रविको ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ मुद्दा हटाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका गम्भीर मुद्दाहरू फिर्ता लिने बाटो खोल्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेविरुद्धका ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को अभियोग हटाउन दिएको स्वीकृति गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ले बिहीबार (आज) सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्साका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्र लेख्दै लामिछानेविरुद्धको अभियोग पत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएको थियो।

उक्त निर्णयअनुसार लामिछानेमाथि अब ‘सहकारी ठगी’ को मात्र मुद्दा कायम रहने र ‘संगठित अपराध’ तथा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को कसुर हटाइने तयारी थियो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको विशेष निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोग पत्र संशोधन गर्न मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

निवेदक पौडेलले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै रिटमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को दुरुपयोग गरिएको दाबी गरेका छन्।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘दफा ३६ प्रयोग हुनका लागि थप प्रमाण फेला परेको वा सो कारणले माग दाबी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था हुनुपर्छ। तर, महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयमा कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेको उल्लेख छैन।’

निवेदकले अभियोग पत्र दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको जिकिर गरेका छन्।

रिटमा भनिएको छ, ‘मुद्दाको पुर्पक्ष भइरहेको अवस्थामा ऐनको अस्तित्व नै रहेन वा छैन भन्ने गरी आफूले लगाएको अभियोग र दाबी आफैँले काट्नु बदनियतपूर्ण र कानुनको शासन विपरीत छ।’

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता र सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ।

निवेदकले महान्यायाधिवक्ताको पुस ३० गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्।

लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले ‘सेलेक्टिभ’ रूपमा कानुनको प्रयोग गरिएको र यसले कानुनी राजको उपहास गरेको रिटमा उल्लेख छ। यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा रवि लामिछानेको अभियोग पत्र संशोधन गर्ने सरकारी तयारी तत्कालका लागि रोकिनेछ।

सम्बन्धित समाचार: