र र राजनीतिक अधिकारमाथिको प्रहार भन्दै कानुनी चुनौती दिएका हुन्।

अदालतले अब दुवै पक्षको बहस सुनेपछि यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ। हाललाई भने यो आदेशसँगै विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूको वैधानिकता र गतिविधि कायमै रहने बाटो खुलेको छ।