स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरण : रवि लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं : काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको ६० लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। 

स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दाको थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले इजलासले उनलाई ६० लाख रूपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो। यद्यपि आदेश सुनाउन भने बाँकी छ।

तर, इजलास बाहिर आएका कर्मचारीले धरौटी आदेशबारे सूचना दिइरहेका छन्।

बुधबार लामिछानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए। उनीहरूको बहसपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो। 

सरकारी वकिलहरूको जवाफी बहसपछि अन्तिममा रविले संक्षिप्त भनाइ राखेका थिए। 

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनको अभियोगमा फरार रहेका जीवी राई, रवि लामिछानेसहित ३९ जनाविरूद्ध अभियोग पत्र दर्ता भएको छ। यही पुस २१ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा सो सहकारीको एक अर्ब १९ करोड बचत ठगी भएको दाबी गरिएको छ।

रवि लामिछाने र जीवी राई सम्बन्धी तीन वटा भौचर र फाइल फेला पारेको भन्दै यी दुवैविरूद्ध पाँच करोड आठ लाख बिगो कायम गर्न माग गरिएको छ। अभियोग पत्रमा जीवीसहितको समूहले बदनियतपूर्वक गोर्खा मिडिया प्रालि लगायतका विभिन्न कम्पनीहरू खडा गरेर योजनाबद्ध रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको दाबी गरिएको छ।

त्यसअघि पुस २५ मा कास्की जिल्ला अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा रविलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।  

माघ २, २०८१ बुधबार १७:३७:१२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।