‘दलितलाई राज्यले कानुन बनाएरै विभेद गर्यो, भूमिमा उनीहरूको कहिल्यै पहुँच भएन’

मानव सभ्यताको विकासक्रममा कृषि युगको आरम्भ केवल पेट भर्ने मेलो मात्र थिएन, यसले निजी सम्पत्ति र पितृसत्ताको बलियो जग पनि बसाल्न पुग्यो। इतिहासको कालखण्डमा राज्य संरचना बन्दै गर्दा नेपालमा भने कानुन नै बनाएर एउटा ठूलो समुदायलाई भूमिबाट वञ्चित गरियो।

आखिर लिपिबद्ध इतिहास हुनुअघिको समाज कस्तो थियो? कृषि युगसँगै मौलाएको पितृसत्ताले महिलालाई कसरी सम्पत्तिविहीन बनायो? अनि, नेपालको राज्यसत्ताले दलित समुदायलाई भूमिमाथिको पहुँचबाट कसरी टाढा राख्यो?

यिनै प्रश्नहरूको ऐतिहासिक र समाजशास्त्रीय जवाफ खोज्ने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक डा. सुरेश ढकालसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले विस्तृत संवाद गरेकी छन्।

डा. ढकालको पुस्तक ‘इतिहास अघिको इतिहास: सांस्कृतिक उदविकासको मानवशास्त्रीय वृत्तान्त’ र सहलेखन गरिएको ‘द एग्रेरियन हिस्ट्री अफ नेपाल’ मा आधारित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अन्वेषणका लागि स्थलगत भ्रमण गरिरहनुहुन्छ, अहिले के अनुसन्धान गर्दै हुनुहुन्छ?
पछिल्लो समय म केही मधेशका र सुदूरपश्चिमका जिल्लाका ८ वटा पालिकामा गएँ। त्यता जानुको कारणचाहिँ दलितको भूमिमा पहुँच र भूमिमा आधारित जीविकोपार्जनमा के-कस्तो सम्भावना छ भनेर अनुसन्धान गर्नु थियो।

अनुसन्धानकै चरणमा हुनुहुन्छ?
हो, स्थलगत अध्ययन सकियो। अब केही दस्तावेजहरू हेर्न र विश्लेषण गर्न त बाँकी नै छ।

कृषि युग शुरू भएसँगै पितृसत्ता हावी भयो
तपाईंको दुई किताबमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ, ‘इतिहास अघिको इतिहास’ पुस्तकमा कृषि, आगो, पाङ्ग्रा अनि धातु आविष्कार तथा विकासबारे लेख्नुभएको छ। यसबारे विस्तृतमा बताइदिनुस् न!
सांस्कृतिक मानव इतिहास २५ लाख वर्ष पुरानो छ। यसको अर्थ मान्छे भौतिक रूपमा भने ५० लाख वर्षअघि नै मानव हाँगोमा आइसकेको थियो। सांस्कृतिक मानव बनेपछि आफ्नो कल्पनाशिलता प्रयोग गरेर विभिन्न औजारहरू बनाउन सक्यो। त्यसले जीविका चलाउन जान्यो।

आफ्नो श्रम, कल्पनाशिलता र प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रकृतिसँग कसरी सहज हुने भन्नेबारे मान्छेले सिक्दै गए। प्रकृतिसँग कसरी एकाकार हुने र त्यसलाई उपयोग गरेर कसरी जीवनलाई सहज बनाउने भन्ने अवधारणालाई नै हामी ‘सांस्कृतिक मानव’ भन्छौँ।

धातुको प्रयोग गर्नुभन्दा अघि २५ लाख वर्षदेखि २० हजार वर्ष अघिसम्मको युग ढुंगे युग हो। २० लाख वर्षअघि मान्छेले आगोको प्रयोग गर्न जाने। आगोको प्रयोग गर्न जानेपछि पकाएर खान सिके, न्यानो भएर बस्न सके र जंगली जनावरबाट जोगिन आगो प्रयोग गरे। आगोले मानव विकासमा भयंकर ठूलो फड्को मार्यो।

बिस्तारै कृषि युग आयो। कृषिको आविष्कार पनि १६ हजार वर्षअघि भएका केही प्रमाणहरू भेटिएका छन्। सिकार गर्ने, पोलेर खाने, खेतीपाती गर्ने र अन्न जोगाउनका लागि बस्ती बसाउनेलगायतका काम हुँदै आए। कृषि क्रान्ति राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्रान्तिका लागि महत्वपूर्ण रह्यो।

आफू बसेको ठाउँलाई ‘मेरो हो’ भनेर बस्न थालियो। ‘यो जमिन मेरो’ भन्ने धारणा विकास भयो। आज मात्रै होइन भोलिका लागि सोच्न थालियो। मान्छेले पृथ्वीमाथि आधिपत्य जमाउँदै जान थाल्यो। प्रकृतिमाथि हावी भयो। त्यसपछि परिवारको अवधारणा विकास भयो।

यसमा थुप्रै आलोचनाहरू पनि छन्, केही मानवशास्त्रीहरूले आलोचना गर्छन् तर एंगेल्सले अमेरिकी आदिवासीमा गरेको अनुसन्धानका आधारमा ‘निजी सम्पत्ति, परिवार र राज्यको उत्पत्ति’ किताब लेखे। एक हिसाबले बौद्धिक ओरिन्टेसन भयो।

आमाका सन्तान हुन्थे, अब बाका सन्तान हुने भए। कृषि युग शुरू हुनुभन्दा अघि आमाहरू स्वच्छन्द थिए, कृषि युगको शुरूवात भएसँगै महिलाहरूको स्वतन्त्रता खोसियो। पितृसत्ता अलि बढी हुँदै गयो। त्यस्तै आधुनिक समाजको जग कोर्ने काम पनि कृषि युगमा नै भयो।

धातुको प्रयोग र लेखन शुरूवातको पृष्ठभूमि नि?
धातु प्रयोग गर्नुअघि ढुंगाका हतियारहरू प्रयोग हुन्थे। धातुमा सुरुमा काँसाको प्रयोग हुन थाल्यो। काँसा भाँचिने भयो, भाँडाकुँडा बनाउन चाहिएको आकार दिन गाह्रो पर्न थाल्यो। जब फलाम प्रयोग गर्न जानियो, त्यसपछि त हतियारको विकासक्रम शुरू नै भयो। सीमित भाँडाकुँडामा मात्रै सीमित रहेन। खेतमा काम गर्नका लागि फलामले बनेका हतियार प्रयोग हुन थाल्यो।

हतियार बनाउने सीप र ज्ञान सीमित परिवारसँग मात्रै थियो। जस्तो नेपालमा हतियार बनाउने सीप विश्वकर्माहरूसँग भएजस्तै। जसले हतियार बनाउनेलाई साथ लिन सक्ने भए, उही धनी हुने भयो। तिनताका हतियार बनाउनेहरूको ठूलो मान थियो।

राज्य विस्तार र उत्पादनको काममा हतियार धेरै काम लाग्यो। त्यसपछि चित्र बनाउनेबाट शुरू भएको लेखनमा समेत मान्छेले छलाङ मार्न थाल्यो। त्यसपछि भाषाको विकास हुँदै गयो। राज्यले मान्यता दिएको भाषामा नै लेख्न थालियो।

तपाईंले ‘शिकारी युगमा पुरुषले शिकार खेल्ने र इतिहास लेखन पनि पुरुषले नै लेखेका कारण’ खानामा शिकारी (जो प्रायः पुरुष हुन्थे) बाट ४० प्रतिशत र सङ्कलक (प्रायः महिला) बाट ६० प्रतिशत पूरा गरिन्थ्यो। त्यति हुँदा पनि शिकारी युगमा पुरुषहरूको चर्चा भयो, महिलाको भएन भनेर आफ्नो पुस्तकमा लेख्नुभएको छ। यस्तो किन भयो होला?
पुरातत्वले उत्खनन गरेको आधारमा लाखौँ वर्षअघि मान्छेले के-के गर्दै आए भन्नेबारे अन्वेषण गरिएको हो। त्यतिबेला के देखिन्छ भने अधिकतम खानाचाहिँ कन्दमुल र फलफूल खोजिन्थ्यो। यो काम प्रायः महिलाहरूले गर्थे।

यसको अर्थ पुरुषले गर्दै नगर्ने भन्ने होइन। शारीरिक बनावटका कारण पनि प्रायः पुरुषहरूले शिकार गर्थे। महिलाले शिकार गर्दै नगर्ने भन्ने पनि होइन। तर लेख्दाखेरि ‘हन्टिङ ग्यादरिङ’ भनेर लेखियो। नेपालीमा आउँदा त ‘शिकारी युग’ मात्रै भनियो।

प्रतिशतकै हिसाबले पनि सङ्कलन नै धेरै हुन्थ्यो र भूमिकामा पछि पारियो। लेखनमा पहुँच पुरुषको भयो। प्रमुख पात्र पुरुषले आफैँलाई बनाए, त्यसरी नै इतिहास लेखे। महिलाहरूको भूमिका प्रमुख भए पनि उनीहरू पछाडि पारिए।

महिलाहरूले खाना सङ्कलन मात्र गरेनन्, त्यसलाई पकाएर अन्तिम रूप पनि दिए। यसरी हेर्दा त महिलाहरूबारे चाहिँ इतिहास लेखिनुपर्थ्यो, तर लेखिएन। जब खाना किनबेच हुन थाल्यो र रेस्टुरेन्टहरू बन्न थाले, पुरुषहरू ‘सेफ’ भए। पितृसत्ताले यसरी किच्यो कि महिलाहरूको पेसा व्यावसायिक हुन सकेन।

जब कृषि युग शुरू भयो, पितृसत्तात्मक समाज निर्माण भयो। निजी सम्पत्ति बन्यो। त्यो छोराहरूमा हस्तान्तरण हुँदै गयो।

कतिपय हाम्रा धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि ‘स्त्री अनि सम्पत्ति’ पुरुषको हुन्छ भनेर समेत उल्लेख छ। स्त्रीहरूलाई सम्पत्तिकै रूपमा किन हेर्न थालियो होला?
पौराणिक कालमा भन्दा वैदिक कालमा महिलाहरूको इज्जत थियो भन्ने देखिन्छ, यस्ता स्टेटमेन्टहरू पढ्दा। वेद-उपनिषद् आउँदासम्म देखिन्छ। जब पौराणिक काल शुरू भयो, तब पुरेतवाद शुरुवात भयो। वेद-उपनिषद् ज्ञान थियो, पुराणचाहिँ कथा, उपकथा र मिथक प्रयोग भए। यिनै कुरा समाजमा गढ्दै गए र महिलाहरूलाई पुरुषले छनोट गर्न पाउने भए। हाम्रा ग्रन्थहरूले पनि स्त्रीलाई धनको रूपमा व्याख्या गर्न थाले।

दलितलाई राज्यले कानुन बनाएरै विभेद गर्यो, जसले गर्दा भूमिमा कहिल्यै पहुँच भएन
अब तपाईंले सहलेखन गर्नुभएको ‘एग्रेरियन हिस्ट्री अफ नेपाली इकोनोमी’ पुस्तकबारे कुरा गरौँ। राणाकालमा नेपालको जमिन वितरण गर्दा राज्यले ‘जागिर’, ‘बिर्ता’ र ‘किपट’ प्रथा पनि राखेको पाइन्छ। नेपालको जमिन वितरणबारे अलि विस्तारमा बताइदिनुस् न!
अघि हामीले कुरा गरेजस्तै कृषि युग शुरू भएपछि जमिन प्राकृतिक स्रोत भए पनि व्यक्तिको हुँदै आयो। नेपालमा पनि त्यही क्रम हुने नै भयो। कुनै पनि राज्यमा भूमि कसरी वितरण हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ कस्तो शासन चल्छ भन्नेले फरक पार्छ। हामीले पुस्तकमा विशेष गरी राणाकालदेखिको कुरा गरेका छौँ।

वर्ग छुट्याउने काम जमिनले नै गर्यो। जमिन धेरै रहनु इमानको कुरा समेत भयो। नेपालमा राणाकालमा पूरै सामन्ती प्रथा थियो। जमिनचाहिँ खेतीयोग्य कमै हो। अहिले पनि खेतीयोग्यको एक तिहाइ त बाँझो नै देखिन्छ। व्यक्तिको, राज्यको, सार्वजनिक पर्ती जग्गा भनेर भाग लगाइयो। ४८ सालसम्म त राज्यले चाहेको बेला निजी सम्पत्ति लिन सक्ने व्यवस्था थियो।

नेपालमा जग्गा वितरणको इतिहास लामो छैन। राज्यको प्रमुख स्रोत भूमिकर हुन थाल्यो। भूमिमै आश्रित भएर कर्मचारी पाल्न थाले। सरकारी काम गर्नेलाई ‘जागिर’ का रूपमा जमिन दिइन्थ्यो। ‘बिर्ता’ उच्च तहका सैनिकलाई दिइन्थ्यो। छोरीबेटीको विवाहमा दाइजो बिर्ता दिने चलन पनि थियो।

राणाकालमा जमिनको ठूलो हिस्सा उनीहरूका भाइभारदारबाहेक अरूको पहुँचमा थिँदै थिएन। राजपुरोहितले पनि ‘कुश बिर्ता’ पाउँथे। कर तिर्नुपर्ने र नपर्ने गरी दुई खाले जग्गा समेत थियो। तराईमा भारतबाट आवाद गर्न ल्याएर मान्छेहरू राखिएको पनि हो। उनीहरू जंगल फाँडेर बसेका थिए। उनीहरूलाई खेती गर्न लगाइयो, जग्गाधनी पुर्जा भने उनीहरूसँग थिएन।

भारतबाट मात्रै होइन, पहाडबाट समेत व्यक्तिहरू ल्याइयो। भारतमा १९३० मा भएको भोकमरीका कारण पनि नेपालमा आएर बस्न थाले। ९० सालको भुइँचालोले विस्थापित भएकाहरू समेत आए। राणाहरूले कर उठाउने क्षेत्री, बाहुन र नेवारहरूले समेत जग्गा पाए।

दलितहरू नि?
दलितहरूलाई ‘शुद्र’ भनियो। उनीहरूले जग्गा पाएको देखिँदैन। उनीहरू शिल्पी समुदाय पनि भए। अरू समुदायलाई सेवा गर्ने अनि त्यसबापत अन्न लिनेमा मात्रै सीमित राखियो।

एकछिनलाई मानौँ, यदि फलामको हतियार बनाउने विश्वकर्माको आफ्नै जमिन भयो भने त उसले अरूको काम गर्ने भएन। उसलाई जग्गै नदिएपछि त सेवा गर्ने भयो। यही तर्कले काम गरेको देखिन्छ।

भनेपछि शुरुवातदेखि नै दलितहरू भूमिहीन बनाइए?
त्यही देखिन्छ। उनीहरूलाई जमिन दिएपछि हरूवा-चरूवा राख्न नपाइने भयो। राज्यले वर्ण त्यही आधारमा छुट्यायो। राणाकालमा त कानुनमै लेखेर उनीहरूलाई विभेद गरियो।

जुन देशको ऐनमा लेखेर कुनै समुदायलाई विभेद गरिन्छ, उसको आफ्नो सम्पत्ति हुने त कुरै भएन। अझ थप कुरा हामीले अन्वेषण सकेपछि आउँछ। नेपालमा त कानुनै बनाएर दलितलाई विभेद गर्ने ऐन ल्याइयो, यस्तो समाजमा उनीहरूको जमिनमा पहुँच हुने त कुरै थिएन।

महिला जग्गाविहीन हुनुको थप कारण?
मैले शुरूमा भनेँ नि, राणा शासनमा ३६ प्रतिशत जग्गा बिर्ता थियो। जागिर ७ प्रतिशत, गुठी २ प्रतिशत र किपट ४ प्रतिशत थियो। बिर्ता पाउनेहरू भाइभारदारहरू र उनीहरूको चाकडी गर्नेहरू थिए। त्यतिबेला महिलाहरूले सरकारी जागिर खाने भन्ने त थिँदै थिएन, उनीहरूले जग्गा पाउने कुरै भएन।

आधुनिक भूमि व्यवस्थामा हेर्यो भने पनि महिलाहरूको नाममा जग्गा त आएको छ, तर नेपाल सरकारले कर छुट दिएकाले मात्र। उनीहरूको पूर्ण पहुँचमा अझै आएको छैन। नागरिक हैसियत नै थिएन महिलाको।

अहिले पनि निम्न वर्गको घरमा गएर कुरा गर्न खोज्यो भने ‘मान्छे भएको बेला आउनु’ भन्ने जवाफ आउँछ। महिलाहरूलाई ‘मान्छे’ को हैसियत समेत नदिएकाले हो। अहिले केही हदसम्म पहुँच भयो, नियन्त्रण भएन। महिलाहरूले चाहेजसरी किनबेच गर्न सकेका छैनन्।

नेपालको पूर्वी भाग जहाँ लिम्बु र माझकिरात राईहरूको बाहुल्य छ, त्यहाँ किपट प्रथा थियो। तर २०२१ सालको भूमिसुधारले यो प्रथा खारेज गरिदियो। यसलाई केही विश्लेषकहरूले राज्यले जनताको अधिकार हडपेको रूपमा लिन्छन्, तपाईं कसरी लिनुहुन्छ?
किपट आफैँमा आदिवासी प्रथा होइन। पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवान र खम्बुवान जित्न कठिन परेपछि ‘तिमीहरू नेपाल राज्यमा गाभियौ, यहाँका जग्गा केही गर्दैनौँ। यहाँको जग्गा जमिनको मालिक तिमीहरू नै हुनेछौ’ भनेर लालमोहर (कूत पत्र) दिएका हुन्।

‘यदि हामीले यो जग्गा लियौँ भने हाम्रो वंशनाश हुन्छ’ भनेका थिए भन्ने भनाइ छ। जमिनको अग्राधिकार स्थानीय शासकहरूलाई दिएको हो। त्यहाँ सुब्बाले धेरै जग्गा लिन्थे र सो जग्गा अरूले खेती गर्थे। एक हिसाबले हेर्दा जग्गा लिने गाउँको सामन्त नै कहलिन्थ्यो। यो प्रथा अछामतिर पनि थियो।

२०२१ सालमा भूमिसुधार आएपछि किपट प्रथा उन्मूलन होइन, हटाएको हो। सुब्बाहरूले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा गरे। जग्गा रैकरमा गयो। यतिन्जेल सामूहिक रहेको जग्गा झन् रैकर गरेपछि व्यक्तिको भयो। त्यो खेत कमाउनेहरू भूमिहीन भए। केहीले मोहीयानी हक प्राप्त गरे पनि।

अहिले पनि गुठीको जग्गा धेरै देखिन्छ। गुठीको जग्गा पनि मिचिएको भन्ने प्रतिवेदनहरू छन्। गुठीको जग्गाबारे तपाईंको धारणा के हो?
नेपालमा प्रायः गुठी धार्मिक कार्य गर्नको लागि अर्थ स्रोतका रूपमा राखेको देखिन्छ। गुठी अन्तर्गतका जग्गाहरूबाट सांस्कृतिक, धार्मिक र शैक्षिक कार्यक्रमहरू गरिन्थ्यो। कुनै समय सबैभन्दा धेरै जग्गा चाँगुनारायण र पशुपतिमा थियो। मान्छेमा निजी सम्पत्तिको अति लोभ हुँदै गएपछि रैकर बनाउने क्रम शुरू भयो।

काठमाडौँको गुठी र दैलेख दुल्लुको गुठीलाई एकै तरिकाले हेरेर कानुन ल्याउनु हुँदैन। यी फरक छन्। उपत्यकाका गुठीहरू सांस्कृतिक काम गर्नका लागि दिएको देखिन्छ भने बाहिरका चाहिँ राजा-महाराजाको सनकमा गुठी बनाएर भूमिहीन पारिएको छ। यसले गर्दा उनीहरूले आधारभूत अधिकार समेत पाएको देखिँदैन।

बिर्तादेखि गुठीका जग्गासम्म आउँदा उत्पादनका लागि एकत्रित गरेको त होइन रहेछ है?
होइन नि। नेपाल राज्य बन्नुभन्दा अघि पनि नेपालमा विभिन्न राज्यहरू थिए। त्यतिबेला नि कहाँ बस्ती बसाउने, कहाँ खेती गर्ने भन्ने नै थिएन। अहिलेसम्म भू-उपयोग नीति ल्याएको देखिँदैन। नेपालको कृषि निर्वाहमुखी देखिन्छ। एकै व्यक्तिले सागदेखि चामलसम्म उत्पादन, दूधदेखि मासुका लागि पशुपालन समेत गरेको देखिन्छ।

अहिले बरू ठाउँ अनुसारको उत्पादन गर्ने भनेर शुरुवात त गरिएको छ तर सफल हुन सकेको देखिँदैन।

यसको पनि कारण छ?
एक रोपनीभन्दा कम जग्गा ४७ प्रतिशत परिवारसँग छ। १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको परिवार ५ प्रतिशत मात्र छन्। कागजका हिसाबले नेपालमा धेरै जग्गा हुने एकदमै कम छन्। जग्गाको वितरण सानो रूपमा धेरै भएपछि एकै ठाउँ योजनाबद्ध तरिकाले उत्पादन हुनै सक्दैन।

यसका लागि के गर्नुपर्छ त?
अहिले जग्गा बाँझो राख्ने, अरूले मोहीयानी हक पाउला कि भनेर खेती गर्न पनि नदिने र अर्को भनेको खेती गर्न चाहनेको हातमा जमिन नहुनु र खेती गर्न नचाहनेको हातमा जमिन हुनु हो। यसका लागि बैंकमा पैसा हुनेले बचत गर्छ र व्यवसाय गर्नेले कर्जा लिएजस्तै जमिन हुनेले निश्चित वर्षका लागि खेती गर्न चाहनेलाई कर्जा दिएजसरी दिनु हो। यसमा स्थानीय तहमा शाखा नै व्यवस्थापन गरेर काम गर्न सकिन्छ।

मानौँ, कुनै व्यक्तिले १० रोपनी जग्गामा खेती गर्न चाह्यो भने १० वर्षका लागि लिने, त्यो बापत उसले स्थानीय तहले तोकेको ब्याजजस्तै केही तिर्छ र जग्गाधनीले त्यो पाउँछ। सरकारकै रोहबरमा काम हुने भएकाले भोलि जग्गा गुम्ला कि भन्ने जग्गाधनीलाई पनि भएन र खेती लगाएपछि छोड्नुपर्छ कि भन्ने डर खेती गर्नेलाई पनि हुने भएन।

अघि भन्नुभयो खेती गर्नेको हातमा जमिन छैन, जसले खेती गर्दैन उसको हातमा जमिन छ। बिर्ता उन्मूलनको ६ दशक पुग्दा समेत खेती गर्नेको हातमा किन पुगेन? जबकि हरेक राजनीतिक दलको नारा नै ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने थियो।
त्यतिबेला कांग्रेस-कम्युनिस्ट दुबैको नारा बिर्ता उन्मूलन नै थियो। महेन्द्रले ‘शाही कु’ गरेपछि बिर्ता उन्मूलन त भएन, त्यो जग्गा रैकर भएको हो। जग्गावालाहरूले मोहीयानीहरूलाई त्यो जग्गा उनीहरूको हुन दिएनन्। बिर्ता उन्मूलन भएका भनिएका ८० प्रतिशत जग्गा रैकर भएका छन्। जसले गर्दा जमिनदारहरू नै पावरफुल भए। २०२१ सालपछि चाहिँ चाहेको मान्छेलाई जग्गा दिन नपाउने नियमचाहिँ बन्यो।

२०१५ सालको संसदीय चुनाव हुँदा ९६ प्रतिशत मानिस किसान थिए। धेरै मतदाता नै किसान भएपछि त दलहरूले किसानको मुद्दा उठाउने नै भए।

रौतहट र बारामा किसान विद्रोह भएको देखिन्छ। उत्पादनको हिस्सा हलियालाई देऊ, जमिनदारको हैकम अन्त्य हुनुपर्छ, ‘रे नै जी’ भन्ने अभियान नै चल्यो। किसानलाई हेपेर ‘रे’ भन्ने जमिनदारलाई ‘जी’ भन्ने प्रथा थियो। तराईतिर कम्युनिस्ट अनि पश्चिमतिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा विद्रोह भएका देखिन्छन्।

राम्रोसित सत्ता सम्हाल्न पाएको भए सुधारका काम बीपीले गर्न सक्थे होलान्। केही हदसम्म २०२१ सालको भूमिसुधारले मोही किसानहरूलाई जग्गा दिएको हो। राजा महेन्द्रको भूमिसुधार धेरै हिसाबले सफल भएन। जमिनदार वर्ग पञ्चायतमा हावी थियो।

२०२१ सालमा भूमिसुधार आएपछि दलहरूले पनि मोहीयानीहरूलाई चनाखो हुन आग्रह गर्नुपर्थ्यो। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले खेत-खेतमा गएर मोहीयानीको काम गर्यो, अन्य दलले गरेनन्। अनि जसको बिर्ता छ उसैको मात्रै जमिन भयो। खेती गर्नेले पाएन।

नेपालका ७ प्रदेशमा सबैभन्दा गरिब मधेश प्रदेश हो। त्यहाँका आदिवासीको जमिनमा पहुँच किन भएन?
केही पहाडबाट झरेकाले जमिन लिए विभिन्न नाउँमा। तर त्योभन्दा पनि मधेशी जमिनदारहरूले गर्दा नै हरूवा-चरूवाहरूले जमिन नपाएका हुन्। हुन त पहाडियाले सस्तोमा जमिन खाइदिए भन्ने आहान अहिले चल्तीमा छ, तर योभन्दा पनि अन्वेषणले के पत्ता लगाउँछ भने ठूलो मात्रामा जमिन मधेशी जमिनदारको छ। उनीहरूले मोहीयानी हक नै दिएनन्।

मधेशका भूमिहीनहरू श्रमिक मात्रै रहन बाध्य भए। काम गरेको ज्याला पनि पूरै नपाउने भए। जमिनदारी प्रथाले मधेशमा गरिबी बढायो।

सुकुमबासीलाई जमिन वितरण गर्न भनेर विभिन्न आयोग समितिहरू बनेकै बन्यै गर्ने तर पनि सबैले भूमि किन पाउन नसकेको होला?
१३ लाख परिवारसँग भू-स्वामित्व छैन। जुन जमिनमा खेतीपाती गरेको छ, स्वामित्व उसको छैन। नागरिकलाई छानो हाल्न समेत आफ्नो भूमि नहुनु मौलिक अधिकार समेत नपाएको अवस्था हो। अहिले सरकारले खारेज गरेको (सर्वोच्चले ब्युँताएको) आयोग भूमि समस्या समाधान गर्न बनेको हो। यसले कसको कति ठाउँमा जमिन छ/छैन समेत ट्याली गरेर एकपटकका लागि जग्गा दिने हो।

पहिलेका आयोगहरूले जग्गा वितरण गर्दा केही बदमासी भएका हुन्, तर पहुँचवालाले बदमासी गरे भन्दैमा भूमिहीनलाई जग्गै नदिने भन्ने हुँदैन। भूमि नपाउनुको कारण त वैज्ञानिक तरिकाले भूमि वितरण नगर्नु, बिर्ता उन्मूलनको नाउँमा रैकर भएर केही सीमित व्यक्तिको नाउँमा जग्गा जानु र खास भूमिहीन पहिल्याउन नसक्नु जस्ता हुन्।

कसरी भूमि दिने त?
यसका फरक-फरक मोडल हुन्छन्। हामीले गर्न सकिने भनेको भूमिको समस्या के हो? किन कोही वर्षौंदेखि लालपुर्जा पाइरहेको छैन? भूमिहीन पत्ता लगाउने अनि तिनलाई भूमि दिने नै हो। सबैले ओत लाउने बास त पाउनुपर्यो नि!

अन्त्यमा, जमिनको अध्ययनमा कसरी जोडिनुभयो?
खेती-किसानी गर्नु जीविकाको लागि मात्रै होइन, सांस्कृतिक कर्म पनि हो। जमिनमा नागको पूजा गर्नु, अर्मपर्मदेखि खाद्यान्न उत्पादन भएपछि न्वागी खाने चलन हुनु- यी सबै जमिन र प्रकृतिप्रतिको पूजा हो। एक त भावनात्मक सम्बन्ध, अर्को त मानवशास्त्री हुनुको हिसाब र जमिन सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास र दृष्टिकोणका कारण जमिनको अनुसन्धान गरियो।

अबको तपाईंको अनुसन्धान?
नेपालका दलितहरूको जमिनमा पहुँचबारे नै हुनेछ।

विज्ञ संवादका लागि अन्य श्रृङ्खला