ऋणमा पनि भ्रष्टाचार हुने देशमा विकासको गफमा ताली मात्र नबजाऔँ, नेतालाई सोधौँ "पैसा कहाँबाट ल्याउने ?"

आज देश यस्तो मोडमा आइपुगेको छ जहाँ उत्पादनभन्दा ऋण धेरै छ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ। देश आफ्ना नागरिकका सपना बेचेर ऋण लिन बाध्य भएको देखिन्छ। जसको मार नागरिकले व्यहोरिरहेका छन्। त्यसैले त आज जन्मनासाथ नेपाली ९० हजारको ऋणी बन्छन्।

देश राजनीतिक संयन्त्रबाट चल्छ। तर जब राजनीतिक दल योजनाहीन बन्छ देशमा बेथिति जन्मिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा राज्यका संयन्त्र असफल हुन्छन्। न नीति चल्छ, न नियमले काम गर्छ। परिणाम, भ्रष्टाचार र नातावाद। जेनजी आन्दोलनको जग हेर्ने हो भने नेपोबेबीको रूपमा देखाइएको त्यही नातावाद नै थियो। अनि सुशासनको मागको अर्थ राज्य संयन्त्रमा फैलिएको भ्रष्टाचारको धमिराको अन्त्य।

हाम्रो जस्तो देश जुन निर्यात भन्दा आयातमा बढी निर्भर छ, जहाँको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उद्योग हैन रेमिटेन्स छ त्यहाँको विकासका लागि ऋण अनिवार्य जस्तै बन्न पुग्छ। कतिसम्म भने कहिलेकाहीँ त विकासका लागि मात्रै हैन सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुलाउन पनि ऋण पो लिनुपर्ने हो कि भन्ने जोखिम देखिन्छ।

जे आवश्यकता हो त्यस अनुसारको ऋण र जे कामका लागि ल्याइएको हो त्यसमै खर्च गर्ने हो भने ऋण त्यति ठूलो समस्या पनि हैन। तर समस्या, यहाँ हाम्रो आवश्यकताका आधारमा हैन ऋणदाताको रोजाइका आधारमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ।

नत्र शिक्षा र स्वास्थ्यमा यति ठूलो पुँजीको समस्या भइरहेको बेलामा सरकार कोटेश्वर चोकको जाम हटाउने फ्लाइओभर र सुरुङ मार्गका लागि जापानसँग २५ अर्ब ऋण लिइरहेको छ। सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने पनि यती रकमले ५० वटा आधुनिक सुविधासम्पन्न विद्यालय बनाउन सकिन्छ।

राज्यका लागि आधुनिक र सुविधासम्पन्न विद्यालयमा गर्ने लगानीबाट आउने प्रतिफल उत्तम कि फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग? यसले नै हामीलाई चाहिएको ऋण कुन क्षेत्रमा छ अनि ऋण दिनेहरूको प्राथमिकता केमा छ भन्ने प्रस्ट पार्छ नै।

अहिले नयाँ सडक होस् या, भवन होस् या ठूला आयोजना ती सबैका भित्तामा फलानो देश वा फलानो विदेशी बैंकको ऋणबाट निर्मित भन्ने देखिन्छ। अनि ती ऋण कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने ज्वलन्त प्रमाण त चीनको एक बैंकको ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थल र त्यसमा भएको भ्रष्टाचारको रकमले नै देखाउँछ।

ऋण कुनै व्यक्ति वा दल विशेषले लिएको हैन, देशले लिएको हो। त्यो तिर्ने जिम्मेवारी पनि व्यक्ति वा दलको हुन्न सर्वसाधारण नागरिकको हुन्छ जसले न ऋण रकम तोक्न सक्छ न प्राथमिकता निर्धारण नै गर्न सक्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०८१ फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा ८ महिनामा यो बढेर नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत पुग्यो।

यसलाई आन्तरिक र बाह्य हेर्ने हो भने आन्तरिक ऋण दायित्वतर्फ १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण दायित्वतर्फ १३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ। यसलाई प्रतिव्यक्तिमा भाग लगाउने हो भने लगभग प्रति नेपालको भागमा ९० हजार पर्छ।

कोटेश्वरमा बन्ने फ्लाइओभरका लागि लिएको ऋण शहरको सीमित वर्गको सुविधाको लागि हो। तर त्यो ऋण खानेपानीको अभाव भोगिरहेको नागरिकले समेत तिर्नुपर्छ। अर्थात् लाखमा समस्या समाधान हुनसक्ने भए पनि राज्यको ऋणको प्राथमिकतामा नपर्दा उसले फ्लाइओभरका लागि लिएको समेत गरेर ९० हजार तिर्नुपर्छ।

उसले आफ्नो जीवनकालमा ऋण तिर्न नसक्दा भावी पुस्ताको थाप्लोमा यो ऋणको बोझ सर्नेछ। यो ऋण उसले मागेको होइन, उसले लिएको पनि होइन, तर उसको गोजीमा नेपाली नागरिकता भएसम्म उसले तिर्नै पर्छ। यही हो आजको जरासम्म पुगेको ऋणको विष।

राज्यको पहिलो कर्तव्य नागरिकको सुरक्षा हो। यसमा शारीरिक मात्र हैन आर्थिक र नैतिक सुरक्षा पनि पर्छ। राज्य केवल शासन गर्ने संस्था मात्र पनि हैन, नागरिकको अभिभावक पनि हो। जब राज्य वा अभिभावक स्वयं ऋणमा डुब्छ, त्यस ऋणको भार सन्तान वा नागरिकमा सर्ने नै भयो। त्यही ऋण तिर्न र दैनिक जीविकोपार्जनको आर्थिक जोहो गर्न युवा पुस्ता विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्।

ऋण लिनै नहुने हो त ?

ऋण लिनै हुन्न भन्ने हैन, तर के का लागि लिने भन्ने मुख्य पक्ष हो। अत्यावश्यक पूर्वाधार अनि देशको आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्ने ठूला संरचना निर्माणमा देशको आम्दानीले मात्र नभ्याए पछि विकल्प ऋण नै हो।

मुख्य पक्ष आफ्नो आवश्यकताको आधारमा ऋण लिने कि दाताको प्राथमिकताको आधारमा भन्ने मुख्य पक्ष हो। नेपालले जुन रूपमा ऋण लिइरहेको देखिन्छ त्यो आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि लहड बढी देखिन्छ। त्यसैले आफूलाई जे विषयमा आवश्यक हो त्यही विषयको ऋण मात्र स्वीकार गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।

अर्को हो खर्च घटाउने उपायको खोजी। सरकारको खर्च गर्ने शैलीले नै खर्च घटाउने पर्याप्त स्थानहरू देखिन्छ। प्राथमिकता निर्धारणपछि कुन स्तरको निर्माण गर्ने भन्ने योजनाको निर्माण आवश्यक छ। डाँडैपिच्छे खनिने बाटो, सामान्य स्थानमा फराकिलो बाटो तर अत्यावश्यक स्थानमा साँघुरो बाटो निर्माण गर्ने, अत्यावश्यक उपकरण र जनशक्ति नभएको स्थानमा पनि भव्य भवन बनाउने लगायतका अदूरदर्शी र लहडीपन छाड्ने हो भने पनि ऋणको बोध घट्दै जान्छ।

यसमा सबैभन्दा जिम्मेवार बन्नु पर्ने नेतृत्वले नै हो। अहिले राजनीतिक माहौलमा नेता बन्न सहज छ तर नेतृत्व गर्न त्यति नै कठिन। मीठो भाषण गर्न जान्नु नै अहिले नेताको अत्यावश्यक गुण जस्तो बनिसकेको छ। जुन गलत हो। असल नेतृत्वको गुण योजनाहीन गफ भन्दा योजनाबद्ध खाका महत्वपूर्ण हो।

गाँस, बास र कपासको मात्रै हैन शिक्षा, स्वास्थ्य र अत्यावश्यक पूर्वाधारको निर्माण, मितव्ययिताको खाका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो। असल नेतृत्वले अनुयायी हैन सचेत नागरिकलाई महत्त्व दिन्छ।

नेतृत्वको क्षमता केवल चुनाव जित्ने मात्र हैन, भविष्य देख्ने र देखाउने आँखा पनि हो। तर अहिलेको नेतृत्वले केवल पाँच वर्षको कार्यकाल मात्र देख्छ। त्यसपछि के भन्ने प्रश्न सोध्ने हो भने जवाफ आउँदैन। त्यसैको परिणाम ऋण लिँदा ताली बज्छ, अनुदान ल्याउँदा भाषण गुन्जिन्छ, तर एउटा प्रश्न कहिल्यै मञ्चमा उठ्दैन यो ऋण तिर्ने पुस्ता को हो?

योजनाहीन ऋण लिएर देश चलाउने, योजना छाडेर गफमा समय कटाउने, युवालाई विदेश पठाएर रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धान्न खोज्ने, विपक्षीमाथि अनुदार हुने अनि संवैधानिक अङ्ग लगायतका निकायमा आफ्नालाई नियुक्त गराएर अनियमितता गर्ने चरित्रलाई असल नेतृत्व भन्न मिल्छ ?

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या यहाँ मतदाता कम समर्थक बढी देखिन्छ। प्रश्न सोध्नुपर्ने नागरिक कि आलोचनामा व्यस्त देखिन्छ कि प्रशंसामा। मिठा भाषणमा ताली बजाउने नागरिकले तर कसरी भनेर नेतृत्वको आकाङ्क्षीलाई प्रश्न गर्दैन।

पाँच वर्षमा नेपालको सबै समस्या समाधान गर्छु भन्दा ताली बजाउने असल नागरिक हुन सक्दैनन्, कसरी भनेर प्रश्न गर्न सक्ने नै असल नागरिक हुन्।

पाँच वर्षमा एक पटक मत हाल्ने अनि अर्को निर्वाचन कुर्ने असल मतदाता हैनन्। न प्रश्न, न निगरानी, न जबाफदेहिता। यही प्रवृत्तिले नागरिकलाई दर्शकमा सीमित बनाइदिएको छ। 

भ्रष्टाचार देखिन्छ, अन्याय थाहा हुन्छ, नीति गलत बन्दै गएको पनि बुझिन्छ। तर प्रतिक्रिया केही हुन्न। हामी नदेखेजस्तो गर्न अभ्यस्त भइरहेका छौँ। बोल्नु भनेको समस्या निम्त्याउनु अनि मौन बस्नु भनेको सहजता ल्याउनु हो भन्ने भ्रममा छौँ हामी धेरै। र यही मौनताले गलतलाई सामान्य बनाइरहेको संकेतै पाउँदैनौँ।

सामाजिक सञ्जालमा साहसी देखिनेहरू घर–टोल, कार्यालयमा उत्तिकै निरीह देखिन्छन्। यसैलाई केहीले डिजिटल क्रान्ति पनि भनेको देखिन्छ। तर यो डिजिटल क्रान्ति हैन केवल अर्थहीन आत्मसन्तुष्टि मात्र हो। त्यसैको परिणाम हो योजनाहीन ऋणको भारी।

मौनता तोड्नु राजनीति गर्नु होइन। यो नागरिकले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी हो। प्रश्न सोध्नु, जवाफ माग्नु, निगरानी गर्नु विरोधी हुनु हैन। यी त लोकतन्त्रको सास हुन्। किनकि जब नागरिक बोल्दैन तब नेतृत्व स्वेच्छाचार बन्छ।

त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारले लिने ऋणलाई सामान्य ठान्ने मानसिकता हो। नागरिकको मौनताले अनावश्यक ऋणलाई वैधता दिइरहेको छ। ऋणलाई संस्कार बनाइदिएको छ। 

त्यसैले विकासको योजना सुनेर ताली बजाउने मात्रै हैन त्यसको आर्थिक स्रोत सोधौँ। ऋण लिने कारण, सर्त र असरमाथि सार्वजनिक बहस सुरु गरौँ। फागुन २१ मा मतदान गरेर मात्र होइन, प्रश्न गरेर, दबाब दिएर, र गलतलाई गलत भन्न सक्ने साहस गरेर परिवर्तनको प्रारम्भ गरौँ।