केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालय : २५ वर्षदेखि एसईईमा निरन्तर सफलता, अरूको ओठ हेरेर सिक्थे विद्यार्थी

काठमाडौं : परीक्षाफल सार्वजनिक भएको दिनदेखि कक्षा दशको माध्यमिक परीक्षा (एसईई)को चर्चा कम भएको छैन। ६१.८१ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएकोमा खुसी र शंका व्यक्त भइरहेका नै छन्।

शतप्रतिशत सफल नतिजामा निरन्तरता दिँदै आएको केन्द्रीय बहिरा माध्यमिक विद्यालय, नक्सालको माहोल पनि उल्लासमय नहुने कुरै भएन। २८ जना बहिरा विद्यार्थी यहाँबाट एसईईमा सामेल भएकाले सबै विद्यार्थी ग्रेडेड हुन सफल भए। विद्यालयले एसईईमा शतप्रतिशत सफल नतिजा निकाल्न सफल भएको यो २५औँ वर्ष समेत हो।

यसपटकको एसईईमा यहाँबाट १९ जना छात्रा र ९ जना छात्रहरू ग्रेडेड भए। जसमध्ये १९ जना त ३.२ जीपीए देखि ३.६ जीपीएमा ग्रेडेड भए। यो वर्ग भनेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार उत्कृष्टदेखि अत्युत्तम वर्ग हो। त्यस्तै २.८ जीपीए देखि ३.२ जीपीएमा सात जना अनि २.४ जीपीए देखि २.८ जीपीएमा दुई जना विद्यार्थी ग्रेडेड भए।

‘जोसँग बोल्ने भाषा नै छैन। जसले सबै अध्ययन नेपाली सांकेतिक भाषाबाट गर्नुपर्छ। ती विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा बोर्डमा माथिल्लो वर्गमा ग्रेडेड हुनु भनेको हाम्रो लागि त गर्वको विषय हो,’ विद्यालयका प्राचार्य उपेन्द्र पराजुली खुसी साट्छन्, ‘नेपाली सांकेतिक भाषामा शब्दभण्डारको अझै पनि कमी छ। यस्तो अवस्थामा पनि अरू सामान्य विद्यार्थी सरह र केहीभन्दा अझ राम्रो नतिजा ल्याउनु भनेको हाम्रो विद्यालय समेत सफल हुनु हो।’

विद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार यहाँका बहिरा विद्यार्थीहरू एसईईमा सामेल भएको २०५५ सालदेखि मात्र हो। उक्त वर्ष नेपालमै पहिलो पटक बहिरा विद्यार्थीहरू एसईईमा सामेल भएको वर्ष पनि हो। त्यसबेला यस विद्यालयबाट पाँच जना विद्यार्थी सामेल भएकामध्ये एकजना भने ‘उत्तीर्ण’ हुन सकेका थिएनन्। त्यसयता लगातार हरेक परीक्षामा यस विद्यालयले शत प्रतिशत सफलताको स्वाद चाखिसकेको छ।

‘२५ वर्षदेखि जस्तो अवस्थामा पनि यहाँका बहिरा विद्यार्थीहरूले शत प्रतिशत सफल नतिजा निकाल्नु भएको छ। यो विद्यालय र बहिरा क्षेत्रमा नै एउटा सम्झिन लायक विषयवस्तु हो,’ प्राचार्य पराजुलीले भने, ‘त्यो निरन्तरता कायम राख्न र अझ राम्रो गर्न हामीले चुनौती पनि महसुस गरेका छौँ। तर, सकारात्मक नतिजाले हामीलाई बल दिने रहेछ।’

‘बहिरा भनेर क्षमतामा प्रश्न गर्ने मौका दिएका छैनौँ’
संख्याको हिसाबले यस विद्यालयबाट २०७७ सालमा यहाँबाट अहिलेसम्मकै उच्च ३९ जना विद्यार्थी ग्रेडेड भएका थिए। यहाँ देशभरका बहिरा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति छ। विद्यार्थीहरूको लगनशीलता, उनीहरूलाई सहजीकरण गर्ने शिक्षक, अभिभावक र विद्यालयको समूहको सक्रियतालाई प्राचार्यले यसको श्रेय दिए।

डा. लक्ष्मी नारायण प्रसादले २०२३ सालमा वीर हस्पिटलको एउटा कोठामा चार जना बहिरा विद्यार्थीहरूलाई राखेर विद्यालयको स्थापना गरेको तथ्य भेटिन्छ। उनी नेपालको पहिलो नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ हुन्। उनकै पहलमा वीर हस्पिटलमा यसको उपचार समेत सुरू भएको मानिन्छ। यो नेपालको पहिलो बहिरा विद्यालय समेत हो। २०२४ सालमा नेपाल बाल संगठनले यस विद्यालयको लागि आफ्नो जग्गा प्रयोग गर्न दिए।

अहिले यस विद्यालय बाल संगठनकै परिसरमा अवस्थित छ। यस शैक्षिक सत्रमा मात्र यहाँ ३०८ जना बहिरा विद्यार्थीहरू भर्ना भए। यो अहिलेसम्मकै ठूलो संख्या भएको प्राचार्य पराजुलीले बताए। विद्यार्थी संख्याकै आधारमा पनि यो विद्यालय बहिरा विद्यार्थी पढ्ने नेपालकै सबैभन्दा ठूलो विद्यालय पनि हो।

२०५५ सालदेखि एसईईमा संलग्न भएपछि भने २०६६ सालमा दश जोड दुई कक्षाको अनुमति पनि विद्यालयले पायो। अहिले यहाँ केन्द्रीय बहिरा क्याम्पस समेत सञ्चालनमा छ।

‘सकारात्मक प्रतिक्रियाले सकारात्मक प्रभाव नै पार्ने रहेछ। विद्यार्थीहरूमा हौसला पनि बढ्ने भयो,’ प्राचार्य पराजुली भन्छन्, ‘हाम्रो नतिजा कमजोर आएको भए त विद्यार्थीहरूको मनोबल घटेर उनीहरूको क्षमतामा नै पनि प्रश्न उठ्थ्यो होला। तर हाम्रो विद्यार्थीहरूको क्षमतामा हामीले प्रश्न गर्ने मौका दिएका छैनौँ।’

अरूको ओठ हेरेर बुझ्नेदेखि सांकेतिक भाषाको प्रयोगसम्म
२०४५ सालअघिसम्म बहिरा विद्यार्थीहरूले पढ्ने र बुझ्ने मुख्य माध्यम भनेकै अगाडि रहेको व्यक्तिको ओठ चलेको आधारमा अनुमान गर्नु मात्र थियो। शिक्षण सिकाइमा सांकेतिक भाषाको प्रयोग भएकै थिएन।

विसं २०४५ सालमा नेपाल बहिरा संघको समेत स्थापना भयो। यसले बहिरा व्यक्तिहरूको अधिकार, शिक्षा र सांकेतिक भाषाहरूको कुरा अगाडि सार्दै सामाजिक समावेशिताको कुरा उठायो। अनि सञ्चारदेखि शिक्षण सिकाइसम्म बिस्तारै सांकेतिक भाषाको प्रयोग बढ्दै गयो। यसले शिक्षण सिकाइमा फड्को मारेको प्राचार्य पराजुलीको भनाइ छ।

‘पहिला संकेत नहुँदा ओठको चालबाट सबै कुरा बुझ्नुपर्दा अप्ठ्यारो हुने नै भयो। त्यसमाथि अहिले जति शब्दको संकेत नै बनेको थिएन,’ प्राचार्य पराजुली भन्छन्, ‘त्यसै भएर पनि बहिरा विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय स्तरको परीक्षामा सामेल हुन सकिरहेका थिएनन्। सात कक्षासम्म पढेपछि केही सीप सिकेर विद्यालयबाट बिदा हुनुपर्ने त्यसबेला बाध्यता नै थियो।’

शब्दभण्डार सीमित हुँदा पढ्न इच्छा भएका धेरै बहिरा विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित हुन्थे। तर, सांकेतिक भाषाको विकास भएपछि उनीहरूलाई पनि अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै २०५५ सालमा त्यसबेलाको एसएलसीमा सामेल गराइयो। एसएलसीपछिको लागि उच्च शिक्षाको अवसरहरूको ढोका पनि खोलियो। अहिलेसम्म यस विद्यालयबाट मात्र तीन सय पचासभन्दा बढी विद्यार्थीले १२ कक्षा समेत पार गरिसकेको विद्यालयको तथ्याङ्क छ। एसएलसीमा सामेल गरिएका बहिरा विद्यार्थीहरूलाई ११, १२ कक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था मिल्न पनि दश वर्षभन्दा बढी समय लागेको थियो।

प्राचार्य पराजुली भन्छन्, ‘नयाँ शब्द थाहा नभएको कारण सबै कुरा दृश्यबाट थाहा पाउने हो। नेपाली सांकेतिक भाषाको शब्दहरू कम हुँदा नै हाम्रो त्यसबेलाको एसएलसीको पहिलो ब्याचमा एकजना अनुत्तीर्ण हुनुभएको हामीले मानेका छौँ। शब्दभण्डार कम भएको कारण विद्यार्थीको लेखाइमा शुद्धता भएन। अनि हाम्रो शिक्षण सिकाइमा नै प्रभाव पारिरहेको कुरा त्यसबेलाको नतिजाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि चार जना विद्यार्थी पास हुनु भएको थियो।’

बहिरोपन मानसिक विकाससँग सम्बन्धित नभएको कारण यहाँका विद्यार्थीहरूको सम्झन सक्ने क्षमता, ध्यान केन्द्रित हुने अवस्था र घोकेर समेत याद गर्न सक्ने क्षमतामा कुनै समस्या नहुने उनी बताउँछन्।

‘यी सबै प्रकारका क्षमताहरू त हरेक सक्षम विद्यार्थीहरूमा पनि हुन्छ नि। यसैको संयोजनकै कारणले पनि हामीले सफलता हासिल गर्न सकेको हो कि जस्तो लाग्छ’, उनले भने।

यति हुँदाहुँदै पनि गणित, विज्ञान लगायतका प्राविधिक विषयमा अझै पनि शब्दहरूको संकेतको कमी भएको उनले बताए। अहिले विद्यालयले आफैँ नै अग्रसर भएर सम्बन्धित सांकेतिक भाषाको शब्दकोषहरू समेत तयार गरेको छ। यसको प्रयोगसँगै विद्यार्थीहरूको सिक्ने दर पनि बढ्दै गएको देखियो।

‘अन्य सामुदायिक विद्यालय जस्तो सेवा सुविधा छैन’
नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय तह अन्तर्गतको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। जसअनुसार यस विद्यालय काठमाडौं महानगरपालिकाको ८९ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्येको एक हो। तर अन्य सामुदायिक विद्यालयले सामुदायिक विद्यालय भएको आधारमा जुन सेवा सुविधा राज्यबाट पाउँछ त्यो सुविधा भने यस विद्यालयले पाएको छैन। जबकि विद्यार्थीको अपाङ्गता अनुसार थप स्रोतसाधन हुनुपर्ने थियो।

महानगरले अहिले आफू मातहतका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई ‘डिजिटल बोर्ड’ उपलब्ध गराएको थाहा पाएपछि यस विद्यालयले पनि आश गरेको पाइएको छ।

‘हाम्रो विद्यार्थीहरू त झन् दृश्यमा नै केन्द्रित हुने हो। यस्तो अवस्थामा डिजिटल बोर्डबाट विद्यार्थीले पढ्न पाउनु भनेको आफूमा अवसर हो। हामीले पनि उक्त बोर्डको लागि लिखित निवेदन दिसकेका छौँ। सायद आउने तयारीमा नै होला’, उनले भने।

त्यस्तै यहाँका शिक्षकहरूले अन्य सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरहको सुविधा पनि पाएका छैनन्। शिक्षकहरू सुरुमा आकर्षित हुनुभन्दा पनि बीचमा नै छोडेर निस्कनु यहाँका समस्या रहेछन्।

उनी भन्छन्, ‘तालिम लिएर योग्य हुनुभएका शिक्षकहरू अरू ठाउँमा अवसर आउने बित्तिकै जानुहुने अवस्था छ। यहाँ बसेर ग्रेड वृद्धि हुँदैन, प्रमोशन, सञ्चयकोष लगायतको कुरा हुँदैन। त्यसै भएर पनि हामीले जबर्जस्ती राख्ने भन्ने कुरा पनि आउँदैन।’

शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिलेको कारण पनि पढाइमा समस्या भएको रहेछ। यस्तो अवस्थामा सेवा भाव मनमा नभईकन विद्यालयमा टिक्न गाह्रो हुने प्राचार्य पराजुलीले बताए। नयाँ शिक्षा ऐनले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको बारेमा पनि सोच्ने उनले आश गरेका बताए।

‘बढी गर्न नसके पनि बराबर त गर्नुपर्ने हो’, उनले भने।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकार मातहत भए पनि विशेष शिक्षा परिषद्को संरचना अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। यसको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री स्वयम् हुने प्रावधान छ। यसै अन्तर्गतको दरबन्दी अनुसार सम्पूर्ण विशेष विद्यालयहरूमा लागू हुँदै आएको छ। जसअनुसार जम्मा १७२ जना शिक्षक र १०८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। विशेष शिक्षा परिषद् मन्त्रालय अन्तर्गतको नीतिगत तथा समन्वयकारी निकाय हो। यसले नै सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्छ।

विशेष शिक्षा अन्तर्गतका शिक्षकहरूलाई मूल धारका शिक्षामा समावेश गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। यस विद्यालयमा दरबन्दी अनुसार २२ जना शिक्षक हुनुपर्नेमा अहिले २० जना मात्र शिक्षक रहेको उनी बताउँछन्। विषयगत शिक्षक लगायतका दक्ष मानवीय स्रोतको कमीले गर्दा पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा विद्यार्थीहरू मारमा परेको उनी बताउँछन्।

त्यस्तै बहिरा विद्यार्थीहरूको लागि शिक्षण प्रक्रियामा परिमार्जन हुँदै आए पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने सांकेतिक भाषा र लिखित भाषाको संरचना फरकफरक हुन्छ। यसले गर्दा दुवै भाषालाई सँगै लान विद्यालयले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको उनी बताउँछन्।

यसले गर्दा बोर्ड परीक्षामा भाषा अशुद्ध हुने सम्भावना बढी हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा मानवीय स्रोतको पनि यहाँ अभाव देखियो। ‘अनि हाम्रोमा फेरि बहिरा विद्यार्थीहरूको लागि नै भनेर छुट्टै मूल्यांकन पद्धति पनि छैन। अन्य सामान्य विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विद्यार्थीहरूलाई पनि ठूलो चुनौती हो। तर उहाँहरूले सफलता हात परिरहनु भएको छ,’ उनले भने।

बहिरा विद्यार्थीहरूको लागि अपाङ्गता अनुसार पाठ्यक्रम र मूल्यांकन पद्धतिलाई अनुकूलन गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रुपमा सबैले स्वीकार गरे पनि कार्यान्वयन नभएको उनी बताउँछन्। कक्षा दशको बोर्ड परीक्षा, स्थानीय सरकारले लिने कक्षा आठको परीक्षा र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने १२ कक्षाको परीक्षामा एकै पद्धति लागू हुने गर्छ।

‘राज्यले केही नगरेकै त होइन। तर भइरहेको छैन। मूल्यांकन पद्धतिमा अनुकूलन भयो भने बहिरा विद्यार्थीको समस्या भनेको लिखित रुपमा प्रस्तुतीकरण गर्नु हो। जानेको कुरा व्यक्त गर्न उहाँहरूलाई झन् सहज हुन्थ्यो। अनि हाम्रा विद्यार्थीहरू अझ माथि पुग्न सक्थे’, उनले भने।

शिक्षित भए पनि बहिरा विद्यार्थीहरूको भविष्यमा सीमितता
एसईई दिएपछि यहाँका अधिकांश विद्यार्थी यही विद्यालयमा कक्षा ११, १२ पढ्ने गर्छन्। अन्य विद्यालय बहिरा मैत्री नहुँदा यहाँका विद्यार्थीसँग अन्य अवसर र विकल्प नै हुँदैन। अनि उच्च माध्यमिक शिक्षा सक्काएपछि भने विशेष विद्यालयमा नै पढाउने काममा सक्रिय हुन्छन्।

प्राचार्य पराजुलीका अनुसार नेपालमा बहिराहरूका लागि अहिले विशेष विद्यालय २४ वटा छन्। यहाँबाट शिक्षित भएका विद्यार्थीहरूले नै अन्य बहिरा विद्यालयहरूमा पढाउने गर्छन्।

त्यस्तै स्रोत कक्षा, बहिराहरू पढ्नकै लागि भनेर १७४ वटा छन्। यसमा सामुदायिक विद्यालयको एउटा कोठामा लगभग १० देखि १५ जना बहिरा विद्यार्थीहरूलाई राखेर सांकेतिक भाषामा पढाउने गरिन्छ। यहाँका स्रोत शिक्षकहरू पनि प्राय यही विद्यालयबाट शिक्षित भएकाहरू हुन्छन्।

यस बाहेक औषधि उद्योग, स्थानीय सरकार लगायतका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि सक्रियता हुन्छ नै। स्नातकमा शिक्षा संकाय पढ्नको लागि विद्यालय परिसरमा नै रहेको क्याम्पस भइहाल्यो। त्यसबाहेक स्नातकोत्तर गर्ने, अन्य विषयमा स्नातक गर्ने वा बाहिर कुनै नयाँ क्षेत्रमा पढ्न, काम गर्न जान भने यहाँका विद्यार्थीहरू असमर्थ छन्। कारण तोकिएको बाहेक अन्य कुनै पनि क्षेत्र बहिरामैत्री नहुनु नै देखिन्छ।

तर पहिलाको जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्ति ‘पुनर्जन्मको पाप’ सोच्ने मानसिकतामा कमी आएकाले धेरै हदसम्म सहज भइरहेको उनी बताउँछन्। बल्ल यहाँका विद्यार्थीहरू पनि मूलधारका विद्यार्थीका रूपमा स्वीकार्य हुने कुरा भइरहेको उनले सुनाए। यो विद्यालय पूर्ण रुपमा निःशुल्क विद्यालय समेत हो। यहाँ शैक्षिक प्रमाणपत्र लिनको लागि समेत शुल्क तिर्नुपर्ने रहेनछ।

विद्यालयको अपेक्षा- ‘जमिन विद्यालयको नाममा भयो भने सहज हुन्छ’
विद्यालय बाल संगठनको जग्गामा भएको कारण भौतिक संरचनाको मर्मत सम्भारदेखि नयाँ संरचना बनाउनको लागि संगठनसँग अनुमति/स्वीकृति लिनैपर्छ। त्यही अनुमति लिन झन्झट हुने भएकाले विद्यालयले आवश्यक अनुसार संरचना बनाउन नसकेको उनले बताए।

बाल संगठन आफूमा विवादित क्षेत्र हो। यहाँका चल/अचल सम्पत्तिहरू अझ विशेष गरी जग्गाकै विषयमा घोटाला भइरहेको कुरा त कसैबाट लुकेको छैन। यस्तो अवस्थामा विद्यालयले आफ्नै सम्पत्तिहरूको प्रयोग गर्न पनि जटिल भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘यो अलि जटिल पनि छ। जमिन विद्यालयकै नाममा राखेर सञ्चालन गर्न सक्यो भने भौतिक संरचनाहरूमा सहजता आउँछ कि जस्तो लाग्छ’, उनले भने।

विद्यालयले संगठनको सात रोपनी जग्गा भोगचलन गरिरहेको छ। उक्त जग्गा विद्यालयकै नाममा गरिदिन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण समेत उनले गरे।

‘अनि दोस्रो कुरा भनेको अन्य सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी सरहको सुविधा हाम्रो विद्यालयलाई पनि राज्यले दियोस्, तेस्रो भनेको अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि आवश्यक स्रोतसाधन महँगो पनि हुने गर्छ। विद्यालय निरीक्षण गरेर हाम्रो समस्याहरूको सम्बोधन होस्। हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयमा पढ्न मिल्ने वातावरण बनोस्’, उनले भने।

असार २१, २०८२ शनिबार १०:५३:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।