रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग उच्च अदालतद्वारा अस्वीकार

ललितपुर : उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गरी दर्ता गरिएको निवेदनमा अस्वीकार गर्यो।

स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन (वेरितको निवेदन) दिएको थियो। सरकारी वकिलले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।

तर, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेशमा कुनै कैफियत नदेखिएको भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ। यसअघि गत माघ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेसँग ६० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशअनुसार धरौटी बुझाएर लामिछाने छुटेका थिए।

उच्च अदालतले लामिछानेसँगै यसै मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरू छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामाको हकमा पनि जिल्ला अदालतले गरेको धरौटीको आदेशलाई नै सदर गरेको छ। जिल्ला अदालतले पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीसँग ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।