रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले मगायो सक्कल प्रमाण

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित ठगीको अभियोग सच्याउने निर्णयको सक्कल निर्णय मगाउन आदेश दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै थप सक्कल प्रमाण र कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछाने जोडिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने तथा मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। 

आइतबारको इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट उक्त निर्णयसँग सम्बन्धित सबै सक्कल फाइलहरू मगाएको हो। ती कागजात प्राप्त भएपछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेबारे थप सुनुवाइ हुने अदालतले जनाएको छ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि र विवादको चुरो

रवि लामिछाने ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सूर्यदर्शन, सुप्रिम र सहारा लगायतका सहकारीबाट अवैध रूपमा करोडौँ रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा भित्रिएको आरोप छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत लामिछानेको संलग्नता देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो।

ठगीसँगै उनीमाथि सहकारीबाट अपचलन भएको 'कालो धन' लाई व्यवसायमा लगाएर 'सेतो' बनाउने प्रयास गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र योजनाबद्ध रूपमा गिरोह नै बनाएर विभिन्न जिल्लाका सहकारीको पैसा ठगी गरेको भन्दै संगठित अपराधको अभियोग समेत लागेको छ।

मुद्दा प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई 'शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग' भन्दै बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। न्यायिक सिद्धान्त विपरीत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने रिट निवेदकको दाबी छ।

सर्वोच्चले सक्कल कागजात मगाएसँगै यो मुद्दा अब 'प्रमाणको परीक्षण' को चरणमा पुगेको छ। यदि महान्यायाधिवक्ताको निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण वा बदनियतपूर्ण देखिएमा अदालतले उक्त निर्णय बदर गरिदिन सक्छ। यसो भएको खण्डमा लामिछानेमाथिको दुई गम्भीर अभियोग कायमै रहने छ।