रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयप्रति जेन्जी मुभमेन्टको आपत्ति

काठमाडौं : जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको भन्दै त्यसप्रति घोर आपत्ति जनाएको छ।

मुभमेन्टले बिहीबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ।

वक्तव्यमा महान्यायाधिवक्ताले शक्ति दुरुपयोग गरी आपराधिक गिरोहलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाइएको छ।

यसअघि १६/१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई उन्मुक्ति दिएको घटनापछि नै महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको मुभमेन्टले स्मरण गराएको छ।

जेन्जी मुभमेन्टले सुशासन र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि भएको ‘जेन्जी विद्रोह’ मा ७६ जनाले सहादत प्राप्त गरेको र तीन हजारभन्दा बढी घाइते भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको सरकारले त्यो ऐतिहासिक बलिदानीमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाएको छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यही विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जा मार्फत बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई संरक्षण र उन्मुक्ति दिने कार्य घोर आपत्तिजनक छ।’

मुभमेन्टले गत भदौ २४ गते रवि लामिछानेको समूहले जेल भत्काई कैदीहरू भगाएको र देशभर अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ।

‘राज्यविहीनता सिर्जना गर्दै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यले योजनाबद्ध रूपमा अस्थिरता फैलाइएको स्पष्ट देखिन्छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ।

लाखौ सहकारी पीडितहरू मानसिक र शारीरिक पीडामा रहेको अवस्थामा पीडितको रगत–आँसुबाट संकलित स्रोत दुरुपयोग गर्नेलाई उन्मुक्ति दिनु न्यायको उपहास भएको मुभमेन्टको ठहर छ।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने र शक्तिशालिलाई छुट दिन नहुने भन्दै जेन्जी मुभमेन्टले अपराधी संरक्षणको संस्कृति अन्त्य गर्न माग गरेको छ।

मुभमेन्टकी प्रवक्ता विजया शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा महान्यायाधिवक्तालाई तत्काल पदबाट हटाउन र पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

साथै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार र अवज्ञा गर्न आम नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ।