विपक्षी दलका सांसदहरू पार्टीको कार्यक्रममा गएपछि कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक रोकियो

सुर्खेत : सोमबार दिउँसो ३ बजे कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठक थियो। उक्त बैठकमा प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले कर्णालीका सडकका बारेमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची थियो। बैठक निर्धारित समयमै सुरू भयो। तर, संसदमा सत्तापक्षका सांसदहरू मात्रै थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू उपस्थित भएनन्। प्रतिपक्ष नभएपछि सभामुखले जेठ १८ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन्। यसको कारण थियो- माओवादी केन्द्रको मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान।  

आइतबार दैलेखमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सहभागी हुन उपसभामुख बाहेकका सबै माओवादी सांसदहरू गएका थिए। पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका सांसदहरू संसदमा नआएर दैलेख, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटसम्म पुगेका छन्। समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले आफु काठमाण्डौं गएकोले संसदमा उपस्थित हुन नसकेको बताइन्। त्यस्तै राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले बिरामी भएका कारण संसद नगएको बताइन्। माओवादी सांसद नआएपछि प्रदेश सभामा सत्ता पक्षका सांसदहरुले विरोध जनाए।

 
माओवादी सांसदहरू अनुपस्थितिले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव नै रोकिएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले आक्रोश पोखे। ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सर्वदलीय सहमति भएको विषयलाई माओवादीले अस्वीकार गरेको छ। वर्षा सुरु हुने बेला भयो। प्रदेशका बाटाहरूको अवस्था दयनीय छन्,’ सचेतक विष्टले भने, ‘वर्षा सुरु हुनु अगाडी नै प्रदेशभरका सडकको अवस्था र सरकारको तयारीका विषय तथा विपद् व्यवस्थापन पूर्वको तयारीका बारेमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको थियो। तर, उहाँहरूले अघोषित रूपमा संसद बहिष्कार गर्नुभयो। यो नौलो अभ्यास हो। उपस्थिति नहुनुपर्ने नै थियो भने सहमति किन गर्नु ?’

विष्टका अनुसार प्रतिपक्षी दल माओवादीका तर्फबाट सांसद मिलन खड्काले सर्वदलीय बैठकमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन्। 
त्यहि  बैठकमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले महालेखाको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची पनि थियो। 

सरकारका कामकारबाही र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा संसद र संसदीय समितिले निरन्तर निगरानी गरी आवश्यक निर्देशन दिई सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी अनुरुप सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको विष्टको भनाई छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले घोषित रुपमै संसदमा सहभागी नभएको बताए।

‘आइतबार भएको कार्यव्यवस्था समितिमा नै हामीले ८ गतेलाई बैठक राखौँ भनेका थियौँ। उहाँहरूले २५ प्रतिशत सांसद भएपछि बैठक चलिहाल्छ भनेर हाम्रो विषयको कुनै रेस्पोन्स गर्नुभएन। त्यसो भए चलाउ भन्यौँ,’ प्रमुख सचेतक जिसीले भने, ‘बैठकमै भनेका छौँ। के उहाँहरुलाई बाजा बजाएर सूचना दिनुपर्छ र ? खास महत्वपूर्ण एजेण्डा नभएर संसद बैठक बोलाएपछि हामीले सहभागी हुन आवश्यक ठानेनौं। समाजवादी र राप्रापाले पनि साथ दिए।’

प्रमुख सचेतक जिसीले दलका नेता राजकुमार शर्मा र आफू मात्रै पार्टी अध्यक्ष भएको कार्यक्रममा सहभागी भएको भन्दै अन्य सांसदहरू सुर्खेतमै रहे पनि संसद नगएको बताए।

‘बैठक बसेर अवरुद्ध गर्ने, भत्ता लैजाने गर्नुभन्दा असहमति भएको दिनको भत्ता समेत नलिने गरी दलको निर्णय अनुसार बहिष्कार गरेका हौँ’, उनले भने।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १५ जना, नेकपा एमालेका सभामुखसहित १३ जना, माओवादी केन्द्रका उपसभामुखसहित १० जना, समाजवादी र राप्रपाबाट एक–एक जना सांसद छन्। कांग्रेस र एमाले सत्ता साझेदार हुन् भने माओवादी, समाजवादी र राप्रपा प्रतिपक्ष दल हुन्।

जेठ ५, २०८२ सोमबार २१:५४:२९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।