भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजरबारे बोल्यो कांग्रेस, सरकारको ‘अलोकतान्त्रिक’ शैलीविरुद्ध आपत्ति

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमार्फत भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदहरूलाई ‘विशेष उन्मुक्ति’ दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबारको संसद बैठकमा बोल्दै सांसद राईले संसद र सांसदहरू संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै नियमावलीका केही प्रावधानहरू पुनर्लेखन गर्न माग गरे।

सांसद राईले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमा रहेका केही बुँदाहरूमा आफ्नो ‘फरक मत’ रहेको स्पष्ट पारे।

उनले नियमावलीको नियम २४७ को उपनियम (३) मा भ्रष्टाचार मुद्दामा संसदलाई विशेष छुट दिन खोजिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा संसदलाई विशेष छुट दिने प्रयत्न किन? संसद संविधान र कानुनभन्दा माथि कसरी हुन सक्छ?’

उनले थपे, ‘इलामका जनताले मलाई बेदाग प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ पठाएका हुन्, म दाग बोकेर फर्कन चाहन्नँ।’

नियमावलीका प्रावधानहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ सँग बाझिएको भन्दै उहाँले यसलाई तत्काल समितिमा फिर्ता पठाएर पर्याप्त छलफलपछि मात्र सदनमा ल्याउन माग गरे।

सांसद राईले दुई-तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारले संसदको सामना गर्नुको साटो अध्यादेशको बाटो रोजेकोमा कडा आलोचना गरे। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मर्म र संविधानवादमाथि प्रहार गरेको उनको तर्क थियो।

‘दुई-तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार आखिर सदनसँग किन डराएको छ? किन अध्यादेशको बाटो समातेर संसदलाई कमजोर बनाउन खोजिँदै छ?’, राईले प्रश्न गरे।

संवैधानिक परिषद्मा ६ जना सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्रीसहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न पाउने गरी ल्याइएको प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई ‘हाइपर पावर’ दिन खोजिएको उनले आरोप लगाए।

सहर सुन्दर बनाउने नाममा सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजरप्रति सांसद राई आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उनले सरकारको यस कदमलाई ‘अमानवीय’ को संज्ञा दिए।

‘सहर सुन्दर बनाउने नाममा यो सरकारले डोजर चलायो, तर दुर्भाग्य त्यो डोजरले केवल टहरा मात्र भत्काएन, नागरिकको भरोसा पनि भत्कायो,’ उनले भने, ‘के निमुखाहरूको जीवन यति सस्तो भयो कि डोजरको आवाजले उनीहरूको चित्कार दबाइयोस्?’

उनले खोटाङका इन्द्रबहादुर राईको ज्यान गएको र २० वर्षीया सुत्केरी अञ्जली महतोलाई सुरक्षित आवास दिनुको साटो चिसो कोठामा कोचिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सरकारलाई प्रश्न गरे- ’के यो सरकार संविधानभन्दा माथि हो? भोट चल्ने बेला विपन्न नागरिक मतदाता हुने, तर पीडामा पर्दा राज्यले उनीहरूलाई नचिन्ने? यो कुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो?’

भूमिहीनको समस्या समाधानका नाममा बिना तयारी, बिना विकल्प र बिना संवेदना डोजर चलाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता विपरीत रहेको भन्दै उनले सरकारलाई यस्ता अमानवीय कार्य रोक्न र नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्न सचेत गराए।